काठमाडौं । विवादस्पद व्यापारी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई वार्षिक लाखौँ घाटा लगाई सो रकम आफूले असुल्ने गरेको पाइएको छ । विमानस्थलको मुख्य भवन बाहिरको पार्किङमा बनेको भवनबाट उनले मासिक लाखौँ कमाई गरिरहेका हुन् । तर, विमानस्थललाई भने सो भवन निर्माण पूरा नभएको भन्दै साढे ६ वर्षदेखि भाडा तिरेका छैनन् ।
विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गा मल्होत्रालाई भाडामा दिएका थिए । उनले सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैंचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि भन्दै सो जग्गा मल्होत्रालाई दिने सम्झौता गरेका थिए ।
त्यस बखत सम्झौतामा नै भवन पुरा भएपछि मात्र भाडा बुझाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रावधानलाई गलत अर्थ लगाउदै मल्होत्राले अहिलेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन् । उनले निर्माण गरेको पाँच तल्ला भवनको माथिल्लो दुई तल्ला पूर्णरूपमा निर्माण गरेका छैनन् ।
०६९ कात्तिक २ गते नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मल्होत्राको कम्पनी रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालीलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सम्झौताका वेला बढिमा २४ महिनाभित्र भवन निर्माण गरिसक्नु उल्लेख भए पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै साढे ६ वर्षमा पनि पूरा गरेका छैनन् । सम्झौताको पाँचौ बुँदामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘दोस्रो पक्षले सम्बन्धित निकायबाट पूर्वाधार निर्माणको स्वीकृति प्राप्त गरेको २१ महिनाभित्र स्वीकृत भौतिक पूर्वाधार संरचनाको नक्सा तथा डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ’, सम्झौतामा अगाडि भनिएको छ,‘ भवन निर्माण पूरा नभएमा विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली ०६७ अनुसार बढीमा तीन महिनासम्मका लागि एकपटक म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
यस्तो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएमा दोस्रो पक्षले सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पनि दोस्रो पक्षले स्वीकृत इन्जिनियरिङ प्रारूप बमोजिम सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रथम पक्षले सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’
सम्झौतापछि विमानस्थलले पहिलोपटक तीन महिनाको म्यादसमेत थप गरेको थियो । सो महिनामा पनि भवन निर्माण नगरेका मल्होत्रालाई सम्झौता गर्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक सुमनले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ अनुसार सम्झौता गरेर १८ महिना थप गरेका थिए । सो समयमा महानिर्देशक भएका सुमनले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली ०६७ र सम्झौताविपरीत आर्थिक लाभ हुने गरी समय थप गरिदिएको विमानस्थल स्रोत बताउँछ ।
दोस्रोपटक म्याद थप गरेको १८ महिनाको समय ०७२ माघ १ गते सकिए पनि उनले अझै बाँकी रहेको भवन सम्पन्न गर्ने छाटकाट देखाएका छैनन् । तर, रोचक कुरा त के छ भने उनले ति भवनबाटै सम्झौताविपरीत सेवा सञ्चालन गरी तेस्रो पक्षसँग मासिक लाखौँ रकम असुलीरहेका छन् ।
सम्झौताको पाँच नम्बर बुदाँमा पूर्ण संरचना निर्माण भएपछि मात्र भाडामा लगाउन पाउने उल्लेख छ । तर, सो सम्झौताविपरीत त्यहाँ कयौँ व्यापारिक समूहले भाडामा लिएर काम गरिरहेका छन् । मल्होत्राको कम्पनीले समेत त्यहाका कोठाहरु भाडाका खुल्ला गरेको बोर्ड नै राखेको छ । उनले सम्झौताविपरित न भाडा विमानस्थललाई बुझाएका छन्, न त भवन निर्माण सम्पन्न गरेको पत्र नै लिएका छन्, केवल सम्झौताविपरीत व्यापारिक समूहसँग भाडा मात्र उठाएका छन् । सो रकम उनको खातामा मात्रै जान्छ ।
भौतिक संरचनाको निर्माणपछि जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाखका दर लिने गरी निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन भएकाले यो भाडा बढेर वार्षिक एक करोड ५६ लाख पुगेको छ । सम्झौतालाई नै आधार मानेर मल्होत्राले नियमावली संशोधन पहिलेको वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ वापतको रकम पनि तिरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया