दुईवटा कारणले नेपाली सेनाप्रति जनताले आशा गरेका र भरोसा राखेका हुन् । पहिलो कारण त राजनीतिक पार्टीहरूले फोहोरी थुतुनो यहाँभित्र घुसाउन भ्याएका छैनन् । त्यसैले, अहिलेसम्म पार्टीराजनीतिको प्रदूषणबाट मुक्त छ । यो नेपाल राष्ट्रको बिडम्बना के रह्यो भने निजामति मात्र होइन, न्यायपालिका क्षेत्रमा समेत जहाँ–जहाँ पार्टीराजनीतिले थुतुनो घुसार्यो त्यसलाई प्रदूषित र अपवित्र मात्र पारेन, ध्वस्तै पार्यो । सर्वप्रथम सरकारी सामुदायिक विद्यालयभित्र पस्यो र पवित्र विद्यालयलाई ट्वाइलेटमा रूपान्तर गरिदियो । निजामतिमा घुस्यो र रछान बनाइदियो । पछिल्लो कालमा न्यायपालिकाभित्र पञ्जा घुसार्यो र न्यायपालिकालाई माछाबजार बनाइदियो । सेनाभित्र पनि आफ्नो सुँढ घुसार्न नखोजेको त थिएन, तर सफल भएनन् । सबै संस्थालाई पार्टीराजनीतिले क्षतविक्षत पारिसक्दा पनि यो संस्था जोगिएकाले जनताले आशा र भरोसा राखेका छन् ।
दोस्रो कारण के हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरू चरम स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, ढोंगी, पाखण्डी, आडम्बरी र गैरजिम्मेवार छन् । उनीहरूका लागि देश र जनता यति असान्दर्भिक छ कि उनीहरूको कार्यसूचि त परको कुरा सम्झनामा समेत हुँदैन । यिनीहरूले जे कदम चाल्छन् र जे निर्णय गर्छन् त्यो कहिल्यै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । ठूलै स्वार्थपूर्ति हुने भयो भने राष्ट्रलाई नै धरौटीमा राख्नसमेत बेर मान्दैनन् । यिनीहरूकै कारणले यो राष्ट्र बेवारिसे बन्नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो भयंकर स्थितिमा पुग्दा पनि जनता निर्धक्क छन्, किनभने नेपाली सेना पार्टीको प्यादा बनेको छैन र नेपाली सेना राष्ट्रप्रति समर्पित छ ।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरू साम्प्रदायिकताको विष घोलेर तराई र पहाडलाई विच्छेद गराउन कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरू जात–जातमा विभाजित गरेर राष्ट्रलाई विखण्डित गराउने अभियानमा कम्मर कसेर जुटेका छन् । सीके राउत पहाडे आमा र दिदीबहिनीलाई अपमान गरिरहेछन् । मातृभूमिप्रति घृणा ओकलिरहेछन् र विषबमन गरिरहेछन् । महन्थ ठाकुर ‘तराई टुक्र्याइदिउँ’ भनेर राष्ट्रलाई धम्क्याइरहेका छन् । यो राष्ट्र सिध्याउन चौतर्फी आक्रमण भइरहँदा पनि देशभक्त नेपालीहरू आात्तिएका छैनन्, किनभने नेपाली सेनाभित्र पार्टी राजनीतिको दुर्गन्धित वायु पसेको छैन । पार्टीराजनीतिले गिजोल्न नसकेकाले अन्तिममा राष्ट्र जोगाउने शक्ति अविचलित छ भनेर जनता आश्वस्त रहेका हुन् ।
अन्तिम आशाको धरोहर यही नेपाली सेनामाथि आज केही प्रश्न उठेको छ । सेनाले गरेको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भनेर सेनाको नेतृत्वले अहिले लविङ गरिरहेको छ । र, पदपूर्तिका लागि छनौट गर्दा लोकसेवा आयोगको सदस्य बस्नुहुँदैन भनेर दौडधुप गरिरहेको छ । संविधानको मस्यौदामा राखिएका यी प्रवधानलाई हटाउन धाइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि संवैधानिक निकाय छैन । विभागीयस्तरको अपराध अनुसन्धान केन्द्र (सिबिआई) ले नै छानबिन अनुसन्धान गर्छ । विभागीयस्तरकै अड्डा भए पनि पिभी नरसिंह रावजस्ता भारतका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई समेत हिरासतमै राखेर छानबिन गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा त भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय संवैधानिक छ । ‘संवैधानिक निकाय नै भए पनि हामी सेनाले गरेका भ्रष्टाचारलाई कोट्याउन, हेर्न, छानबिन गर्न पाउनुहुँदैन’ भनेर त्यसविरुद्ध लविङ गर्दै हिँड्दा आज सेनामाथि नै अजंगको प्रश्न खडा भएको छ ।
राज्यले अवसर प्रदान गर्दा मरमोलाहिजा अनि पक्षपात नहोस् भनेर विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । यही सिद्धान्तअनुसार राज्यका पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो एउटा निकायको आवश्यकता भएको हो, जसले निस्पक्षताको जिम्मेवारी लिएको होस् । जसलाई हामी लोकसेवा आयोग भन्छौँ । हरेक संस्थाको पदपूर्ति तथा बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ । सबैतिर भएको यही प्रावधान सेनामा चाहिँ नहोस् भनेर उनीहरू चाहन्छन् ।
यी दुईवटा विषयमा अहिले उनीहरू जुन दौडधुप गरिरहेका छन्, यसले नेपाली सेना लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गर्न चाहँदैन भन्ने जनाउँछ । राष्ट्रको एक मात्र आशाको केन्द्र र जनताको अन्तिम भरोसाको चौतारी मानिएको नेपाली सेना लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत चल्न खोज्छ भने यो राष्ट्रका लागि भयंकर दुर्भाग्यको विषय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया