नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले यसपटक पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरिरहँदा शिक्षाविद् तथा विज्ञहरूले त्यस्तो अभियानको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरकारले निकै तामझामसहित थाले पनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारले यो वर्ष पनि ’हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याऔँ’ भन्ने नारासहित विद्यार्थी भर्ना अभियान थाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
गतवर्ष निकै प्रचारप्रसारसहित गरिएको विद्यार्थी अभियानले पहिलो चरणमै दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको भए पनि तीमध्ये कति विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता दिएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।
’आकर्षण नै छैन’
विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान भनी प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि त्यो केवल प्रचारमुखी छ । ‘विद्यालयमा बाजा बजाएर बालबालिकालाई भित्र हुल्ने अनि शिक्षकले भर्ना भए भनेर विद्यार्थीको सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ,’ शर्माले भने । ‘विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण भोलिपल्टदेखि हुँदैन त्यसैले हामीले भर्ना अभियान चलाएको निकै भयो तर त्यसको प्रभावकारिता छैन ।’ गत वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, कलाकार र विभिन्न पेसाकर्मीले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसरी झन्डै चार सय अभिभावकले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिका अहिले के गर्दैछिन् ?
गत वर्ष रारा महोत्सवका वेला वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नीले मुगुको विकट गाउँका दुई बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए ।
मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने विकट गाउँका ती बालिकाहरू अहिले त्यहीँको बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
ती बालिकाको शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले दुईपटक गरेर १०–१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
‘यो क्षेत्रमा खेतीको मौसम अनि अरू वेला पनि बालबालिका विद्यालयमा नियमित आउँदैनन् । यी बालिकाहरू विद्यालय नआउँदा हामीहरूले पनि किन नआएको भनी खोजी गर्छौँ । अहिले उनीहरू नियमित हुन थालेका छन्,’ शाहीले बिबीसीसँग भने ।
तर, अबको वर्ष ती बालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि के हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन् ।
शाहीले भने, ‘त्यतिवेला उहाँले मैले यी बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु भन्नुभयो र मैले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो । तर, उनीहरूका लागि कहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्नेचाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छैन ।‘
प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी ठिन्ले साँवु लामाकी आमा छिजु लामाले आफ्नो छोरी पढ्न पाएर निकै खुसी लागेको बताइन् ।
‘मेरी छोरीलाई सबैले प्रधानमन्त्रीकी छोरी भन्छन् । खाना, कपडा र विद्यालयका लागि मलाई कति धेरै दुस्ख थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएर सजिलो भएको छ ।‘
अब दुई कक्षामा भर्ना हुने छोरीको जिम्मा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् र लिँदैनन् उनलाई थाहा छैन ।
तर भन्छिन्, ‘अब जति दुःख गरेर भए पनि छोरीलाई पढाउँछु ।’ गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले जस्तै शिक्षामन्त्री, रक्षामन्त्री, पूर्व सभामुखलगायत विभिन्न दलका सांसद तथा अन्य पेसाकर्मीले बालबालिकाको पढाइको जिम्मा लिएका थिए ।
तर, ती बालबालिकाको अभिभावकत्व कहिलेसम्मका लागि ग्रहण गरिएको भन्नेमा स्पष्टता नरहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए ।
उनका अनुसार ती बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले उनीहरूको निरन्तरताबारे सोधपुछ गर्नेछन् ।
निरन्तरता छैन
गौतमका भन्छन्, ‘हामीले कति वर्षलाई तपाईँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेर भर्ना गर्दा सोधेनौँ । अब ती विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले नै सोध्छन् ।
‘तर केन्द्रबाट हामीले यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।‘
खासगरी बालबालिकाहरू आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित हुने गरेको बताइन्छ ।
त्यसबाहेक गत वर्षको भर्ना अभियानमा समेटिएका विद्यार्थीलाई नै विद्यालयमा टिकाउन नसकिएको भन्दै त्यसबारे आलोचना पनि भएका छन् ।
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विद्यार्थी भर्ना अभियान केवल राजनीतिज्ञहरूले प्रचारका लागि गर्ने अभ्यास मात्रै भएको बताए । ‘सबैलाई शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी नारालाई नेताहरूले आत्मसात् गरेका छैनन्,‘ उनले भने, ‘आफूले भर्ना गरेका विद्यार्थीबारे निरन्तर बुझ्ने, पढेका छन् र छैनन् खोज्ने परिपाटि नै छैन ।‘
‘भर्ना गरिएका विद्यार्थीले पढ्न पाएको, सिक्न पाएको, स्कुलमा रमाएको, अवस्था छैन किनभने राज्यका निकायले त्यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । शिक्षालाई प्राथमिकतामै राखेको देखिँदैन ।‘
यो वर्ष विभिन्न प्रदेशका गरी सातवटा जिल्लामा चाहिँ शतप्रतिशत बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित भनेर खबर आएको विभागका निर्देशक गौतमले बताए ।
त्यसरी शतप्रतिशत भर्ना हुने जिल्लामा पाँचथर, धनकुटा, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, इलाम र स्याङ्जा रहेका छन् । अहिले भर्ना अभियानको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको भन्दै अहिलेसम्म देशभरि रहेका एक सय २६ वटा स्थानीय तहले विद्यालय उमेर समूहका सबै भर्ना भइसकेको जानकारी आफूलाई दिएको गौतमले बताएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै पनि ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारले केवल भर्ना अभियान गरेर विद्यार्थीलाई भर्ना भएको सूचीमा देखाउने तर उनीहरूको निरन्तरतालाई प्राथमिता नदिने विगतको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाब छ ।
वार्षिक बजेटको ठूलो अंश शिक्षाक्षेत्रमा रहे पनि त्यसले सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विद्यालय उमेरका बालबालिकाको शिक्षालाई ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले साक्षर वर्ष ०७६ भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया