मुलुक अधोगतिमा लाग्ने संकेत

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापनाको तयारी थालेको छ । नार्कले प्रदेश–१ को सुनसरीमा, प्रदेश–२ को परवानीपुरमा, गण्डकी प्रदेशको लुम्लेमा, प्रदेश–५ को खजुरामा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र प्रदेश–७ को डोटीमा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापनाको तयारी थालेको जनाएको छ । नार्कका कार्यालयहरू हालसम्म ६२ जिल्लामा विस्तारित गरिएको छ। अब स्थापना हुने प्रदेशस्तरका निर्देशनालयहरू जिल्लामा स्थापित कार्यालयहरूभन्दा निकै ठूला हुनेछन् । नार्कले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापनाको तयारीलाई निकै ठूलो उपलब्धि मान्दै यो तयारीको सगौरव प्रचार गरेको छ । झट्ट हेर्दा नार्कको यो तयारी मुलुकका लागि उपलब्धि हो कि जस्तो देखिन्छ । नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि तथा पशुपालनको अनुसन्धान गरी बिउबिजन तयार गर्न नार्कको स्थापना गरिएको हो । तर, नार्कका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक कति रकम खर्च हुने गरेको छ र ? यो लगानीले मुलुकका लागि के–कति उपलब्धि दिएको छ ? भन्ने तुलना गर्ने हो भने ज्यादै कहालीलाग्दो उत्तर फेला पर्छ । नार्कमा करिब पाँच सय वैज्ञानिकसहित १ हजार ८ सय २३ कर्मचारी छन् । नार्कका लागि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, खाद्यबाली धान, मकै, गहुँसहित तरकारीको बिउबिजन आयतका लागि मात्रै वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ विदेसिने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक एक लाख ९३ हजार मेट्रिक टन बिउ आवश्यक पर्ने भए पनि करिब ७९ प्रतिशत किसानले परम्परागत र स्थानीय जात नै प्रयोग गर्छन् । २१ प्रतिशत मात्रै उन्नत बिउ किनबेच हुन्छ, त्यो पनि विदेशबाट आयात गरिएको ।

मूल जिम्मेवारीप्रति उदासिन हुने कार्यालय तथा कर्मचारीको संख्या वृद्धिका लागि मात्रै जोड दिने प्रवृत्ति नार्कमा फस्टाउँदै गएको छ । सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले यो विकृतितर्फ खबरदारी गर्नुपर्ने होइन ? किन चाहियो हरेक प्रदेशमा अनुसन्धान निर्देशनालय ?, किन चाहियो ६२ जिल्लामा नार्कका कार्यालय ? हाम्रो मुलुकमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन किसिमको भू–बनोट तथा हावापानी छ । यी तीनवटा ठाउँमा एक–एक वटा अनुसन्धान निर्देशनालय राखेर थोरै बजेट र थोरै कर्मचारीले काम चलाए पुग्दैन ? किन चाहियो डोटी र सुर्खेतमा अलग–अलग अनुसन्धान निर्देशनालय ? किन चाहियो सुनसरी, बारा र बाँकेमा अलग–अलग अनुसन्धान निर्देशनालय ? यस्ता अवाञ्छित तयारीप्रति कृषि मन्त्रीले खबरदारी गर्नुपर्ने होइन ?
देशको राजस्वले साविकका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता तथा पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू स्थापना गर्न अझै बाँकी छ । अझै स्थानीय तहमा पूरा दरबन्दी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी खारेज गर्दै लैजानुपर्नेमा अझै थप्ने तयारी हुनु मुलुक अधोगतिमा लाग्ने संकेत हो । कृषि बाहेकका अन्य सम्भावना कम भएको नेपालजस्तो मुलुकले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दैन भन्ने होइन प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तर, औचित्य पुष्टि हुने गरी । केही वर्षअघि मात्रै चितवनको रामपुरमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । विश्व विद्यालयको मुख्य काम भनेको जनशक्ति तयार गर्नुको अलावा अनुसन्धान पनि हो । कृषि विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस विस्तार गर्न बाँकी नै छ । कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानको काम यिनै आंगिक क्याम्पसबाट पनि गर्न सकिन्छ । अलैंचीको प्याकेट क्षेत्र पूर्वी पहाडमा रोग लागेर अलैंची सखाप भएको छ । सुन्तलाको प्याकेट मानिने गण्डकी क्षेत्रमा पनि त्यही हालत छ । नेपालका रैथाने परम्परागत कृषि बालीहरू लोप हुँदै छन् । कुनै वेला खाद्यान्न निर्यात गरेर प्रशस्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको हाम्रो मुलुक नेपाल यतिवेला वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि–उपज आयात गर्छ । तर, कृषि क्षेत्रका नीति निर्माण तथा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ भनिनेहरूलाई कत्ति पनि लाज छैन ।