समृद्धिको यात्रामा चीन समाहित हुन सक्ला ?

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम अराजकताबाट शान्तिको मार्गमा अग्रसर हुँदै जाँदा आर्थिक समृद्धिलाई मूर्त रूप दिने कार्यमा तिव्रता आएको पाइन्छ । यसै क्रममा मुलुकभित्र एवं छिमेकी दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई कुनै पनि हालतमा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समृद्धिको यात्रामा कम्युनिस्ट बाहुल्यता रहेको सरकार एवं चीनसँगको सहयात्राको क्रममा भएका व्यवहारहरू पक्कै पनि कौतूहलताको विषयवस्तु हुनसक्ने देखिन्छ ।

मुलुकको राजनीतिक एवं आर्थिक विकासको पक्षमा छिमेकी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग एवं सद्भावले निश्चित रूपमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नै छ ।

मित्रराष्ट्र चीनसँग सन् १९५५ मा कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध विस्तार भए पश्चात राजा महेन्द्रमा रहेको राष्ट्रवादी चरित्रको प्रभाव स्वरूप भारतसँग मात्र कायम रहन गएको परनिर्भतामुखी दौत्य सम्बन्धलाई क्रमबद्ध रूपमा विस्थापित गर्दै मुलुकलाई यथार्थमै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई महसुुस गरी उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ गति प्रदान गरिएको हो ।

मुलुकको समृद्धिको खातिर उत्तरी सीमासम्मको सडक यातायातलाई नियमित एवं व्यवस्थित बनाउन अरनिकोे राजमार्गमार्फत चीनसँगको दौत्यमैत्री सम्बन्धलाई निकटतामा ल्याउने प्रयास गरिएको हो ।

यदि, तात्कालीन अवस्थामा दूरदर्शी राजा महेन्द्रले उत्तरी छिमेकसँगको सम्बन्ध विस्तारको अवधारणामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न असक्षम भएको भए निश्चित रूपमा वर्तमान परिस्थितिमा भारतसँगको परनिर्भरतामा कुनै पनि प्रकारको कमी आउने थिएन । यस हिसाबले हेर्दा राजा महेन्द्रलाई पक्कै पनि भविष्य द्रष्टाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

किनकि, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई राजा महेन्द्रको देन मान्दा फरक नपर्ला । छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अलावा विश्वका अन्य राष्ट्रसँगको दौत्य सम्बन्धको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित रूपमा मुलुक तथा जनताको आर्थिक समृद्धिको दूरी तय गर्नु नै हो ।

चरम राष्ट्रवादी चारित्रिक विशेषताका आधारमा राजा महेन्द्र एवं वर्तमान वाम समूहको कार्यगत एकतालाई आधार मान्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा खासै भिन्नता देखिँदैन । किनकि, यी दुवै समूह विशेषगरी मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सामिप्यतामा रहन चाहने राष्ट्रवादी शक्ति हुन् ।

यद्यपि, दौत्य सम्बन्धको कसिमा भारत र चीनलगायत विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रसँगको सहसम्बन्ध विस्तार समदूरीमा आधारित रहँदै कार्य गर्न सके सम्बद्ध सबै पक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसो भए तापनि वर्तमान वामसरकार सम्पूर्ण सम्प्रभू नेपालीे जनको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो भने राजा महेन्द्र निरकुंशताका प्रतिमूर्ति हुन् ।

आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा मुलुकले अवलम्बन गरेको १० वर्षे समृद्धि यात्रामा मित्रराष्ट्र चीनको सहयोग एवं सद्भावलाई कुनै पनि हालतमा अन्यथा लिन मिल्दैन तथापि, भारतलाई अलग्याएर चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग राशि कहिले काहीँ मुलुक र जनताका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्नेछ ।

किनकि, मुलुकको भौगोलिक अस्वस्थताको कारण चीनसँग सहकार्य गर्न जति असहज छ, भारतसँग सहकार्य तुलनात्मक रूपमा त्यति नै सहज छ भन्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि मुलुकको चौतर्फी आर्थिक समृद्धि नहुनुको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा भारतको आधिपत्यतालाई विशेष गरी नेपालका चरम राष्ट्रवादी समूहले मान्दै आएका छन् ।

प्रस्तुत : तथ्यलाई मुख्य आधार मानी उत्तरी छिमेकीसँग आपसी सहयोगको आदानप्रदान गर्न खोजिएको मात्र हो । यद्यपि, सम्बद्ध दुवै छिमेकी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखी कार्य गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

युगान्तकारी परिवर्तन पश्चात मुलुकको हालसम्मकै शक्तिशाली वाम सरकारले जनचाहनालाई लक्षित गर्दै गर्ने भनिएको आर्थिक विकासलाई दीर्घकालीन हितका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने निश्चित रूपमा वाम सरकारका कार्यलाई जनपक्षीय कार्य मान्न सकिनेछ ।

मित्रराष्ट्र चीनसँग गरिएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन कतिपय अवस्थामा मुलुकको भूबनोट एवं बाह्य राजनीतिक प्रभाव बाधक तत्वको रूपमा देखापर्न सक्नेछ । तसर्थ, यथेष्ट गृहकार्य पश्चात मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने जमर्को गर्नु समयको माग हो । यसै क्रममा भारतीय पक्षको धारणा बुझ्नु अति आवश्यक छ ।

सम्बन्ध विस्तारको क्रममा के बुझ्न जरुरी भने भारत, पक्कै पनि नेपाल चीनसँग हुने विभिन्न प्रकारको कूटनीतिक गतीविधिका अतिरिक्त भए गरेका सन्धिसम्झौताको सन्दर्भमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ ।

विकट भौगोलिकताको बाबजुद पनि वर्तमान परिवेशमा नेपालको सामिप्यमा रहन चाहने मुलुक चीन तथा तीनतिर खुला सिमानाले घेरिएको भारतको बीचमा पुरातन एवं धार्मिक घनिष्टताले पार्ने असर पश्चात प्राप्त हुने सहयोग एवं सद्भावले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका विभिन्न विधागत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ सहज रूपमा अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन ।

चीनसँगको न्यानो अभिवादनको सहकार्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारत पनि लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने वास्तविक रूपमा यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको गतिलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

किनकि आजको नेपालसँग भारत र चीनको अलावा विश्वका अन्य शक्ति समुदायसँगको कार्यगत एकताको साथै सहकार्यको प्रशस्त अनुभवहरू रहेको हुदा नेपाल, भारत र चीनको विचको सहयोग, सद्भाव एवं आपसी विश्वासले निश्चित रूपमा समृद्धिको आधार स्तम्भ तयार गर्न कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

विगत केही दशक अगाडिसम्म नेपाल मामिलामा सकभर मौन रहन चाहने मित्रराष्ट्र चीन आजको परिपेक्षमा हरेक क्षेत्रमा सामिप्यता बढाउन चाहन्छ । प्रस्तुत कार्यगत एकता एवं सहकार्यका लागि खर्बौं खराब रुपैयाँ बराबरको सहयोग राशि खर्चिन चीन सरकार मानसिक रूपमा नै तम्तयार रहेको विकसित घटनाक्रमले प्रस्टाएको छ ।

प्रस्तुत अवस्थाले के संकेत गर्छ भने निः सन्देह चीन पनि केही हदसम्म नेपालमा भारतीय पक्षको एकाधिकारको समाप्त गराउँदै आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन चाहन्छ ।

अर्कोतर्फ भारतको चाहना नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावको न्यूनीकरण नै हो । मूलत : अघोषित रूपमा रहेको द्वन्द्वात्मक चुरोको प्रस्तुत विषयलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिँदै मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्नसक्ने मार्ग प्रशस्त पार्न कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन ।

किनकि दक्षिण एसियाका शक्ति सम्पन्न दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट प्राप्त हुन आउने सकारात्मक प्रभावलाई उपभोग गर्दै समृद्धिको मार्ग चित्र कोर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । तसर्थ, छिमेकलाई चिढाएर होइन रिझाएर कार्य गर्नु आजको परिपे्रक्षमा ज्यादै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ ।

परिणामत : मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुको साथै समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । अत : यस महान् कार्यमा मित्रशक्तिको रूपमा रहेको चीनले आफ्नो सहभागिता कुन रूपमा दर्शाउँछ तत्पश्चात मात्रै नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा समाहित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने ठोस आधारहरू खडा हुनेछन् भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।