जथाभावी अवार्डमा रोक लगाऊ : सरकार

केही गरेपछि केही पाउने आशा जोसुकैलाई पनि लाग्नु स्वाभाविकै हो । दिनभरिको कामपछि साँझमा ज्याला मिल्छ भने मात्र काममा जाँगर पनि लाग्छ । काम गर्यो गर्यो हातमा लाग्यो शून्य भयो भने मन साह्रै नै गरुंगो बन्छ । श्रमशोषण भयो भनेर श्रमिकहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन गरेर व्यवस्था कै परिवर्तन गराएका छन् ।

श्रमिकहरूको हक र आन्दोलनको स्वरूप नै फरकफरक प्रकृतिका रहन्छन् । १८औँ शताब्दीको माक्र्सको विचारलाई हेर्ने हो भने हालको परिस्थितिमा पनि किञ्चित फरक लाग्दैन । श्रम शोषणका तरिका समय अनुकूल फरक मात्र पाइन्छ । जुन चीज श्रमिकले बेच्छ त्यो श्रम होइन ।

केवल श्रमशक्ति हो । हाम्रा समाजमा श्रमशक्तिका मानिसहरू तीन प्रकारका छन् । पहिलो प्रकारमा पर्नेमा आफूसँग उत्पादनका साधनहरू भएकाहरू (स्वरोजगार) उनीहरू आफ्नो श्रमशक्ति बेच्दैनन् तर श्रमको उपज मात्र बेच्छन् यिनीहरू दोस्रो नम्बरमा पर्छन् ।

साधनविहीन मानिसहरू (ज्यालादार श्रमिक) जो चलेको ज्यालामा तोकिएको अवधिका लागि आफ्नो श्रमशक्ति बेच्छन् र तेश्रो प्रकारमा साधन र स्वतन्त्रताविहीन व्यक्तिहरू (दास) जसलाई निःसर्त आफ्नो श्रमशक्तिविना मूल्य अनिश्चित समयको दिन बाध्य पारिन्छ।

व्यक्तिगत लगानीमा उत्पादनमा लगाइएको श्रमको मूल्य नपाएको हामी मिहिनेती र लगनशील वर्गले सोच्नैपर्ने वेला आएको छ । शोषकवर्गले जहिल्यै पनि अर्काको श्रम र पसिनाको महत्व दर्शाउन चाहँदैन । श्रमिकको श्रम गर्ने क्षमताको खरिद बिक्री गर्नु भनेको पुँजीवादीको प्रणालीमा श्रमशक्तिलाई वस्तुसरह मान्नु हो ।

त्यसैले, श्रमिकको श्रमलाई पुँजीपतिले दुई अवस्थामा किन्न सक्छन् । त्यो श्रमिकसँग उत्पादनका कुनै पनि साधनहरू नहुँदा र त्यो श्रमिक आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न स्वतन्त्र हुँदाको यही अवस्थाको आधारमा नेपालको सामाजिक व्यवस्थामा पनि श्रमको मूल्य अन्य वस्तुसरह निर्धारण गर्ने गरिन्छ । श्रमको पारिश्रमिकको पनि आआफ्नै बजार रहेका छन् ।

सबै एउटै प्रकृतिका श्रम नहुने हुनाले पारिश्रमिकको मान्यता पनि एकै प्रकारका खोजिनु आफैँमा विवादित कुरा बन्नसक्छ । यहाँ त दिनभरि हलो जोत्ने किसानको भन्दा चार घण्टा मात्र सरकारी अफिसमा गएर टहलाउने व्यक्तिको पारिश्रमिक चार गुनाले बढी पाइन्छ ।

त्यसैले, पनि होला नेपाली समाजमा सरकारी जागिर खाने मान्छे भन्नासाथ उपल्लो खालको व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गराउन चाहन्छन् जुन यथार्थमा उल्टो मानिने गरिन्छ । दिनभरि खलखली पसिना निकालेर काम गर्ने मानिस र कुर्सीमा केही समय बसेर तलब भत्ता बुझ्ने बीचको भिन्नता ठूलो छ । जसका कारणले हाम्रो समाजमा शोषक र शोषित वर्गको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाललाई संसारभरि नै एक कृषिप्रधानको देश भनेर चिनारी दिइरहेको अवस्थामा समेत यहाँको किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण विल्कुलै फरक पाइन्छ । खेतबारीमा काम गर्ने मानिस भनेको तल्लो दर्जाको मानिसको रूपमा कथित सहरिया भन्नेहरूले हेप्ने गरेका छन् । जातपातको र छुवाछुतको गफ छाँटेर हिँड्ने आदर्शवादीहरूमा पनि कृषकमा हेर्ने हेराई फरक पाएका छौँ ।

भान्सामा अब्बल किसिमको खाना भनेर खाइने चिजको तयार गर्ने कृषि पेसालाई सरकारले कुनै दर्जा दिन सकेको छैन । एक÷दुई किसानलाई बोलाएर उन्नत खेती किसानी गरेको नाममा केही केही प्रोत्साहन दिनेबाहेक १२ महिनामा १० महिना रोएर बस्नु जिन्दगीको दिनचर्या नै भएको हुन्छ ।

अन्नबालीमा पानी लगाउने समस्या एकातर्फ हुन्छ भने अर्कोतर्फ पाकेको बालीनालीको जोगाउने कार्यमा उत्तिकै चिन्ता रहेको हुन्छ । आफ्नै खेतबारीमा बाली लगाउँदा त चिन्तै चिन्ताले जलाउँछ भने अरूको भरमा रहेको काममा जीवन कसरी गुजरा भएको छ भनेर नागरिकको मूल्यांकन कुन अड्डाले गरिरहेको होला त ।

नागरिकको समेत यकिन आँकडा राख्न नसकिरहेको अवस्थामा कसको कति लगानी र कति आम्दानी भन्ने लेखाजोखा धेरै परको काम बन्नसक्छ । संघ ÷संस्था वा कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र दिएर खेद्ने मात्र काम सरकारी निकायबाट भएको नागरिकको गुनासो रहेको छ । उनीहरूको काममा उत्प्रेरणा दिने काम कतैबाट पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले ध्यानसम्म पुर्याउन सकेको छैन ।

गुणस्तर मापन गर्ने निकाय पनि निर्देशन पालना गर्ने काममा मात्र व्यस्त भएझैँ लाग्छ । कुन चिज कसले राम्रो उत्पादन गर्यो भन्ने तथ्य तिनीहरूलाई थाहै छैन । अरूले कमसल सामान उत्पादन गरे वा मिसावट युक्त सामान बजारमा भेटियो भनेर उजुरी नगरी सल्बलाउने गरेका नै छैनन् ।

खाँदा वा प्रयोगमा ल्याउँदा थाहा लाग्ने वस्तुको त विभाग नै खडा गर्दासमेत अनुगमन र अनुसन्धानमा तत्परता छैन भने हेरेर पत्ता लगाउने कुरामा होस् कि सुनेर पत्ता लगाउने कुरामा कुन निकायले साथ देला त भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न जहिल्यै आउने गर्छ । खाइनखाई लगानी गरेर गीत संगीतको सिर्जना गरिने गरिन्छ तर यसको राम्रो वा नराम्रो मूल्य वा कमसल कुन हो भनेर छुट्याउने काम बेअर्थको मान्छेले गरिरहेको देख्दा बेथितिले दर्विलो जरो गाडिसकेको भन्ने लागेको छ ।

सरकारको संरक्षणविना पनि व्यक्तिले समाजमा केही गर्न भनेर संस्कृतिको सहारा लिएर गरेको परिश्रमलाई व्यर्थ खेर फालिदिएको छ । न लगानीमा केही हिस्सा रहन्छ न त बजारीकरणका लागि नै साथ दिने खालका मान्छे हुन्छन् । तर, उनीहरू एक कम्पनी खोलेर त्यसको नाममा आमकलाकारको इच्छा विपरीतका मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् ।

सर्जकसँग कुन परिस्थितिमा बनेका शब्द वा कथा वस्तु हो एकपटक परामर्शसमेत नलिई थाहै नभएका मानिसले अवार्ड गर्न थालेकोमा कलाकार वर्गमा पनि आश्चर्यको लहर छाउन थालेको छ । गीतका भाका कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने थाहा नपाउने मानिस निर्णायक मण्डलमा बस्दा न्यायको आशा के गर्न सकिन्छ र ?

खादा ओडाएर, प्रमाणपत्र हातमा थमाएको भरमा संस्कृतिको सम्मान हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन । अहिले त कम्पनी पिच्छे सम्मान कार्यक्रमको लर्को लागेको देखेर कलाकारहरूले गीत सम्मान लिन मात्र भए पनि सिर्जना गरिदिनुपर्ने वेला आएको छ । सम्मान दिनु त आफैँमा राम्रो पक्ष हो तर बिनाप्रतिस्पर्धा अरूको सिर्जनामा मूल्यांकन गरेर अवार्ड प्रदान गर्ने होडबाजीले देशैभरि सरुवा रोग झैँ फैलिएको छ ।

अवार्ड गर्दा लाग्ने खर्च प्रायोजन गर्ने कम्पनी वा संस्थाले व्यहोरी दिने चलन भएकाले पनि गतिलो प्रायोजन खोजेर एक वर्ष मात्र भए पनि अवार्ड गरेर कमाई गर्ने चलन अब हरेक म्युजिक कम्पनीमा व्याप्त नै भएको छ । नियम कानुनको कमजोरीको फाइदा जसले पनि उठाउन थालेका छन् ।

सरकारको कुन निकायको स्वीकृति लिएर अवार्ड गर्न पाउने हो वा अवार्डको लागि कति रकम धरौटी दाखिला गर्नुपर्ने हो भनेर किटान भएको भए अवार्ड गर्न पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्ने थिए र अवार्ड थाप्ने कलाकारमा पनि जीवन धान्न सहज हुने थियो । एक वर्ष अवार्ड गर्ने अर्को वर्ष उक्त कम्पनी वा संस्थाले नगर्दा पनि हुने गरेका छन् ।

जसको कारण सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेर हाम्रा देशका दक्ष लगनशील कलाकारले पनि टाप्पटिप्प अवार्डबाट चित्त बुझाएर बस्न बाध्य छन् । अवार्ड पाउनेले त वर्षको एकपटक दिए पनि थाप्ने नै भए तर त्यसबाट विमुख हुनेले भने कहिल्यै अवार्डपट्टि ध्यान नै दिन सक्दैनन् ।

क्षण क्षणमा जोस् जाँगरमा टोलटोलबाट निरुत्साहको ज्वाला मात्र दन्किरहेको हुन्छ । वार्षिक रूपमा कार्ययोजनाभित्र परेका अवार्ड त स्वाभाविकै होलान तर अकस्मात् परेका अवार्डले समाजमा कति मात्रामा नकरात्मक असर ल्याउँछ भन्ने हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ ।

हालको सरकारले लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारको दज्र्यानी दिन नसके पनि कम्तीमा जोस् जाँगरमा निराशा नछाइदिए विश्वमा नै संस्कृतिको र कलाको धनी भनेर चिनाउन व्यक्तिगत लगानीमा नागरिकले लगानी गरेर थामी दिएको संस्कृतिको सानै भए पनि जगेर्ना गर्न टेवा पुग्ने थियो ।

अवार्ड गर्नेहरूका लागि एक प्रकारको नीतिनियम सरकारले बनाउने हो भने अवार्डले सम्मानित हुने वर्गमा पनि देशप्रतिको जिम्मेवारीको बोध हुने थियो । जुन गतिमा कलाकारको उदय भएको हुन्छ त्यही रफ्तारमा नयाँ–नयाँ संगीतको जन्म पनि भइरहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले एक विभागको रूपमा संस्कृति विभाग भनेर कुनै निकायलाई जोड दिन नसकेर जनताका छोराछोरीको लगानी मिथ्यामा झ्वाम् भइरहेको छ । गीतमा लगानी भएको हिसाबकिताबका बारेमा सरकार अनविज्ञ नै छभन्दा पनि फरक पर्दैन ।

गीत बनाएको र प्रसारण गरेको रोयल्टीको बारेमा त सरकारले जिम्मा लिन सकेको छैन भने गीत बनाइदिने कम्पनी वा सर्जकसँग कर कहिले लिन सक्ला त ? जबसम्म सबैलाई करको दायरामा उभ्याउन सकिँदैन तबसम्म यस्ता अवार्डको जन्मभई नै रहन्छ ।

गायक गायिका वा गीतका सर्जकको बारेमा कानुन बोल्दैन तबसम्म कलाकारको जन्म सँगसँगै मरणको पनि आगमन छिट्टै हुन्छ । त्यसैले, कलाकारको अन्त्य हुन नदिन सरकारले कम्पनी पिच्छे दिने अवार्डमा रोक लगाउनु र नयाँ नियमका साथमा व्यवस्थित गराउने कानुन अविलम्ब ल्याइनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।