‘शिक्षासम्बन्धी सुझाव संविधानमा समेट्न प्रयास गरिने’

काठमाडौं, ८ साउन । संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि आएका सुझावलाई सकेसम्म संविधानमा समेट्न आफ्नातर्पmबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनइसी) नेपाल र शिक्षा पत्रकार समूहको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘संविधानको मस्यौदामा शिक्षा सवाल’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उनले शिक्षा क्षेत्रबाट आएका ठोस बुँदागत सुझावलाई संवाद समितिमा लैजाने बताइन् । मस्यौदा संविधानमा सुझाव संकलन गर्ने समय सकिएको भए पनि संस्थागत रूपमा छिटफुट सुझाव आज पाँच बजेसम्म लिइने उनले जानकारी दिइन् । सभासद्हरू प्रभादेवी बज्राचार्य, बद्री पाण्डे, प्राडा गणेशमान गुरुङ र रूपा महर्जनले मस्यौदा संविधानमा भएका विभिन्न भाषालगायतका प्राविधिक त्रुटि संशोधन भएर आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संविधानमा विभिन्न अधिकार उल्लेख गरेर मात्र नहुने भन्दै अधिकार प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी कसको हो भनेर समेत तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवप्रसाद सापकोटाले संविधानमा निरपेक्ष निःशुल्क शिक्षा उल्लेख गर्नुभन्दा असहाय, न्यून आय भएका, अपांगलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा एनइसीका महासचिव प्रकाश सिलवालले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले एकीकृत रूपमा राखेका सुझावलाई कार्यपत्रमार्पmत प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमा शिक्षासम्बन्धी हकमा बालअधिकार आयोग स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षामा सुशासन र सामाजिक लेखाजोखा हुनुपर्ने, सुरक्षित विद्यालय र वातावरणमा सिक्न पाउने अधिकार, राष्ट्रिय ज्ञान (प्रतिभा) पहिचान र उचित शिक्षा तथा रोजगारको व्यवस्थालगायतका सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थी नेता लेखनाथ पौडेल, महेश गर्तौला, अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, नीलवाराही माविका प्राचार्य जानुका नेपाललगायतले मस्यौदा संविधानमा शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा नै शिक्षामा समुदायको सहभागिता हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । (सौस)