विपन्न बिरामी मार खेप्दै

काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकका आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी प्रभावित भएका छन् । सरकारी अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामी न्यून आयतस्रोत भएका हुनेगरेका छन् । उनीहरू नै अहिले स्वास्थ्यजस्तो जटिल र अत्यावश्यक सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा ठप्पजस्तै भएको छ । सरकारी चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनमा आफूहरूलाई संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राख्दै देशभरका ओपिडी सेवा बन्द गरेको आइतबार तेस्रो दिन भएको छ । उनीहरूको अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनका कारण लाखौँ नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने अधिकांश विपन्न वर्गका नागरिक हुने गर्छन् । तर, यसरी निरन्तर सरकारी अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुँदा कम आयस्रोत भएका नागरिकहरू कि, निजी अस्पताल धाउनुपर्ने त कि, रोग पालेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले पुष २२ गतेदेखि नै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । सर्वसाधारणले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार नपाए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यसबारे गम्भीर बन्न नसकेको पाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालमा आंशिक प्रभाव परेको भन्दै सेवा नै ठप्प नभएको बताए ।

चिकित्सकहरूले पूर्वनिर्धारण गरेका अप्रेसनसमेत गरेका छैनन् । काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, प्रसूति, कान्ति, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भएर आएका बिरामीहरू अलपत्र परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्लास्तरका र स्थानीय तहका गरी एक सय ६० अस्पताल छन् ।

जसमा चार हजार स्वास्थ्य चौकी र दुई सय दुइवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । यी सबै सरकारी संस्थाबाट ५० हजारभन्दा बढीले ओपिडीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अनुमान छ । मन्त्रालयको यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आन्दोलनले तीन दिनदेखि देशैभर ५० हजारभन्दा बढी बिरामीहरू प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, हाल देशैभर एक हजार चार सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन् ।