एनसेल लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश : असारभित्र कर उठाउनू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर उठाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले आदेश पाएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम कर लिन आदेश दिएको हो । टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर कसैले पनि तिरेका थिएनन् । एनसेलका लगानीकर्ताहरूले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सिर्जना नहुने बताएपछि यो विवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो । स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले ०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसद्को लेखा समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार, एनसेल खरिद बिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन । सर्वोच्चको पूर्णइजलासले माघ २३ गते एक्जिएटा र एनसेलको दायित्व भएको भन्दै कर तिर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले कर नतिरेसम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा रोक लगाउन आदेश दिएको छ । पूर्ण पाठ आएपछि अब एनसेलबाट कर लिन सरकारलाई कानुनी बाटो खुलेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा ‘उचित उपचार प्रदान गर्ने’ र ‘विवादको टुंगो लगाउने’ असाधारण अधिकार अदालतलाई रहेको पनि उल्लेख छ । ‘२९ चैत ०७२ सालमा कारोबार भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (१) र दफा २२ (३) बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो’, फैसलामा अघि भनिएको छ, ‘विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको १३ असार ०७४ सालको निर्णय पर्चा हेर्दा कारोबारसँग सम्बन्धित माग भएका कागजातहरू प्राप्त नभएको अवस्था देखाउँदै विपक्षीमध्येको एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी सो मा लागत खर्च कटाइ टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो ।’

कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थमा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूबारे हेक्का नराखिँदा कानुनबमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धाण हुन नसकेको ठहरसमेत गरेको छ । एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।

‘बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू’, फैसलामा अगाडि भनिएको छ, । ‘साथै, करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू÷नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अदालतको आदेशसँगै अब एनसेलले लाभांश लैजान प्रतिबन्ध लागेको छ । साथै, सेयर बिक्रीमा पनि रोक लगाएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो ।