संघीयतामै अल्झे दलहरू

काठमाडौं, १९ वैशाख । सहमतिको सरकार र संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बसेको मधेसी मार्चासहित प्रमुख चार दलको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । शासकीय स्वरूप, संघीयता र सहमतिको सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको बैठकमा दलहरूले
आ–आफ्नो अडान राखेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले १० प्रदेशबाट पछि हट्नै नसक्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई मान्नै नसक्ने जनाएका थिए । १० प्रदेशसहित एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक अवस्थाले १० प्रदेश धान्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै सातभन्दा बढी जानु नहुनेमा जोड दिएको थियो । कांग्रेस नेताहरूले एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकिने अडान लिए ।
एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नाम राख्दा राष्ट्रिय एकता तथा जातीय सद्भाव खल्बलिने तर्क कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले संघीयताको विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा जानसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले संघीयताको विषयमा सहमति नभए आफ्नो पोजिसन लिएर जनतामा जाने बैठकमा स्पष्टसँग राखेका छाँै,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रक्रियामा जाँदा हाम्रो विचार हार्ला वा जित्ला तर जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा मुलुकले जित्दैन ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले माओवादी हात्तीवन सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाए । ‘माओवादीले एकल जातीय आधारमा नामकरणसहित १० प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्यो,’ नेता केसीले भने, ‘हामी एकल जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरणको पक्षमा छैनौँ, यसले जातीय सद्भावमा असर पुर्‍याउँछ ।’ हात्तीवन बैठकमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि आठ प्रदेश बनाउन दलहरू सहमत भएका थिए ।
बैठकमा माओवादीले भट्टराई नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन गरी संविधान जारी गरेपछि मात्र कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस–एमालेले असहमति जनाएका थिए । माओवादीले भट्टराई नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन गरी कांग्रेस–एमाले सरकारमा आउने, संविधान जारी गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
माओवादीको प्रस्तावप्रति कांग्रेस र एमाले दुवैले आपत्ति जनाएका थिए । ‘माओवादीले यही सरकार पुनर्गठन गरेर नयाँ मन्त्रीहरू थपौँ र संविधान जारी गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सौर्यसँग भने, ‘हामीले त्यसमा सहमति जनाउन सकेनौँ ।’ १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिमा शान्ति र संविधानसँगै सहमतीय सरकार गठन गर्ने उल्लेख भएकाले प्याकेजमै सहमति खोज्ने कांग्रेस र एमालेको अडान रहेको पाण्डेले बताए ।
कांग्रेस नेता केसीले दलहरूबीचको सहमतिअनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्न माओवादीले आलटाल गरेको आरोप लगाए । तर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस–एमाले वर्तमान सरकारलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको दाबी गरे । ‘हामीले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्छ भन्याँै,’ महतोले भने, ‘कांग्रेस–एमालेले भने वर्तमान सरकार विघटन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि अन्य विषयले प्रवेश पाएन ।’
आइतबार बसेको बैठकमा कात्तिक १५ मा भएको सातबँुदे सहमतिअनुसार नै संविधानका विवादित विषयसँगै सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरू सहमत भएका थिए । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले विवाद समाधानमा भन्दा सबैले आ–आफ्नै डम्फु बजाउनतिर लागेकाले कुनै निकास निस्कन नसकेको बताए ।
कांग्रेस नेता केसीले संविधानसभाको मतदान प्रक्रियामै गएर समस्याको निकास खोज्ने सम्भावना बढेको छ । उनले भने, ‘बैठकमा कुनै सकारात्मक निर्णय भएन, बरु दलहरूबीच अविश्वास बढेको अनुभूति भयो ।’ अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार संविधान जारी गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले सहमति र मतदान प्रक्रिया एकैसाथ बढाउने प्रयासमा दलहरू पुगेका छन् ।