राजनैतिक परिर्वतन भयो, पीडितको सम्बेधन भएन

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको बाह्र वर्षमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए ।

०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम युद्धका सबै प्रकारका समास्या समाधान हुनुपर्नेहो तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि कयौं समस्या उस्तै छन् । १२ वर्ष अघिको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सबै समस्या ६० दिनभित्र गरिसनु पर्ने थियो ।

युद्ध पछि जन्मिएका पुस्ताका लागि १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध इतिहास जस्तै बनिसकेको छ । तर, युद्ध पीडितहरुका लागि भने त्यो एक दशक कहालिलाग्दो विगत हो ।

०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य भएको भन्दै ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१० वर्षे युद्धका क्रममा १७ हजार मान्छे मारिए भनिएको छ । राज्यसँग अहिले पनि मृतक, बेपत्ता र पीडितको आधिकारिक तथ्यांक छैन । बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दुई हजार ९ सय ४२ व्यक्ति खोजीका लागि निवेदन परेका थिए । तर, सरकारले केही वर्षअघि दिएको तथ्यांक त्यसको आधा मात्र थियो ।

बेपत्ताका परिवारलाई शान्ति सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार न्याय दिलाउने प्रकृतिको कानून बनाउने प्रतिबद्धता पनि हरेक सरकारले जनाउँन छोडेको छैन ।

वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि सरकार छुट्टै अदालत स्थापना गर्न उचित मानेको छ । तर, मुलुकमा आमुल परिर्वतनका लागि दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमीएका दुवै पक्षका योद्धाहरुको योगदानलाई वर्तमान सरकारले अवमूल्यन गरेको मानवअधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा राजनैतिक परिर्वतन आए पनि द्वन्द्वपीडिलाई उचित सम्बेधन नभएको पीडितहरुको आरोप छ । आफ्ना परिवारको सदस्यको रगतले वर्तमान संविधान लेखिएको भएपनि त्यसको अंशियार बन्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।