काठमाडौं । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण बनाउने बताएका छन् । उनले द्वन्द्व पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने गरी काम गर्ने बताएका हुन् ।
जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै र जहाँसुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगले पीडितको भावना अनुरूप काम गर्न नसकिरहेका वेला आयोगको पुनर्गठन गरेरै भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन् ।
मंगलबार द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले अझै केही दिन कुर्न पीडितहरूलाई आग्रह गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या समाधानमा ढिलाइ नहुने दाबी गरे । मन्त्री ढकालले भने, ‘१२ वर्ष कुरियो भने दुई दिन कुर्दा केही फरक पर्दैन । सबैको सहमतिमा पीडामा मल्हम लगाउने काम हुन्छ ।’
देख्नेलाई भन्दा भोग्नेको पीडा गहिरो हुने बताउँदै उनले पीडितहरूले भोगेको पीडा सरकारले महसुस गरिरहेको बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको विषय उठाएर कतिपयले डलरको खेती पनि सुरु गरेको बताउँदै उनले अब त्यस्तो नहुने दाबी गरेका छन् । मन्त्री ढकालले भने, ‘यो राज्यको समस्या हो, आन्तरिक रूपमा सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधानको मर्मअनुसार टुंगो लगाउँछौं ।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गतेसम्म रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री ढकालले तोकिएको समयभित्रै काम नभएको स्वीकारेका छन् ।
यसैबीच, द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीले देशभरका पीडितको सुझाव लिई काठमाडौंमा सम्मेलन गरि ‘बडापत्र’ तयार सार्वजनिक गर्न लागेको छ । चौतारीले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् पीडितका मागसहितका ‘बडापत्र’ सार्वजनिक गर्दै छिटो न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्न लागेको हो ।
सम्मेलनमा मुलुकका सबै जिल्लाका करिब २ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । चौतारीले कात्तिकमा पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर र ललितपुरमा प्रादेशिक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा पीडित तथा अन्य सहभागीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याई दन्डहिनताको अन्त्य गर्न, सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान लगायतबारे सुझाव दिएका थिए ।
बुधबार राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक परिमार्जनसहित बडापत्रको स्वरूप दिने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
प्रतिक्रिया