उम्मेदवार तय गर्न दलहरूलाई सकस

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार तय गर्न निकै सकस बेहोरेका प्रमुख दलहरूलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्नु झन् सकसपूर्ण हुने अवस्था छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैचोटि २ चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले आगामी १० र २१ मंसिरमा मिति घोषणा गरिसकेको छ । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा १० गते र तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लामा २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ ।उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता निर्वाचन आयोगलाई छ । त्यसकारण दलहरूले कात्तिकको पहिलो साताभित्र उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ ।

यही अवधिमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व पर्ने भएकाले उम्मेदवार छनोटको पूर्वतयारीका लागि दलहरूलाई समयको पावन्दी छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइबाट उत्पन्न अन्योलता अब हटेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक गत सोमबार पारित भएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन गत बुधबार नै निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरिसकेको छ । थ्रेसहोल्ड तथा आरक्षणको प्रावधानबाहेक निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक विगत कै जस्तो छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भने आमुल परिवर्तन भएको छ । काठमाडौं उपत्याकाका ३ जिल्ला र विगतमा १ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सिट संख्या यथावत रहेको छ बाँकी जिल्लामा भने धेरै नै हेरफेर भएको छ । यो हेरफेरले कुन नेतालाई के असर पर्छ भन्ने जोड घटाउ पनि सुरु भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ संरचनालाई टेबुलमा पल्टाएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जोडघटाउ तथा रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट घटेर १ सय ६५ पुगेका कारण प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन दलहरूलाई विगतमा जस्तो सजिलो छैन । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता संविधानले नै खडा गरिदिएको छ । दलका नेताहरूले यो कुरा बुझेका छन् । प्रमुख दलहरूभित्र मन्त्री तथा सांसद भइसकेकाहरूको संख्या धेरै नै ठूलो छ । उनीहरू सबै प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको आकांक्षी हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसबाहेक युवा र नयाँ अनुहारलाई मौका दिइएन भने पार्टी गतिशील हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रमुख दलका नेतृत्वकर्ताहरूलाई थाहा छ । विगतमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा यसपटक पनि एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण खासै समस्या छैन ।

यी जिल्लामा प्रमुख दलहरूका लागि उम्मेदवार लगभग फिक्स छन् । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र यथावत् रहेका कारण दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा खासै समस्या छैन । तर, बाँकी जिल्लामा भने कुनैमा निर्वाचन क्षेत्र आधा घटेका छन् भने कुनैमा एकतिहाई घटेका छन् । विगतमा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकामध्ये भक्तपुर, रुकुम, अछाम र दैलेखबाहेक सबैमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, लमजुङ, रोल्पा, पर्वत, सल्यान, प्युठान, जाजरकोट, बैतडी, डोटी र बझाङमा १ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन पुगेको छ । यसैगरी, ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रेपलाञ्चोक र बर्दिया जिल्लामा पनि आधा घटेर २ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन पुगेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र आधा कटौती भएका जिल्लामा आफ्नो पार्टीलाई नाफा या घाटा के कति भयो ?

अब उम्मेदवार तय गर्दा कसलाई अघि बढाउने, कसलाई पछि हटाउने ? भन्ने हिसाबकिताबमा पनि प्रमुख दलहरू जुटेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र आधा घटेका २० जिल्लामध्ये गत आमनिर्वाचनमा धनकुटा, खोटाङ, भोजपुर, दोलखा, सल्यान, प्युठान, बझाङ गरी ७ वटा जिल्लामा एमालेले दुवै सिट जितेको थियो । चुनाव जित्ने दुबै सांसदलाई व्यवस्थापन गरी टिकट दिन एमालेलाई सजिलो छैन । संखुवासभामा कांग्रेसले र रुकुम तथा रोल्पामा माओवादीले दुवै सिट जितेका थिए । जिल्ला टुक्र्याइएपछि रुकुममा २ सिट कायमै भएका कारण माओवादीलाई यो जिल्लामा उम्मेदवार तय गर्न राहत मिलेको छ । बाँकी १० जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, ओखलढुंगा, लमजुङ, पर्वत, रामेछाप, अर्घाखाँची, डोटी र बैतडी गरी ९ जिल्लामा कांग्रेस र एमालेले १–१ सिट जितेका थिए । जाजरकोटमा कांग्रेस र माओवादीले १–१ सिट जितेका थिए ।
४ बाट घटेर २ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन पुगेका बर्दिया र काभ्रेमध्ये काभ्रेमा गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले २–२ सिट जितेका थिए । बर्दियामा २ सिट एमाले तथा कांग्रेस र माओवादीले १–१ सिट जितेका थिए । विगतमा भन्दा आधा निर्वाचन क्षेत्र घटेका जिल्लाहरूको समग्र तुलना गर्दा एमालेलाई धेरै नोक्सान पुगेको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोललाई बेवास्ता गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नघटेको काठमाडौं उपत्यकामा गत आमनिर्वाचनमा एमालेले निकै नराम्रो हालत बेहोरेको थियो । उपत्यकाका १५ सिटमध्ये गत आमनिर्वाचनमा एमालेले २ र नेमकिपाले १ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले १२ सिट जितेको थियो ।
यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र थोरै घटेका जिल्लामा कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, मकवानपुर र कास्की हुन् । ४ बाट ३ मा झरेको कञ्चनपुरमा विगतमा चारै सिट कांग्रेसले जितेको थियो । ६ बाट ५ मा झरेको कैलालीमा २ सिट कांग्रेस, २ सिट मधेसी जनधिकार फोरम तथा माओवादी र एमालेले १–१ सिट चुनाव जितेका थिए । ५ बाट घटेर ४ सिट कायम हुन आएको पर्सामा एमालेले ३ र कांग्रेसले २ सिट जितेका थिए । ४ बाट घटेर ३ कायम हुन आएको मकवानपुरमा ३ सिट एमाले र १ सिट कांग्रेसले जितेका थिए । ४ बाट ३ सिट कायम हुन पुगेको कास्कीमा कांग्रेस र एमालेले २–२ सिट जितेका थिए । ४ बाट घटेर ३ कायम हुन पुगेको बाँकेमा एमालेले ३ र कांग्रेसले १ सिट जितेका थिए ।
उल्लिखित जिल्लाबाहेक बाँकी जिल्लामा करिब एकतिहाई निर्वाचन क्षेत्र घटेको देखिएको छ । ९ वटा रहेको मोरङमा ६ वटा, ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासीमा ४ वटा कायम भएको छ । २ सय ४० को १ सय ६५ भनेको एकतिहाई कम हो । ७ निर्वाचन क्षेत्र भएका झापा र रूपन्देहीमा ५ कायम गरिएको छ । यी जिल्लामा एकतिहाईभन्दा कम घटेको छ । ५ सिट रहेका दाङ र कपिलवस्तुमा ३–३ सिट कायम गरिएको छ । यो एकतिहाइभन्दा बढी घटेको हो । मधेसी बाहुल जिल्लामा धनुषा र कपिलवस्तुबाहेक कुनै पनि जिल्लामा एकतिहाईभन्दा बढी घटेको छैन ।

विगतमा ३ सिट रहेका पहाडी जिल्लामा ललितपुरबाहेक सबैमा १ सिट घटेको छ । उदाहरणका लागि इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी र सुर्खेतमा १–१ सिट घटेको छ । यी जिल्लामा १–१ सिट घट्दा कुन पार्टीलाई कहाँ घाटा लाग्छ त ? भन्ने विश्लेषण पनि महत्वपूर्ण छ । सुवास नेम्बाङ र झलनाथ खनालको गृहजिल्ला इलाममा कांग्रेसलाई घाटा लाग्ने देखिन्छ । नुवाकोटमा पनि कांग्रेसलाई घाटा लाग्ने देखिन्छ । तनहुँ र स्याङ्जामा तीनमध्ये १ सिट एमालेले जित्ने अवस्था थियो । तर अब २–२ सिट भएको छ । यी जिल्लामा एमालेलाई चुनाव जित्न सहज छैन । बाग्लुङ, उदयपुर र सिन्धुलीमा १–१ निर्वाचन क्षेत्र घट्नु भनेको कांग्रेसलाई घाटा लाग्नु हो । सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र गुल्मीको अवस्था भने अहिले नै विश्लेषण गर्न सकिन्न ।