जी ट्वेन्टीः संयुक्त वक्तव्यमा सहमति

एजेन्सी, २५ असार । विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको समूह जी ट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनलाई लिएर अमेरिका र अन्य सदस्य राष्ट्रबीच देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै संयुक्त वक्तव्यमा सहमति भएको छ।

अमेरिका प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अलग भइसकेको छ भने अन्य जी ट्वेन्टी सदस्य मुलुक त्यसको पक्षमा नै छन्। वक्तव्यमा अमेरिकाबाहेक सबै सदस्य मुलुकले प्यारिस जलवायु सम्झौता अपरिवर्तनीय रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्न सहमति जनाएका छन्।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना केही अडानमा महत्वपूर्ण छुट हात पारेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि वक्तव्यमा नवीकरण हुन नसक्ने ऊर्जामाथि पहुँच चाहने मुलुकलाई सहयोग गर्ने वाशिङटनको चाहनाले ठाउँ पाएको छ।

सम्मेलनले संरक्षणवादविरोधी प्रतिवद्धता त जनाएको छ तर आफ्नो बजार संरक्षण गर्ने सम्बन्धित मुलुकको अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ। विश्लेषकहरुले उक्त शब्दावलीले ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट अर्थात् हरेक विषयमा अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिका लागि स्थान दिएको बताएका छन्।

शिखर सम्मेलनस्थल ह्यामबर्गमा हिंसात्मक प्रदर्शनको दोस्रो रातपछि पछिल्लो सहमतिको खबर आएको छ। यसअघि शिखर सम्मेलनको वक्तव्यमा कस्ता शब्दावली राख्ने भन्नेबारे सहमतिमा पुग्न वार्ताकारहरु रातभर छलफलमा जुटेका थिए।
फलतस् बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणसम्बन्धी प्यारिस सम्झौता अस्वीकार गर्ने अमेरिकी निर्णयलाई स्वीकार गरिएको हो। तर भविष्यमा लामो समयसम्म कोइला र तेलको प्रयोगलाई अनुमोदन हुने गरी भाषा राख्नुपर्ने अमेरिकी अडान भने पूरा हुन सकेन।त्यसलाई प्यारिस सम्झौताका पक्षधर मुलुकलाई पनि स्वीकार्य हुनेगरी मिलाइएको बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पछिल्लो गतिरोध हल भयो तर सँगसँगै यसले एकदमै विभाजित शिखर सम्मेलन प्रतिबिम्वित पनि गरेको छ। ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीतिसँग तादाम्यता मिलाउन बाँकी विश्वले संघर्ष गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

यसैबीच विश्वनेताहरुले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। ट्रम्पले ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टरिजा मेलाई भेटेका छन् र उनले भनेका छन्, अमेरिका(ब्रिटेन व्यापार सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ।

सम्मेलनको आयोजक जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले बिहान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। शिखर सम्मेलनमा शुक्रबार भएका वार्ताहरुलाई अत्यन्तै कठिन भनिएको थियो।