एनसेलले नाफा लाँदा ठुला बैंकमा आर्थिक संकट !

काठमाडाैं । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्च समयमै बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा, पुस मसान्तमा सरकारलाई कर तिर्न व्यवसायीले बैंकबाट ठूलो रकम निकाल्दा तथा एनसेलले कमाएको नाफा विदेश लैजाँदा बजारमा तरलताको चरम अभाव भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ३०÷३२ अर्ब रूपैयाँको अधिक तरलता छ । तर, त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी बैंकको भएकोले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलताको अभाव छ ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थसचिव शंकर अधिकारीलाई भेटेपछि आइतबार संघले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई भेला पारेर केही दिन ब्याज नबढाउने सहमति गरेको हो । संघले सबै बैंकको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मगाएर त्यसमाथि पनि विश्लेषण गरेको थियो । खासगरी गरी राष्ट्र बैंकले ३० देखि ४० अर्ब अधिक तरलता रहेको बताइरहेका वेला संघले सिसिडी रेसियोको विश्लेषण गरेको हो ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २७ वटा बैंकको सिसिडी रेसियो ७७ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ७९ प्रतिशतसम्म भेटिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव हुँदा पनि सहयोग नगरेको भन्दै बैंकहरूले कुनै पनि निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णयमा पुगेका हुन् । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको स्वीकार्दै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन २० अर्ब पैसा बजारमा छाडेको छ ।

बैंकहरूले आक्रमक रूपमा ऋण प्रवाह गरेका कारणले पनि तरलताको अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिने हो भने पनि तरलताको समस्या केही हदसम्म कम हुने विज्ञहरूको तर्क छ ।  तर बैंकलाई आवश्यक पर्ने लगानीयोग्य रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंकरले अगाडि बताउँदै आएका छन् । तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप ल्याउने आर्कषक योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

एनआइसी एसिया बैंकले निक्षेप तान्न बिहीबार वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी धनवर्षा मुद्दती योजना ल्याएको छ । एनआइसीले व्यक्तिगत कल खाता खोल्न लगाएर बढी ब्याज दिँदै आएकोमा तरलता बढाउन मुद्दतीमा ब्याज बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याएको छ ।   नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकले पनि वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ । एनसिसीले पनि तरलता बढाउन ब्याजदर बढाएर १२ पु¥याएको हो ।

यस्तै रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेका छन् । ९ वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक वित्तीय समीक्षामा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएका छन् । कतिपयको लगानी ८० प्रतिशत नाघेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

ठोस कदम चाल्न आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटका कारण प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा नाटकीय ढंगले वृद्धि भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्ने बताएको छ । बढ्दो ब्याजदरले उत्पादन लागत वृद्धि भई उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने, निर्यात हतोत्साहित हुने, आयात तीव्र गतिले बढ्ने, समग्र लगानीमा संकुचन हुने र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने भन्दै यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई नीतिगत सुधार गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

२०७३ असोजमा देखिएको तरलता समस्यापश्चात् राष्ट्र बैंकको पहलले समस्या केही समाधान भएकोमा पुनः यो समस्या देखिनु संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघको दाबी छ ।  मुलुकलाई आवश्यक पुँजी अर्थ व्यवस्थामा लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिम दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्ने हुँदा हालको तरलता समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।