–गंगासागर पन्त अमेरिकाजस्तो विशाल र सर्वशक्तिमान देशमा जम्मा दुई मात्र राजनीतिक पार्टीहरू सुनिन्छ र देखिन्छ– रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक । भलै ग्रिन तथा लिबर्टारियन पनि अस्तित्वमा सुनिन्छ जुन नभए बराबर छन् । त्यस्तै, बेलायतमा लेबर, कन्जर्भेटिभ, ग्रिन पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक तथा स्कटिस नेसलनजस्ता साना, पार्टीहरू औँलामा गन्न सकिने मात्र छन् । त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको यो सानो र विश्वकै गरिब मुलुकमा पचासौँ राजनीतिक पार्टीहरू किन हुनुपरेको होला ?
मूल नीति मिल्ने पार्टीहरूले स–साना भिन्नताहरूलाई आपसी समझदारीले मिलाएर किन एकीकृत, ठूला र बलिया पार्टीहरू बन्न सक्दैनन् ? सानातिना आन्तरिक मुद्दा नमिलेको आधारमा पूरै पार्टी संयन्त्र नै किन चिरा–चिरा परिरहन्छ नेपालमा ? यी यावत् प्रश्नहरू लामो समयदेखि नेपाली जामानसमा व्याप्त नै रहेको परिप्रेक्षमा हालै विकसित थ्रेसहोल्ड प्रणालीले केही सकारात्मक जबाफ दिएको मान्नुपर्छ जसले पारिवारिक पार्टी तथा एकल व्यक्ति पार्टीजस्ता विकृतिलाई अंकुश लगाएको छ ।
वाम एकताको रहर लाग्दो लहरले जनताको माथि उल्लेखित सवालहरूको सकारात्मक जवाफ दिने प्रबल सम्भावना झनै प्रबल बनाएजस्तो लाग्थ्यो जब अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच पनि एकताको हावा हल्लियो । प्रफुल्ल थिए कतिपय जनता यो सोचेर कि साँच्चै अब राजनीतिक विकृति र बेइमानी हट्नेछ देशबाट । पार्टीहरूमा एकीकरण र शुद्घीकरण हुँदै जानेछ । अमेरिकाजस्तै हुनेछ । बेलायतजस्तै हुनेछ । आहा ! तर, जनताको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न यति सहज छैन ।
समस्या अल्झिनेछ पहिचान, पद र प्राप्तिका मुद्दाहरूमा । साबुनपानीले धोएर मात्र मेटिनेवाला छैन वर्षौँसम्म कार्यकर्ताको मनमष्तिस्कमा उमारिएको हुर्काइएको राजनीतिक धारगत पहिचान । एमालेभित्रकै वामदेव लाइन, झलनाथ लाइन, ओली लाइन र माधव लाइन गरी चार लाइनको पहिचान बनाएका कार्यकर्ता छन् । यो पहिचान स्थानीय तहमा झनै स्पष्ट देखिन्छ । एमाओवादीमा पनि उस्तै छ पहिचान, पद र प्राप्तिको मुद्दाहरू ।
आश्रय खोज्दै आएका अन्य साना वाम घटकहरूको कुरा नगर्ने हो भने पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी चित्त बुझ्ने गरी मिलाउन सकिएला त यो पहिचान, पद र प्राप्तिको मुद्दाहरू ? माथिबाटै नकारात्मक प्रशिक्षणको थालनी भइसकेको छ । कसैलाइ अध्यक्ष नभई नहुने । कसैलाई प्रधानमन्त्री नभई नहुने । व्यापक प्रचार–प्रसार भइरहेछ । यही प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म उठ्ला कि नउठ्ला ? संस्थागत रूपमा देखिए पनि पार्टीभित्रै विभिन्न शक्तिकेन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै बल्ल–बल्ल प्राप्त गरेको पार्टीभित्रको पद र पहिचानको स्थायी व्यावस्थापन सम्भव छ ठूला वाम पार्टीहरूमा ?
यो पुस्तामा सफा सम्भावना यस कारणले पनि देखिँदैन कि राजनीतिमा लाग्ने अधिकांश कार्यकर्ताहरू सिद्घान्त र नीतिको आधारमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ, अवसर र अस्थित्वका लागि पार्टीमा लागेको पाइन्छ । आखिर जिन्दगी नै राजनीतिमा खर्चिएपछि पद र प्राप्ति पनि त केही रहेछ नि भन्ने महसुस हुनु स्वाभाविक नै हो । महासचिव भइसकेका ईश्वर पोखरेलले जतिसक्दो चाँडो अध्यक्ष हुनपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु जायज नै हो ।
प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइदिएपछि आफ्नो पालो के हो–के हो भन्ने आशंका गर्न पाउनुपर्छ ईश्वरजीले तबसम्म कि जबसम्म एकीकृत वाम पार्टी चल्ने स्वचालित प्रणाली विकास गरेर सहीछाप ठोकिँदैन । एमाओवादीमा पनि त स्वाभाविक रूपले को पछि को भनेर औँला भाँचेर बस्ने कम्रेडहरूको कमी नहोला । एकीकरणपछि उही मन्दिरमाविना लक्षका भक्तजनहरू लाइनको बीचबीचमा घुस्दा लक्ष बोकेका कोही झन् पछिपछि धकेलिन्छन् नि, त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने डर र आशंका स्वाभाविक छ ।
केन्द्रमा जसोतसो कुरा मिलिहाल्यो भने पनि ठाडो निर्देशन र दबाबको भरमा स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण सञ्जालमा व्यावहारिक र यथार्थपरक एकीकरण हुन् निकै कठिन देखिन्छ । धर्म वा जातको रूपमा पोतिएर विकसित हुँदै गरेका एमाले र त्योभित्रको पनि व्यक्तिधार, एमाओवादी र त्योभित्रको शक्तिधारको पहिचान परमानेन्ट मार्करले लेखेको वा त्योभन्दा पनि स्थायी– छाला खोपेर टाटु बनाएजस्तो छ । ब्रेन वास को जरुरी हुन्छ । सर्जरीकै जरुरी हुन सक्छ । यसको लागि पहिलो कदम भनेको पार्टीको मूल निर्देशक सिद्घान्तहरू विकास गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा प्रशिक्षकहरू तयार पार्नुपर्छ ।
अनि स्थानीय तहदेखि साझा सिद्घन्त, साझा लक्ष, साझा पद्घतिको आधारमा कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । के कति कारणले फरक थियौँ र ती भिन्नताहरू किन र कसरी हटाइएको छ भनेर स्पष्ट हुन चाहन्छन कार्यकर्ता र स्पष्ट हुन पाउनु पनि पर्छ । नत्र स्थानीय तहमा कार्यकर्ताले जनतालाई के भनेर स्पष्ट पार्ने आफैले राम्ररी नबुझीकन । यी सारा विषयहरू अगाडि देखेरै होला के पी ओलीजीले पहिला सरकार बन्छ अनि पार्टी एकता बिस्तारै हुँदै जान्छ भन्नुभएको ठीकै हो । ओलीजीलाई केही फरक पर्दैन, अध्यक्ष पनि छँदै छु, प्रधान मन्त्री पनि छँदै छु ।
तर, ओलीजीलाई केही फरक नपरे पनि प्रचण्डजीलाई फरक पर्न सक्छ । व्यक्तिगत हिसाबले पनि र लक्षगत हिसाबले पनि प्रचण्डजीलाई फरक पर्न सक्छ । व्यक्तिगत यो अर्थमा कि एकीकृत विशाल पार्टीको अध्यक्ष बन्न र विगतमा कतै आँपूmबाट भए–गरेका कमी कम्जोरीहरूले आफूलाई कुनै न कुनै तरहले लखेटिरहँदा लागेको थकाइबाट सुरक्षित विश्राम लिन हतारै होला । लक्षगत यो अर्थमा कि देशमा सामाजिक न्याय, स्थापित गर्दै समृद्घ मुलुक बनाउँछु भनेर ज्यानकै बाजी लगाएर दशकौँ युद्घमा होमिएको राजनीतिज्ञले अर्थ न बर्थसँग छिरलिएर, पिरलिएर रहेका कम्युनिस्ट (परम्परागत शब्दमा) शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै देश र जनताले आशा गरेअनुसारको मात्र नभएर समयको आवश्यकता बमोजिमको बलियो पार्टी र राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नु ठूलो लक्ष प्राप्ति हुनेछ ।
तर, फेरि यथार्थ त्यही हो– सरकार तुरुन्तै बन्नुपर्ने पक्ष हो भने पार्टी एकता तुलनात्मक रूपले कठिन र ढिलो हुने विषय देखिन्छ यदि सही र व्यावहारिक अर्थमा स्थायी एकताको लक्ष हो भने । उसो भए तत्काललाई कमसेकम ऐक्यबद्घता गर्ने कि ? हो, ऐक्यबद्घता । भ्रष्टाचार उन्मूलन, राष्ट्रि«य गौरवका योजनाहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन, उत्पादनमुखी उद्योगधन्दामा लगानी संरक्षण र विकास, सीमा सुरक्षा कार्यान्वयन, प्रदेशका सम्बन्धमा बाँकीरहेका विवादित विषयहरूमा सहजीकरण र प्रादेशिक प्रशासनिक पूर्वाधारको तीव्रताका साथ विकास कार्यान्वयन । पाँच वर्षमा सबै त गर्न सकिँदैन, तर धेरै गर्न सकिन्छ ।
आगामी पाँच वर्षको रूपरेखाले अर्को पच्चीस वर्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कार्य थालनी गर्न सकिन्छ । कार्यगत ऐक्यबद्घता र प्रतिबद्घतालाई चाहिँ ढिलाइ नगर्ने हो कि ? सर्वविदितै छ कि, भ्रष्टाचार नै विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ । भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जान सक्नु भनेको सही ठाउँमा समय, शक्ति र पैसा लगानी हुनु हो । यस प्रकारको सुशासनमा विकास गर्छु भनेर कुर्लिरहन नै पर्दैन, आफैँ हुन्छ विकास । अबको साझा लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो भनेर साँच्ची नै भन्नुभएको हो भने फेरि दोहो¥याएर निवण्दन गर्दछु– भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि व्यावहारिक ऐक्यबद्घता गर्ने कि ?
प्रतिक्रिया