अनिल योगी
नेपालको राजनीतिलाई दिशाविहीन बनाउने अरू कोही होइन, राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरू नै हुन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अर्थात् अहिले भनिँदै आएको गणतन्त्रको अर्थ खासै फरक होइन । समग्रमा जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा राजनीतिक विधि मात्र हो । नेपालका नेताहरू दुनियाँलाई शब्दजालमा फसाउन माहिर छन् । त्यती मात्र होइन, नेपालमा प्रजातन्त्रको विकल्प छैन पनि भन्ने र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार विधिको शासन चलाउन पनि नसक्ने देखिएको छ । राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले नेपाली जनतालाई सधैँ विकल्प खोज्न बाध्य पार्ने अवस्था पटक–पटक सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।
विभिन्न समयमा भएका र गरिएका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र हिंसात्मक आन्दोलनले राष्ट्र र नेपाली जानताको निकै ठूलो नोक्सानी भयो । व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो भनियो तर साशन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जाने साशकहरूका चरित्र र चिन्तन परिवर्तन भएनन् । कुनै पनि राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको पाइएन ।
जनतालाई राष्ट्रको मालिक बनाउने राजनीतिक नारा अघि सार्ने दलहरूले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदै जनतालाई विदेशीको दास बन्न बाध्य बनाए । नेपाली जनताले राष्ट्रका मालिक हुन पाएकोमा गर्व गरेको र शिर ठाडो गरेर बाँच्न पाएको कतै पनि देखिँदैन । राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालनमा नेपालीको सार्वभौमसत्तासम्पन्न लगाम नदेखिने गरी विदेशीको पन्जामा गएको छ, सत्य सुन्न र बक्न नसक्नेले यो यथार्थ नेपाली जनतालाई भन्नैपर्छ । जनतालाई गुमराहमा राखेर चलाइने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाअन्तर्गतका अन्य अवयवले पनि भ्रम फैलाउने काम गर्नु राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति गरेको गद्दारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा डुलेर खाने सरकार र सत्तासीन नेताहरूको कटु आलोचना भइरहेको अवस्थामा राज्यले आर्थिक भार उठाउनै नसक्ने गरी काठमाडौंमा भएको जस्तै चरित्र र चिन्तन बोकेका थप सात वटा प्रदेश सरकार बनाउने आवश्यकता किन ठानियो ? यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने राजनीतिक र नैतिक तागत नेपालका नेताहरूसँग छैन । खाने गाँस र बस्ने वासको उचित व्यवस्थासमेत नभएका नेपाली जनताले तिरेको करबाट आठ वटा सरकारकार र सयौँ मन्त्रीलाई कसरी पाल्ने ? सरकार र मन्त्रीहरू कम भएको हुनाले देश विकास नभएको र जनताले दुःखको जीवन बाँच्न परेको हो र ? यस्ता कमजोर राजनीतिक निर्णय गर्ने र आफैँ कमजोर हुँदै व्यवस्था र स्वयं आफूसमेत समाप्त हुने जाली काम गर्नेहरूले राष्ट्रको अस्तित्व रक्षा गर्न सक्छन् ? नेपाल राष्ट्रका दुनियाँलाई एकताबद्ध बनाई राख्न सक्छन् ? विदेशीसामु शिर ठाडो गरेर राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्छन् ? के साँच्चिकै नेपालका नेताहरूले राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छन् ?
नेपालका नेताहरूका चरित्र र राजनीतिक संस्कार अध्ययन गर्दा जतिसुकै हुंकार गरे पनि इमानदारीपूर्वक राष्ट्र र नेपाली जनताका दुःखलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछन् भनेर भरोसा गर्न सकिने अवस्था छैन । नेताहरूका भ्रममा फसेका र स्वार्थी चरित्र भएकाहरूका मनमा नेपालका नेताहरूले चमतकार गर्नेछन् भन्ने लागेको पनि होला, त्यो भ्रम बिस्तारै हट्दै जानेछ । पहिलो कुरा त यो संविधानप्रति छिमेकीको धारणा सकारात्मक छैन । दोस्रो कुरा नेपालका नेताहरूले विदेशीको एजेन्डाका रूपमा लादेको संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा नै राष्ट्र दुर्घटनामा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । दुर्घटनामा नपरोस्, हामी कामना गरौँला तर के खान्छन् ती मुख्यमन्त्रीहरू, कहाँ बस्छन् ? काठमाडौंको सरकारले भन्दा भिन्न काम मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले के गर्न सक्छन् ? विदेशीको योजनाअन्तर्गत राष्ट्रलाई अन्त्यहीन युद्धमा फसाउन यो सबै विधि अवलम्बन गर्न लगाइएको छ । केही मान्छेहरू मुख्यमन्त्री बन्लान्, झन्डा हल्लाएर दुनियाँसामु नाक फुलाउलान् तर राष्ट्र बलियो होइन, कमजोर नै बन्नेछ ।
केन्द्रको सरकारलाई र नेताहरूलाई विदेशीले जसरी प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल काम गराउँदै छन्, अब त्यो दायरा अरू फराकिलो हुनेछ र बनाइनेछ । विदेशीले अब केन्द्रको सरकारसँग होइन, प्रदेश सरकार प्रमुखसँग सोझै सम्बन्ध विस्तार गर्नेछन् र आर्थिक अनुदान र सहयोगका नाममा प्रदेश सरकार आफ्नो अधिनमा राखेर चलाउने कोसिस गर्नेछन् ।
राजनीतिक विचार र राष्ट्रिय चरित्र समाप्त भएको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनतालाई न्याय दिने, विकास गर्ने, जनतालाई अधिकार दिने र रोजगारीका अवसर सहजै प्राप्त हुने अवस्था सिजना गर्न संघीयतालाई अघि सारिएको होइन । यही संीघयताले सबैलाई समाप्त पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु माहाभुल हुनेछ । अनुशासनविहीन स्वतन्त्रताले मानिसलाई महत्वाकांक्षी बनाउन सक्छ तर सभ्य र चरित्रवान् बनाउन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा साबित भएको छ । आजको अवस्थामा देशले काचुली फेर्दै छ भनेर फलाक्नुको खासै माने छैन । राष्ट्र विखण्डन हुन सक्ने जोखिम यथावत् छ, प्रदेशको राजधानी यहाँ र त्यहाँ हुनुपर्छ भन्दै जनविद्रोह हुने खतरा त्यत्तिकै छ । विगत युद्ध हाकेर आएका केही तत्वहरूबाट युद्ध सकिएको छैन भन्दै हुंकार गरिँदै छ । आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्नेहरूलाई विदेशीले लगानी गरेर फेरि उचाल्ने र नाकाबन्दी गर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
एक मधेश, एक प्रदेशको माग गर्नेहरूको प्रदेश सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग हामी गाभिन तयार छौँ भन्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । देशलाई फेरि युद्धमा जाकेर नेपालीलाई विगतकै जस्तो भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउने विदेशीको कुटिल चालबाजीअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वनमा ल्याइएको हो भन्ने कुरामै हुँ भन्ने विद्धान् बुद्धिजीवीले समेत बुझ्न सकेका छैनन् , या त बुझेर बुझ पचाएका छन् ।
यसरी व्यवस्था चल्दैन, समाजलाई यसरी संगठित बनाइराख्न पनि सकिँदैन । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई यसरी बलियो बनाइराख्न पनि सकिँदैन । दल र नेताहरूले आजसम्म गरेका अराजनीतिक हर्कत राष्ट्र र नेपाली जनताका पक्षमा थिए भन्न सक्ने कुनै आधार छैन । विदेशीले हप्काउँदा तर्सिनुपर्ने गरी राजनीतिको केन्द्रमा आएका तत्वहरूले राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति कुनै पनि समयमा धोखाधडी गर्न सक्ने सम्भावना कायम छ । वास्तवमा नेपालीलाई हामीलेसुसूचित गराउने हो भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त र चरित्रका आधारमा सञ्चालित भएको छैन ।
बाहिर जेसुकै भने पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको तागत भनेका विदेशीहरू नै हुन् । जानताको जनमत बाहना मात्र हो भन्ने कुरा कांग्रेसीका रबैयाले थप पुष्टि गरेको छ । अहिलेको सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व र वाम भनिएकाहरू समेतको लक्ष्य एउटै हो फरक छैन । विदेशीलाई रिजाएर सत्तामा को बस्ने सबैको मुख्य एजेन्डा त्योभन्दा अर्को छैन । यस्ता अस्थिर मानसिकता र चरित्र भएका नेताहरूले निम्त्याउने भनेको विपद् मात्र हो समाधान होइन ।
प्रतिक्रिया