आर्थिक विकासका लागि घरेलु तथा साना उद्योग

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आधारभूत संरचनाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा ठूला तथा मझौला उद्योगभन्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरू बढी उपयुक्त देखिएकाले तिनीहरूको विकासतर्फ बढी ध्यान दिइँदै आएको छ ।

हुन त नेपालमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगहरू हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । ती उद्योगहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा जति योगदान पुग्नुपर्ने हो त्यति पुग्न सकेको छैन । तर, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सके फलदायी हुनेमा कुनै शंका छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योगहरू स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हुन्छन् । त्यसैले, यस्ता उद्योगहरूको सञ्चालनबाट एकातर्फ स्थानीय स्रोत–साधनहरूको परिचालन गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।

नेपालको कुल स्थानीय उत्पादनमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट यो प्रतीत हुन्छ कि यिनीहरूको ठोस विकास गर्न सके यहाँको अर्थव्यवस्था सुदृढ एवं सबल बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

केही वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगहरूमध्ये झन्डै ९९ प्रतिशत स–साना एकाइमा असंगठित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरू खेतीबाट फुर्सद हुने छोटो अवधिमा मात्र सञ्चालन हुन्छन् । घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि नेपालमा २००२ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग स्थापना गरिएको हो ।

२०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा तत्कालीन सरकार र फोर्ड फाउन्डेसनबीच घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता भएको थियो, तर यसबाट ठोस उपलब्धि भने हुन सकेन ।

केही वर्षअघि घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि कर्जा सुविधा पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी कोष स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखाहरूमार्फत कर्जा वितरण गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए । यी कार्यक्रमहरूबाट केही सुविधा प्राप्त भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

विगतमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध गराउन र तिनीहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारको विकेन्द्रीकरण एवं विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । यो बाहेक निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा आबद्ध गर्ने प्रयास गरियो, परन्तु आर्थिक तथा अन्य कठिनाइहरूले गर्दा यस क्षेत्रमा आशातीत फाइदा उठाउन सकिएन ।

आर्थिक वर्ष ०४४-४५ मा तत्कालीन सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका निम्ति राम्रै चासो देखायो । यसै सन्दर्भमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गरिरहनु नपर्ने, आयकर छुट आदि सुविधाले घरेलु तथा साना उद्यमीहरूमा नयाँ हौसला जागृत गरिएको थियो । एउटा चर्खा र एउटा तानको पर्याप्ततामा आ–आफ्नै घरमा कपासमा धागो कात्न र बुन्न सकिने हुँदा यसबाट यहाँको घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा केही सघाउ पुग्ने आशा गरियो ।

नेपालमा मल्लकालदेखि नै घरेलु तथा सानास्तरको कपडा बुन्ने कामको विकास भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको खास गरेर लुभु र कीर्तिपुरमा घरैघर कपडा बुन्ने काम धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छ । हालसम्म पनि यहाँ खुट्टाले चलाउन र विद्युत्द्वारा सञ्चालित तानहरू धेरै मात्रामा छन् ।

यहाँका ठूला, साना, घरेलु, निजी र व्यक्तिगत स्तरका हाते तानद्वारा बुनिने कपडाबाट यहाँको करिब २५ प्रतिशतमाग पूरा हुने अनुमान छ । घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित कपडा उद्योगलाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले ०४१ सालमा टेक्सटायल बोर्डको स्थापना गरेको थियो । यो बोर्डलाई कपडा उद्योगको दीर्घकालीन विकास एवं विस्तारमा आइपर्ने विभिन्न समस्याको समाधानबारे तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिने दायित्व दिइएको थियो । परन्तु यसले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेन ।

कुनै पनि घरेलु तथा साना उद्योगलाई तीव्र गतिदिन त्यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । कपडा उद्योग पनि यस तथ्यको दायराभन्दा बाहिर पर्दैन । ०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि अरू क्षेत्रमा जस्तै कपडा उद्योगको विकासमा तत्कालीन सरकारले ध्यान पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । कपडाउद्योगको विकासका लागि आवश्यक कपास एक श्रममूलक खेती हो ।

कपासको बिउ छर्ने, मलजल गर्ने, गोडमेल गर्ने, टिप्ने, फुटाउने, प्युरी बनाउने, धागो कात्ने, कपडा बुन्ने आदि क्रियाकलापहरूमा प्रशस्त कामदारहरू चाहिने हुँदा सो खेतीबाट धेरै जनाले केही न केही मात्रामा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक साधनको व्यवस्था वाणिज्य बैंक र घरेलु तथा साना उद्योग विभागले केही हदसम्म गरे पनि पर्याप्त भने देखिँदैन । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरू विभिन्न कठिनाइले गर्दा बन्द भएका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवस्थापन, सीप, प्रविधि र सञ्चालन पुँजीको कमीले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

विगतमा तत्कालीन सरकाले अगाडि सारेको राहत कार्यक्रममा हाल यहाँ विद्यमान रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यस कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको भए घरेलु तथा साना उद्योगहरू को विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो, तर यसो हुन सकेन ।

कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरूले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपातीको समयपश्चात् बरालिने जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक रोजगारीका सूवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँका सबै ठाउँमा विद्यमान घरेलु तथा सानाउद्योगहरूका समस्याहरू झन्डै समान छन् । सीमित पुँजी तथा प्रविधिबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने उद्यमीहरूको हौसला कायम गर्न घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने निकायहरूले पनि यी कुराबारे सीमित नै भए पनि चासो राख्न उचित देखिन्छ ।

विगतमा ऊनी, गलैंचा, तयारी पोसाक र सुन चाँदीको गहनासम्बन्धी उत्पादनले गर्दा नेपालले विदेशी बजार लिन सफल भयो । हाल यसमा गिरावट आएकोले नीति–निर्माणस्तरबाट सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । यसैगरी छाला तथा छालाजन्य औद्योगिक उत्पादनले स्थानीय माग तथा निर्यातको सम्भावनालाई इंगित गर्ने हुँदा तल्लो स्तरबाट नै क्षमता उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यथार्थमा भन्ने हो भने घरेलु तथा साना उद्योगहरूका उपजहरूको बजार व्यवस्था गर्नु उद्योग प्रवद्र्धनमा संलग्न सरकारी कार्यालयहरूको काम हो । उद्यमीहरूले सीप तथा अनुभव अभिवृद्धि गरी आइपर्ने समस्याहरू आफैँ समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगुन्जेल चाहिने सम्पूर्ण सहयोग यो कार्यालयहरूमा प्राप्त गर्ने आशा तथा भरोसा भयो भने लगानीको वातावरण स्वस्थ हुँदै जान्छ र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा ठूलो सघाउ पुग्छ ।

केही वर्ष अघिदेखि नेपालको घरेलु तथा सानाउद्योग विकास समितिको प्रधान कार्यालयबाट देशभरिका विभिन्न जिल्लाका उद्यमशील प्रशिक्षार्थी तथा उद्यमीहरूलाई काठमाडौंमा बोलाई घरेलु एवं साना उद्योगहरूसम्बन्धी सीप विकास तालिम प्रदान गरिँदै आएको छ ।

यस्तो गरिए तापनि परम्परागत घरेलु तथा सानाउद्योग विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । यति मात्र होइन, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरू प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनुपर्छ ।