चैत्र अन्तिम साताबाट कामदार छनोट

काठमाडौं । नेपाली कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच ‘सहयोग समझदारी पत्र’मा हस्ताक्षर भएको छ । कामदार लैजानका लागि दुई देशबीच यो पहिलो कानुनी प्रक्रिया हो ।

सोमबार भएको एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदुत मासामिची साइगोलेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । तोकिएका दक्ष नेपाली कामदार १४ वटा विभिन्न क्षेत्रमा पठाउन सकिने भएको छ । तर, यसका लागि जापानी कम्पनीले पहिले कामदार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त समझदारीपश्चात् अब सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार जापान लगिने भएको छ । चैतकै अन्तिम सातातिर नेपाली कामदार छनोटको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । जापानले अब नेपालीलाई सोझै ‘श्रम भिसा’ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा विदेशीलाई काम गर्न पाउनेगरी नया नियम बनाएको छ । भाषा परीक्षामार्फत् जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुने बताइएको छ । जापानले विदेशबाट आउने कामदारलाई जापानी नागरिक सरह तलब सेवा सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । अन्य देशमा स्वदेशी र विदेशी कामदारलाई तलबमा विभेद गर्ने गरिएको भए पनि जापानले भने समान व्यवहार गर्ने भएको छ ।

गत माघ २ गते नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलिबीच कामदार पठाउने प्रक्रिया टुंग्याउन भएको छलफलमा नेपालले सरकार मार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो । जापानमा पुगेपछि कामदार नठगीए पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत कामदार पठाउँदा नेपालमै ठगिने डर भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्ने छैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालय एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’ जापानले नेपालसहितका देशबाट दुई वर्गका कामदार लैजाने भएको छ ।

पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ । दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ । दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाईसमेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर, कुन कुन क्षेत्रमा कति नेपालीको माग हुने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी छ ।

समझदारी भएपछि अब मन्त्रालयभित्रै एउटा संयन्त्र गठन हुने भएको छ । तेस्रो पक्षलाई समावेश नगराउनका लागि जापानसँग सहमति जनाईएकाले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न संयन्त्र गठन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको संख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुंग्याउनेछ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ ।

‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्त्र सत्रिय हुनेछन्’, ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैँ संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ ।

दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने जनाएको छ । जापानले कामदार भित्र्याउनु अघि नयाँ भिसा सिस्टम लागू गरिसकेको छ ।

जापानले कामदार भित्र्याउँदा आफ्नो साना र मझौला कम्पनीसँगै कृषिमा उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । जापानले चिसोयाममा नर्सहरूले अस्पताल छाड्ने समस्या भोग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट पाए लगत्तै विदेशी कामदार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री आबेको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनअघि नै कामदार अभाव अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तोमा आबेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टीले कामदार अभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ ।