प्रश्नहरू एसएलआर भएर तेर्सिन्छ– नगरपालिकाले के ग¥यो ? जवाफमा प्रश्नकर्ताहरू आफैँ नै अगाडि धारणा राख्छन् अर्थात ठोकुवा गरेर चोर औँला ठड्याएर भन्छन्– ‘नगरपालिकाले केही गरेकै छैन, कर मात्र बढाएका छन् ।’
सामान्यरूपमा सोच्दा यो कुरा सही पनि लाग्छ । स्वभाविक हो, नगरपालिकाले गाविसभन्दा फरक गरेको काम भनेकै कर लगाउनु नै देखिन्छ । गाविस हुँदा घर नक्सा पास गर्नु पर्दैनथ्यो, अहिले पर्छ र त्यसमा कर लाग्छ । व्यवसाय दर्ता नगर्दा पनि हुन्थ्यो, अहिले गर्नुपर्छ र त्यसमा कर लाग्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा दस्तुर लाग्दैनथ्यो, लागे पनि कम लाग्थ्यो, अहिले बढी लाग्छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन र नियमावलीले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । फरक कुरा पनि यही हो ।
यही सिलसिलामा खुंखार छ आरोप । पहाडका अधिकांश नगरपालिकाले जनतालाई सुविधा हैन सास्ती दिएको छ । पहिले गाविस भवन नजिकै थियो । सिफारिस लिन सहज थियो । अहिले ५–६ घन्टा हिँड्नु परेको छ । १०–१२ हजारकै भए पनि योजना सबै वडामा परेकै थियो । अहिले साविकको गाविसमै ५–६ लाखभन्दा बढी पर्दैन । यस्ता अनगिन्ति उदाहरण राख्न सकिन्छ । यसरी सोच्दा सही पनि लाग्छ । तर, यो सोच नै सही छ त ? नगरपालिका जनतालाई सास्ती दिन मात्रै बनेको हो त ? यथार्थमा त्यो कुरा हैन र हामी सबैलाई थाहा पनि छ । नगरपालिका गाविसको विकसित रूप हो । निश्चित मापदण्ड र सूचकको आधारमा नगरपालिकाको स्थापना भएको हुन्छ । जस्तै जनसंख्या, वार्षिक आम्दानी र विकासका पूर्वाधारको अवस्था । र यसमा अर्को मुख्य कुरा हो समुदायको माग । समुदायले चाहेर नै विभिन्न गाविसहरूलाई समायोजन गरेर नगरपालिका बनाइएको हुन्छ ।
यहाँ समस्या के रह्यो भने नगरपालिकाले के गर्छ भन्ने जानकारी नै पुगेन सबैमा । र त केही गरेकै देखिएन । अर्को मानसिकता के रह्यो भने नगरपालिका बनेपछि सबै आवश्यकता पूरा भइहाल्छ । र नगरपालिका बनेपछि सबैभन्दा ठूलो कुरा के सोचियो भने सबै काम राज्यले नै गर्छ र गर्नुपर्छ । यसरी सोचिरहँदा हामी कतै अति महत्वकांक्षी त बनिरहेका छैनौँ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । के हाम्रो दायित्व सबै नगरपालिकामा सरेको हो त ? हामी राज्यकै आश मात्रै गरेर बस्ने ? आफूले सोचेको जति सबै काम नगरपालिकाले नै गरिदिनु पर्ने ? नगरपालिकामा जे पनि माग्दा पाइन्छ त ? प्रश्नहरू धेरै जन्मिन्छन् यस्ता । तर, प्रश्न जन्माउनु ठूलो कुरा हैन, जवाफ त आखिर हामी भित्रै छ । मात्र नियाल्न नसकिएको हो । हाम्रो बानी नै अब त्यस्तो बनिसक्यो । अझ भनौ मानवीय स्वभाव नै यस्तो बन्यो कि–प्रश्नै मात्र गर्ने, गुनासै मात्र पोख्ने, औँलै मात्र ठड्याउने । र हामी यही त गरिरहेका छौँ अहिले । र अर्को कुरा हामी प्रश्न गर्छौं र त्यसको जवाफ हामी आफैँले सोचेको नै सही हो भन्ने ठान्छौँ । यहाँ अलिकति समस्या छ ।
नगरपालिकाको कामको बारेमा कुरा गर्दा, नगरपालिकाले के काम गर्दैन भन्ने जान्नु जरुरी छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक, अर्धन्यायिक, प्रवद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक दैनिक प्रशासनिक सबै काम गर्छ । एउटा व्यक्ति जन्मेदेखि बाँचुन्जेल र मरेपछिको प्रमाण दिने काम पनि नगरपालिका नै गर्छ । जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्छ । मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पाँचैँ किसिमको आवश्यकतालाई पूरा गर्न पहल गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्छ । तर यसको मतलब यो हैन कि, सबै काम एक्लै नगरपालिकाले गर्छ । गर्छ तर एकैचोटि गर्दैन । गर्छ तर सहकार्यमा गर्छ । समन्वयमा गर्छ । सहभागितामा गर्छ । गर्छ तर सबै गर्दैन जस्तै नागरिकताको सिफारिस मात्र गर्ने हो । नागरिकता दिने काम जिल्ला प्रशासनले गर्छ । तर असन्तुष्टी कहाँ रह्यो भने, नगरपालिकाले सबै काम गरिदिनु पर्छ । आज नै, अहिले नै, तत्कालै, तुरुन्तै, सबै काम गरिदिनु पर्छ । अरे बाफ रे बाफ यस्तो पनि हुन्छ ? कामको लागि समन्वय होला, सहकार्य होला, प्रक्रिया होला, सहभागिता होला । पूर्व निर्णय होला । कामको लागि स्रोतको आवश्यकता होला । जनशक्तिको आवश्यकता होला । अनुसन्धानको आवश्यकता होला । योजनाको आवश्यकता होला । अनुमतिको आवश्यकता होला । नगरपालिका कुबेर हो र झिक्दै दिँदै गर्नसक्ने ? समुन्द्र हो र नगरपालिका जति झिक्दा पनि नसकिने ? र यी सब कुराको पर्याप्तता छ कि छैन, सम्भावना छ कि छैन । बुझ्नु प¥यो नि । व्यवस्थापन गर्नुप¥यो नि । समय लाग्ला नि त । कति कुरा छ कति तर हाम्रो चरित्र के बन्यो भने– तातै खाउँ, जिउँदै जलिमरौँ । यसरी हुन्छ र ? फेरि प्रश्न जन्म्यो । यसको लागि नगरपालिका कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छैन र ? त्यही करबाट चल्ने त हो । खै कुरा बुझेको ? एउटा सिफारिस गर्दा लाग्ने २ सय १० रुपैयाँ नै कर हो । अब बिचार गरौँ, यो र यसरी नै प्राप्त हुने अन्य सिफारिस शुल्कबाट कति किलोमिटर सडक ढलान हुन्छ ? माथि नै उल्लेख भएको छ करका श्रोतहरू । अनि ? अर्को एउटा सत्य कुरा के हो भने, हामी चोर औँला नगरपालिकातर्फ ठड्याइरहँदा बाँकी ३ वटा औँलाले कता घोचिरहको छ भन्ने देख्दैनाँै । पटक्कै देख्दैनौँ र त बाटोको कुनामा दिसा गर्छौं अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौँ । चाउचाउ खान्छौँ अनि आँगनमा त्यही चाउचाउको खोल मिल्काएर नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौं । कुकुर मर्छ चोकमा कुहिएर गन्हाउन थालेपछि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौँ । ग्यास बन्द गर्दैनौँ राम्ररी, अनि आगलागी हुन्छ नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौं । खानेपानीको पाइप फुट्छ र धारामा पानी आउँदैन अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौं । बल्ल सडक योजना पर्छ र खनिन्छ अनि पहिरो खस्छ, नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौ । गुडाउँदा गुडाउँदै मोटरसाइकल लड्छ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छांै । सडकमा सामान फिजाउँछौँ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छांै । छिमेकीको घरपछाडि बियरको बोतल लुकाएर मिल्काउँछौ अनि नगरपालिकालाई नै गाली गर्छौं । हैट के यो कामको लागि नगरपालिका मात्र जिम्मेवारी छ त ? यसको व्यवस्थापनको लागि नगरवासीको कुनै भूमिका रहँदैन त ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवद्र्धनको लागि जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसो हो भने खोइ जनताको सहभागिता ? गाली गर्न र काम गर्न खोज्नेको कुरा काट्नु, हँसिमजाक बनाएर उडाउनु नै सहभागिता हो त ?
तथापि विकासका पूर्वाधार मध्ये सडकलाई मुख्य मानिन्छ र नयाँ ट्रयाक खोलिएकै छ । प्रत्येक वर्ष स्तरोन्नति हँुदै छ । सामुदायिक भवन बन्दै छ । खानेपानीको मुहानहरू खोजिँदै छ । गुरुयोजनाहरू बन्दैछ । उपभोक्ता समितिहरू बन्दैछन् । आम्दानीको स्रोतहरू बढ्दैछन् । व्यवसायिक कृषि प्रणालीको सुरु हुँदै छ । निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरिँदै छ । सम्भावना बढेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो र कमजोरी पनि धेरै छन् सबै पक्षको । त्यो पछि कुरा गरौँला तर नगरपालिका हाम्रो हो, हामीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताको विकास नगरवासीको दिमागमा भर्न नसक्नु चाँहि नगरपालिका, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सबै कर्मचारीको एउटा ठूलै कमजोरी हो । मान्नैपर्छ । र थाहा पाउनै पर्छ–विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र हैन सकारात्मक मानसिकताको निर्माण पनि हो ।
(लेखक दिक्तेल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
प्रतिक्रिया