काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा जुटेको सरकारलाई अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, ‘भ्रष्टाचार’ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक देखिएको छ ।
यसैलाई मनन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध एक अभियान चलाए । कार्यालय छिरेपछि कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिने छैन’ भनी कसम खानुपर्ने । यो अभियान अझै पनि सरकारी कार्यालय र संस्थानहरूमा चलिरहेको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा पुरानो बानी नहटेको र नयाँ बानी नलागेका कारण भ्रष्टाचार अझै पनि मौलाउँदै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले पनि नेपालका सरकारी कार्यालयहरू घुसमा डुबेको देखाएको छ । अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम बनाउनका लागि घुस दिनुपर्छ ।
नापी र मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घुस चल्ने गरेको छ । त्यहाँका कर्मचारीले फिल्ड जाने बहानामा, फाइल खोज्ने कार्यमा, घरजग्गा पास गर्दा वा अन्य कुनै कामकाज गर्दा घुस नदिए काम ढिलो गरिदिने, विभिन्न बहाना बनाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ । नापी र मालपोतमा विभिन्न समयमा अख्तियारले घुसको रकमसहित कर्मचारी पनि पक्राउ गर्ने गरेको छ । देशमा झण्डै ८५ हजार संख्यामा रहेका कर्मचारीमध्ये उल्लेखीय संख्या भ्रष्टाचारमा डुबेको अख्तियारले नै दाबी गर्दै आएको छ । पियन, टेलिफोन अपरेटरदेखि सह–सचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू घुस लिएको तथा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा परिरहेका छन् ।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी प्रशासनमा भने नापी र मालपोतको तुलनामा कम घुस लेनदेन हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त दस्तुरविना कामै नगर्ने गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीहरूबाट कर्मचारीहरूले सामान्यतया ५ सयदेखि १ हजारसम्म घुस लिने गरेका छन् । अख्तियारका अनुसार मध्यस्थकर्ता, कानुन व्यवसायी, फाँटवालाहरूमा कार्यरत कर्मचारीमा घुस प्रवृत्ति अझ बढी रहेको छ । ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, ०७५’ का अनुसार सबैभन्दा धेरै घुस मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दूर सञ्चार कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग र सडक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका सातै प्रदेशका केही जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो भहावह अवस्था रहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार शून्य दशमलव १ प्रतिशतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, १ दशमलव ५ प्रतिशतले नेपाल टेलिकम, शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले घरेलु तथा साना उद्योग, २ दशमलव ९ प्रतिशतले यातायात व्यवस्था कार्यालय, ८ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय , ७ दशमलव ३ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालय, २८ दशमलव ३ प्रतिशतले नापी कार्यालय, १० प्रतिशतले जिल्ला खानेपानी कार्यालय, १ प्रतिशतले सडक कार्यालय, २३ दशमलव ६ प्रतिशतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५ दशमलव ४ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउनका निम्ति सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिने गरेको बताइएको छ ।
सो प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक संरक्षण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारक ३२ दशमलव ४ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षण पाइएको थियो । यस्तै, ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागू गरिएका नियम, कानुन, नियमावली, तथा प्रक्रियाहरू सर्वसाधारणले नबुझ्ने र पारदर्शिता नभएकाले भएको बताएका छन् ।
कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुनु नै कर्मचारी प्रशासनमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन कठिन भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न अहिले भएको कानुनमा पनि केही संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि २००३ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा महासन्धिले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसले राजनीति तहमा, प्रशासनिक तहमा, निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने हुनाले सबै तह कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भनेको छ । यी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन ।’
पक्राउ परेका कर्मचारी पनि कानुनी व्यवस्था फितलो भएका कारण थोरै जरिवाना र कम सजायमा छुट्ने गरेका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा बिगो दाबी गरेभन्दा निकै कममा उनीहरू धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । जसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया