दलितद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग

चितवन, ५ साउन । दलित समुदायले हरेक निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् ।

राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दल एवम् सङ्घसंस्थाहरुमा समेत दलित समुदायको सहभागिता जनसङ्ख्याका आधारमा हुनुपर्ने, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष सहदेव लकान्द्रीले बताए ।

महिलाभित्रमा पनि जनसङ्ख्याका आधारमा सहभागिता गराइनुपर्ने उहाँले बताए ।

‘महिलालाई ३३ प्रतिशत दिने भनिएको छ, त्यसमा पनि १३ प्रतिशत दलितको सहभागिता हुनुपर्छ’, लकान्द्रीले भभने ।

पछिल्लो जनगणनामा नेपालमा दलित १३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

बालीघरे प्रथाको अन्त्य गर्दै र श्रमशोषण मुक्त गरी उनीहरुलाई पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूित हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने अर्का दलित प्रतिनिधि दीपक परियारले बताए ।

उनले अहिलेको मस्यौदामा दलितका कुरा नसमेटिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेश सभाहरुमा समेत दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अहिलेको मस्यौदाले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख हुनु र आवासको हक छ भन्ने उल्लेख गर्नु खुसीको कुरा भए पनि धेरै कुराहरु नसमेटिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

दलित समुदायले मस्यौदामाथिको असहमति लिखित रुपमै तयार पारेका छन् । हरेक सुझाव सङ्कलन क्षेत्रमा पुगेर पत्र पेस गरिरहेको दलित समुदायले जनाएको छ ।

तर केही कानुन व्यवसायीहरुले भने दलित भनेर तोकिँदा अझै छुवाछूत बढ्ने भन्दै तोक्न नहुनेमा जोड दिए ।

दलितलाई भूमिको हक भनेर तोकिनुभन्दा गरिबलाई भनेर राख्दा उपयुक्त हुने आफूले सुझाव दिएको कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद डोटेलले बताए ।