निर्वाचन आयोगबाट भर्खरै अवकाश पाएकी आयुक्त इला शर्मा आयोगमा रहदाँका ६ वर्षे कार्यकालमा पटकपटक विवादमा तानिइरहिन् । कहिले आयोगको टेलिभिजन घरमा लगेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको त कहिले घर हुँदाहुँदै आयोगबाट घर भाडा लिएको भन्ने जस्ता आरोप उनीमाथि लागेका थिए । पदबाट अवकाश पाएपछि पनि उनले विवादित अभिव्यक्ति दिन छाडेकी छैनन् ।
निर्वाचन आयोगबाट हालै अवकाश पाएकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चात्ताप ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु रहेको बताएकी छन् । उक्त विषयमा उनले आयोगमा रहेका बखत चु पनि बोलिनन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत आफूले पार्टी दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएकी हुन् । उनले उक्त घटना आयोगमा काम गर्दा आफ्नो सबैभन्दा नमिठो र पश्चातापको क्षण भएको बताएकी छन् ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला संख्या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरिदिएको थियो ।
कानुनमै तोकिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरी आयोगले राजनीतिक दबाबमा परेर नेकपालाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको भन्दै केही भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत त्यति वेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसरी दल दर्ता गर्ने काम गलत भएको भन्दै उक्त बिषयलाई लिएर आफू रातभरि निदाउन नसकेको समेत उनले बताएकी छन् । त्यतिवेला एकदमै ग्लानि भयो, असहायजस्तो अनुभव भयो । तर, उनले यसबारेमा यस अघि कुनै प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन् । पदबाट अवकाश पछि मात्रै यस्तो धारणा राखनुको अर्थ के हुन सक्छ ?
चैत्रको दोस्रो साता आयोगबाट अवकाश पाएकी शर्माले सबै पार्टीहरूले महिला समावेशिताको कुरा उठाउने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने वेला ठूला पार्टीले कानुनमै भएको व्यवस्था पूरा नगर्दा आफूलाई दुःख लागेको बताएकीछन् । त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा धेरै दिनसम्म छलफल चलेको र अन्ततः कानुनी प्रावधानविपरीत आफूले हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताएकी छन् ।
‘त्यतिवेला एकदमै आत्मग्लानि भयो, असहायजस्तो अनुभव भयो । म त्यो भावनालाई अहिले व्यक्त गर्नै सक्दिनँ ।’ उनले पदबाट अवकास पछि भनेकी छन् । ‘त्यो दिन घर फर्किएँ र रातभरि निदाउनै सकिनँ, उनले भनिन, ‘भोलिपल्ट अरू आयुक्तहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको फाइल घरमै आयो र मैले घरैबाट हस्ताक्षर गरेँ ।’ उनले धेरै पछि त्यसबारेमा बोलेकी छन् ।
उती वेला उनले चित्त नबुझेको कुरामा किन ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै विमति जनाइनन् त ? शर्मा भन्छिन्, ‘निर्वाचन आयोगमा विमति जनाउने भनेको एकदमै बिरलै हुने घटना हो । त्यो वेला पनि हामीले धेरै बहस ग¥यौँ । मैले त्यसबारे आफ्ना धारण धेरै राखेँ, तर व्यावहारिकताको हिसाबले अरू आयुक्तहरूले यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो र अन्ततः चित्त नबुझे पनि हस्ताक्षर गरेँ ।’ उनको त्यो लाचारी, पद जोगाउने मेलो वा अहिले चर्चामा आउने बहाना के थियो समयमा खुल्ला उनले खुलाएकी छैनन ।
उनले आफू पदमा रहँदा गरिएका निर्णयमध्ये चित्त नबुझेको अर्को निर्णय चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकमा पुनः निर्वाचन गराउनु रहेको उनी बताउँछिन् । भरतपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा मतगणताको अन्तिम चरणतिर पुग्दा मतपत्र च्यातिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो ।
मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन । तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा अग्रता लिएको वेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिएका थिए ।रेणु दाहाल तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन् । भरतपुरमा माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेर मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने जनाएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यति वेला आयोगले फेरि निर्वाचन होस् भन्ने नचाहेको भए पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।
भातपुरमा भएको पुनः मतदानका बारेमा भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले दफा तोकेर पत्र लेखेपछि त्यसमै टेकेर आफूहरूले निर्णय गरेको बताइन् । फेरि मतदान भए पछि रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइन् । त्यति वेला निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने पुनः निर्वाचनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । ‘हामी बाँकीलाई पनि पुनः निर्वाचन गरेको चित्त बुझेको थिएन, तर हामीले बाध्यतामा गरेका थियौँ,’ उनले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगमा भएका र चर्चामा आएका निर्णयमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम दर्ताबारे पनि आफ्नो विमति रहेको शर्माले बताएकी छन् । हुन त सहमतिमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेकी छु, तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई अन्यायचाहिँ अलिकति भएकै हो ।
तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकृत भएपछि दल दर्ता गर्ने वेला उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्ने निधो गरेका थिए । तर उक्त नामको दल पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले उनको निवेदन खारेज गर्दै अन्ततः सरकारको नेतृत्व गरेकै दलको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो ।
‘हुन त सहमतिमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेकी छु, तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई अन्याय चाहिँ अलिकति भएकै हो । हामीले उदार दृष्टिकोण लिन सक्थ्यौँ, हामीले नलिएकै हो,’ उनले भनिन् । यसरी अन्याय भएको लाग्दा लाग्दै पनि आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले निर्णय गर्नुमा राजनीतिक दबाव कत्तिको हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा शर्मा भन्छिन, ‘अब अरू साथीहरूको के अनुभव रह्यो त्यो त मलाई थाहा भएन । मलाई चाहिँ कुनै पनि विषय कतैबाट पनि दबाव आएन ।’ ‘निर्णय गर्दा हामी कहीँ चुकेका छौँ भने ३३ प्रतिशत महिला संख्या नपु¥याई दल दर्ता गर्यौं त्यहीँ हो हामी चुकेको ।’
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने निर्वाचन आयोगमा दलगत रूपमा सिफारिस हुने गरेको देखिन्छ । कम्तीमा यति त जागरुकता, यति त चेतना भयो नि । त्यसैले असन्तुष्टिको आवाज कहिल्यै पनि अप्रभावकारी चाहिँ हुँदैन । शर्मा आफैँ पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आयुक्तमा सिफारिस भएकी थिइन् ।
पदमा रहँदासम्म असन्तुष्टि व्यक्त नगर्ने र अवकाश पाएपछि बोल्ने अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पनि देखिने गरेको छ । कयौंले पद जोजाउनका लागि पनि खुरुखुरु काम गर्ने प्रवृति रहेकोबारमा आलोचना समेत हुने गरेको छर । पदमा रहँदासम्म खुलेर यस्ता कुरामा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि नजनाउने तर अवकाश पाइसकेपछि बोलेर के होला त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन, ‘असन्तुष्टिको आवाज जहिले पनि प्रभावकारी हुन्छ । यो आवाज यसै गरी त हराउँदैन नि ।’
पचास प्रतिशत रहेका महिला मतदाताहरूले फेरि निर्वाचन हुँदा आफूले मत दिन लागेको दलले ३३ प्रतिशत महिलालाई ठाउँ दिएका छन् कि छैनन् त्यसबारे विचार पु¥याउनुपर्ने उनको आह्वान छ । ‘कम्तीमा यति त जागरुकता, यति त चेतना भयो नि । त्यसैले असन्तुष्टिको आवाज कहिल्यै पनि अप्रभावकारीचाहिँ हुँदैन ।’
महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा खास असन्तुष्टि जनाएकी शर्मालाई आयोगमा एकजना मात्रै महिला आयुक्तको रूपमा काम गर्दाचाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो ? भन्ने प्रश्नमा भनेकी छन्, ‘मलाई आयुक्तको तहमा कहिल्यै पनि फरक व्यवहार भएन । उहाँहरूले मलाई त्यस्तो महसुस गराउनुभएन,’
बरु आयुक्त भएर जानुअघि अन्य संवैधानिक निकायमा रहेका महिलाहरूले उनलाई केही तीता अनुभव सुनाएको उनी बताउँछिन् । ‘मैले समान व्यवहार नहुने, छलफलमा बोलाउन आवश्यक नठान्ने भन्ने धेरै कुरा सुनेकी थिएँ तर मैले चाहिँ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट त्यो कहिल्यै पनि अनुभव गर्नुपरेन,’ उनले भनिन् ।
‘तर कर्मचारी तहमा चाहिँ मैले सधैँ उनीहरूका अगाडि म पनि उत्तिनै सक्षम छु भनेर प्रमाणित गरिरहनुपर्थयो । मैले पनि विषय बुझ्छु, काम गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूले नपत्याएको जस्तो लाग्थ्यो ।’ आयुक्तको रूपमा तीतो अनुभव चाहिँ सुरक्षाकर्मीले पुरुष आयुक्त र महिला आयुक्तलाई गर्ने फरक व्यवहारमा पाएको उनले बताइन् ।
निर्वाचन आयोगको छ वर्षे कार्यकालमा शर्मा पटकपटक विवादमा पनि तानिइरहनि । कहिले आयोगको टेलिभिजन घरमा लगेर राजयको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको त कहिले घर हुँदाहुँदै आयोगबाट घर भाडा लिएको भन्नेजस्ता आरोप उनीमाथि लागेका थिए । पदबाट अवकाश पाएपछि पनि उनले पुनः विवादीत अभिव्यक्ति दिएकी छन् । विवादमा आइरहने उनको स्वभाव भएको उनी निकट मान्छेको आरोप छ । उनी कुनै न कुनै कुरा बोलेर विवादमा आउनुलाई सामान्य रुपमा लिने जानकारहरु बताउँछन् ।
माथिका आरोपमा तपाईँले कहिल्यै खण्डन गर्नुभएन के ती आरोप सत्य हुन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘हेर्नुस, त्यतिवेला एकपछि अर्को चुनावको चटारोमा खण्डन गर्ने फुर्सद भएन । भूकम्पपछि बस्नका लागि घर नभएर म ३० हजारको डेरामा बस्थेँ । आयोगले १८ हजार रुपैयाँ भाडा दिन्थ्यो । मेरो घर हुँदाहुँदै भाडा लिएको भनेर जुन घरको कुरा भएको थियो त्यो त मेरो देवरको घर हो ।’ उने आफ्नो बचाउ गर्दे भनेकी छन् । बिबिसीबाट
प्रतिक्रिया