नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो किन चाहिन्छ यसको परिभाषा के हो भन्ने विषयमा विभिन्न देशको आ–आफ्नाे परिभाषा छ । नेपालमा यसको प्रारम्भ ०५१ तिर सुरु भई ०६६ तिर यसमा केही थप भएको पाइन्छ यद्यपि, खास फड्को मारेको छैन । तर, तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको पहल राष्ट्रिय समाजसेवा समन्वय परिषद्को ०३९ मा गठन गरेर सुरुआत गरेको इतिहास छ । तर, सामाजिक सेवाको विकासमा खासै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारिता देखिँदैन । नेपालको संविधान २०६३ ले धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने प्रस्ट लेखेको छ तर, संविधान जसले बनाए उनीहरू मात्र आत्मकेन्द्रित भए दलकेन्द्रित भए तर, राज्य र जनताकेन्द्रित हुन सकेनन् ।

सामाजिक सुरक्षा त्यही दुई हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता र गाडीमा सिट सुरक्षित भन्नेमा सीमित रह्यो । मानवीय संवेदना नभएको मुलुकमा राज्य सञ्चालकबाट यस विषयमा नसोच्नु नौलो होइन मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणाको धारा २२ अनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रले समाजका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्रोतसाधनको आधारमा व्यक्तिगत सम्मान तथा स्वतन्त्ररूपमा व्यक्तित्व विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हस्ताक्षरी राष्ट्रले व्यक्तिलाई समाजमा रही राज्यले उपलब्ध गराएका सांस्कृतिक, रोजगारी सामाजिक कल्याणको सुविधाको माध्यमबाट विकास गर्न र फाइदा लिन पाउनुपर्छ । विशेषत कमजोर ठानिएका समूह बालक, बिरामी, वृद्ध, बेरोजगारलाई राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षालाई समाजसेवा भनिन्छ । सरकारले जनताको कल्याणको लागि पर्याप्त खाना, बसोवास, स्वास्थ्य जीवनयापनको निश्चितताको प्रत्याभूति गरिएको कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९५२ सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड १०२ अनुसार निश्चित समयपछि वृद्ध अवस्थामा पेन्सनको व्यवस्था, बालबालिकाको पालनपोषण, श्रीमान् गुमाएका एकल महिला तथा अभिभावक गुमाएका बच्चाहरू, जागिर नपाएका तथा जागिर गर्न नसकेका बिरामी, सुत्केरी सधैँ लागि वा केही समयका लागि बिरामीलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पेन्सन स्वास्थ्य बिमा र बेरोजगार बिमा अथवा भत्ता विकसित मुलुकका सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन् नेपालमा राष्ट्रिय बिमा, मजदुर भलाई कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बोनस, ऐन, समाज कल्याण परिषद् आदि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यालयका उदाहरण हुन्। कर र मृत्यु कटु सत्य हुन् तर, कर तिरेबापत करदातालाई राज्यले जनतालाई के फिर्ता गर्छ यो अहम प्रश्न छ बुढ्यौली अवस्था हेर्दा ६० वर्षपछि अवकाश हुन्छ अनि राज्यले के दिन्छ त कर तिरेबापत जसले सरकारी जागिर गर्छ निवृत्तिभरण पाउँछ अरू कर तिर्ने सर्वसाधारणलाई के प्राप्त हुन्छ राज्यबाट ? यो विषय गम्भीर छ । नेपालमा वृद्ध वृद्धाको संख्या धेरै छ । मासिक २ हजार भत्ता मात्र अपमान हो जुन राज्यसञ्चालक नेताको विदेश उपचार खर्चको दाजोमा नगण्य छ । हाल वृद्धभत्ता २ हजार मासिक छ । ७५ वर्ष काटेपछि वृद्धवद्धा अस्पताल जान मान्दैनन् ।

सन् २००४ को तथ्यांक हेर्दा साठी वर्ष उमेरभन्दा माथिको जनसंख्या ८ प्रतिशत छ । यसमा राज्यले के योगदान गर्ने के गरेको छ, जेष्ठ नागरिकप्रति दायित्व छैन । अर्कोतर्फ ४० लाख हाराहारीमा बालबालिका छन् राज्यले के गर्दै छ अमूर्त कुरा संविधान शब्दजाललाई ४० अरब बढी खर्च हुँदै छ ।

देश आय कर प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर प्रतिशत कुल कर प्रतिशत

साभार ःइन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिबुन दैनिक
यि मुलुकहरू जहाँ सामाजिक सुरक्षामा बढी लगानी गरिन्छ । कल्याणकारी राज्यको धारणा पुरानो भइसक्यो तर पनि नेपाल जस्ता २० प्रतिशत बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा कल्याणकारी राज्यको धारणा अझै आवश्यक छ दिनदिनै विदेशी दानमा आएका सार्वजनिक संस्थान लिलाम हुँदै छन् समाजवाद नारामा सीमित छ । बिकिपिडियाका अनुसार सन् २०१४ को तत्थ्यांकलाई हेर्दा, अस्ट्रियामा ४४ हजारमा २८ प्रतिशत, फ्रान्समा ३७ हजारमा ३२ प्रतिशत, नर्बेमा ६५ हजारमा २२ प्रतिशत, अमेरिकामा ५३ हजारमा १९ प्रतिसद, स्विजरलेन्डमा ५४ हजारमा १९ प्रतिशत पोल्यान्डमा २३ हजारमा २१ प्रतिशत मात्र प्रतिव्यक्ति आयमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी प्रतिशत देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै राज्यले निम्नलिखित कदम चाल्नुपर्छ
१. कर लिँदा ६० वर्ष पुगेपछि निश्चित प्रतिशत करदातालाई कर फिर्ता गर्ने प्रावधानले कर सजिलै स्वैच्छिक रूपमा उठ्छ ।
२. राज्यले ढुकुटीबाट बाडँदै आएका राजनीतिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने
३ .नेता राजनेतालाई मुलुकमै उपचार गराउने जेष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता अलावा निःशुल्क उपचार गराउने ।
४ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्ने ।
५ करको दरमा परिवर्तन गर्ने कर प्रशासन सहज प्रभावकारी बनाउने करको दायरा बढाउने ।
६.करलाई बाध्यता होइन स्वैच्छिक बनाउन काम गर्न सक्ने उमेरपर्यन्त राज्यबाट कर फिर्ता पाउने कार्य व्यवस्था ।
८.कानुनमा संशोधन गरी परिवारबाट जेष्ठ नागरिकको स्याहार सुसार, खानपान, पालनपोषण गर्न वाञ्छनीय बाध्यकारी ऐन नियम बनाउने परिवारका सदस्यले पालना नगरेमा दण्ड सजाय कैदको व्यवस्था गर्ने ।