२०१८ः निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष

सन् २०१८ विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका घटनाले विश्व राजनीतिक मञ्चमा अविस्मरणीय रहे झैँ नेपालका लागि पनि यो वर्षलाई निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले सम्झनलायक बनायो । सन् २०१८ मा नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरताको सुरुआत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधानअनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशका ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गराएका थिए ।

उक्त निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो । तत्कालीन सरकारले ठूलो बहसपछि माघ ३ गते संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसमेत तोक्यो । हाल तीन प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गरिसकेका छन् भने प्रदेश–१, २, ३ र ५ ले निर्वाचनको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेला र अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि चर्चामै सीमित रह्यो ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भई मुलुकमा पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संविधानअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो । संविधानमा दुई सदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस वर्ष एकपछि अर्को निर्वाचनले निरन्तरता पाई नै रहे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नयाँ जनमतअनुसार तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट ठूलो बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको यो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछि पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको हो । यसलाई बलियो सरकारका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

संघीय संसद्को निर्वाचनपछि दुवै सदनका सदस्यको फागुन २० गते शपथ र २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यसै वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुवैजना पुनः सोही पदमा निर्वाचित भए ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत यसै वर्ष सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गते जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । उनीहरू यसलाई अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको सूत्रका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्ने गर्छन् ।

जेठ १८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो । ४ असारमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि निर्धारण गरियो । यही वर्ष १ असारमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा एकसाथ सातै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे । यसै वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा चक्रिय प्रणालीअन्तर्गत महन्त ठाकुरपछि राजेन्द्र महतोले नेतृत्व लिए ।

यसै वर्ष जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदावधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिए । सन् २०१८ मै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते नियुक्तिका लागि अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरेपछि उनीपछिको दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल यही १७ पुससम्म मात्र भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम सिफारिस गरी सुनुावाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ठूलो चासो र बहसका बीच भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भयो । भदौ २४ गतेदेखि प्रधानसेनापतिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमुख आयुक्तका रूपमा नवीनकुमार घिमिरेलाई असोज ४ गते पायो । यसै वर्षको ४ असोजमा संघीय संसद्का समितिले नेतृत्व पाए । यसै वर्ष सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि आठजनालाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

झण्डै ६ वर्षदेखि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको २७ असोजमा निधन भयो । कात्तिक १८ मा मानवाधिकार नेता एवं नागरिक समाजका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको निधन भयो । यसै वर्षको ३ पुसमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको निधन भयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख २८ र २९ मा भयो । त्यस्तै, काठमाडौंमा नै भएको बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ पनि यस वर्ष नेपालको राजनीतिमा अविस्मरणीय रह्यो । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण पनि महत्वपूर्ण रह्यो ।

युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको एसिया प्रशान्त सम्मेलनले पनि सबैको ध्यान खिच्यो । यद्यपि, यसका बारेमा सरकारले आलोचनासमेत खेपेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रदेश–३ का केशव स्थापित बर्खास्त गरिए यसै वर्ष ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक गत २८ मंसिरदेखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा भयो । बैठकले कांग्रेसलाई संघीयताअनुसार पार्टीका संरचना विस्तार गर्न र समावेशी बनाउने विधान पारित ग¥यो । यसै वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न धारहरूबीच एकीकरणको चर्चा चले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।