काठमाडौं, १५ वैशाख । प्रमुख दलका सांसद्हरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न ५ सय मतदाताको हस्ताक्षर भए पुग्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने भन्दै १ लाख मतदाताको हस्ताक्षरबिना दल दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा आबद्ध प्रमुख दलका सांसद्हरूले दल दर्ताको प्रावधानमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् । आयोगले बुधबार आयोगकै सभाकक्षमा गरेको छलफलमा सहभागी सांसद्हरूले ५ सय मतदाताको हस्ताक्षरका आधारमा दल दर्ता हुने प्रावधान राखे त्यसले भागबण्डाको प्रवृत्ति बढ्ने र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भई विकास निर्माणको कामै ठप्प हुने बताए ।
कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले धेरै दल अस्तित्वमा रहँदा राजनीतिक, प्रशासनिक र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न अप्ठेरो हुने उल्लेख गर्दै १ लाख मतदाताको हस्ताक्षर विना दल दर्ता नगर्ने र निर्वाचनमा भाग नलिने दलको खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अहिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न १० हजार नागरिकको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर संविधानसभाको निर्वाचन गराएको हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले १० हजार जनाको हस्ताक्षर जाँच गर्न सम्भव नहुने भएकाले आयोगले दल दर्ताका लागि ५ सय मतदाताको हस्ताक्षर भए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनले आयोगले संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा दलहरूले बुझाएको हस्ताक्षरको जाँच नगरेको रहस्य समेत खोले ।
छलफलमा एमालेका सांसद् युवराज ज्ञवालीले राजनीतिक दलको पदाधिकारी तहमा महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताए । उनले आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार कानुन बने अन्तरविरोध र गुटबन्दी बढी दलहरू संकटमा पर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलले मात्र राज्यबाट निर्वाचन खर्च पाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया