बजेट परिणाममुखी भएन : सांसद

काठमाडौं, १५ वैशाख । सडक, रेललगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको विकास बजेट उपलब्धिमूलक ढंगले खर्च नभएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि २०७३÷०७४ को बजेटका विषयमा छलफल गर्न संसद्को विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । कुनै योजना बजेट नभएर अलपत्र हुने र कुनैमा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने परम्परा नरोकिएसम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले परिणाम आउने योजनामा बजेट बढाए उपलब्धि हुने बताए । ‘बजेट छुट्याउनका लागि १४ तह पार गरेर आउँदा पनि योजनामा नपर्ने र सिधै माथिबाट हालिएका योजना पर्ने परिपाटी रहेसम्म गुणस्तरीय काम हुँदैन’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालका ऐनकानुन विकासको बाधक भएको बताए । ‘ऐनकानुनमा काम गर्ने बेइमान हुन् भन्ने किसिमको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतमा गरिएको छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुमित्रा अमात्यले योजना बनाउने ठाउँमा काम गर्न गए पनि योजना राख्न व्यस्त हुनुपरेको अनुभव सुनाइन् । ‘इच्छाशक्तिको अभावमा यस्तो काम हुने गरेकाले योजना निर्माणलगायतका काम विधिअनुसार हुने प्रणाली नबसालिएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । ‘निर्धारित सीमाभन्दा अनिर्धारित बजेटको माग बढेको छ, सडक, ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ’ उनले भने ।

सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले रणनीतिक सडक १५ हजार किमी पुगेकाले बजेट बढाएर २ वर्षमा सडक सञ्जालले नजोडिएका हुम्ला र डोल्पालाई जोड्ने तयारी भएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा यातायातको अव्यवस्थाले १५ मिनेटको बाटोमा घण्टौ लाग्ने समस्या रहेकाले व्यवस्थित गर्न पनि सांसदहरुले माग गरे । बैठकमा सांसद सीता गिरीले उपत्यकाको यातायात अव्यवस्थित भएकाले कलंकीदेखि सहिदगेट आउन दुई घण्टा लागेको सुनाइन् । ‘हामी नीति निर्माणका लागि जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि घण्टौ सडक जाममा फसेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यातायात व्यवस्था विभागले यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सांसद ललितजँग शाहीले उपत्यकाको यातायात अव्यवस्थित हुँदा घण्टौ सडकमा अलपत्र हुनुपरेको सुनाए । ‘उपत्यकामा सडकले धान्ने गरेर मात्र यातायात सञ्चालन गर्नुप¥यो, जति सवारी आउँछन् सबैलाई उपत्यकामा गुडाउने हो भने सवारीले नै सडक जाम हुन्छ’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विभागमा कर्मचारीको संख्या कम भएकाले यातायात व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । ‘यातायात अनुगमन गर्न कर्मचारी र सवारी छैन, अरु सवारीको दर्ता हामी गर्छौं तर ती सवारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन गर्ने सवारी हामीसँग छैन’ उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरु केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मापौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना, आङटावा शेर्पा, महेन्द्र यादव, इस्तियाक अहमद खान, डा.शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल, बैजनाथ चौधरीलगायतले सडक, रेललगायतका भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग हुनुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ५ करोड कायम गरिनुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए ।