संविधान युगमा रहनुपर्छ, वर्षमा होइन

संविधानको मस्यौदा तयार भएर त्यही मस्यौदा लिएर सभासद्हरू जिल्ला–जिल्लामा जनमत संकलनका लागि गइरहेका छन् । तर, अहिले तयार भएको मस्यौदा आफैँमा त्रुटिपूर्ण र अधुरो देखिन्छ । दासयुगको झल्को दिने राजतन्त्रको अवसानपछि आउन लागेको संविधान युगौँसम्म जीवित रहने खालको हुनुपर्दछ । वर्षमा बाँच्ने कुनै भ्रष्टाचारी, आतंककारी र अपराधी शासक र राजनीतिक नेतृत्वलार्ई जोगाउने ध्येय संविधानको हुनै हुँदैन । केही नेताहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने कवचको रूपमा संविधान आउनु हुँदैन । नौ वर्षसम्मको प्रतीक्षा र धैर्यतापछि आउन लागेको संविधानले देशको समग्र पक्षलार्ई समेटेको हुन जरुरी छ । अझै पनि संविधानमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना बाँकी छ । त्यसैले मूल रूपमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावलार्ई कायम राख्नका लागि यी बुँदालार्ई संविधानले समेट्न सक्नुपर्छ–
क. शासन प्रणाली
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
साँच्चिकै लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि हरेक जनताले आफँैले आफ्नो देशको कार्यकारी चुन्न पाउने अधिकारलार्ई संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सांसद जनताबाट चुनिने र सांसदले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चुन्ने संसदीय प्रणाली आफैँमा नराम्रो नहोला तर हाम्रो देशको भू–राजनीतिक अवस्था, जनचेतनाको अवस्था र आर्थिक अवस्थाले गर्दा राम्रो मान्छे चुन्नेभन्दा पनि जसले भीड बटुल्न सक्यो उसैलार्ई नेता मान्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा हरेक जनताको मतबाट चुनिने कार्यकारी पद बढी शक्तिशाली हुने र देशले सही नेतृत्व पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा, वि.सं. २०४६ सालपछिका सांसद खरिदबिक्री, भोटका लागि नोट प्रवृत्ति जसरी हावी भइरहेको थियो त्यही दल–दलमा मुलुक फसिरहन्छ । आफ्नो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अरू देशको राजनीतिक हस्तक्षेप र सल्लाहमा गरिने बिडम्बनाबाट देशलार्ई मुक्त गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिले नै मन्त्रिमण्डल चयन गर्ने पद्धति नै हाम्रो देशका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
ख. धर्म सापेक्षता
नेपाल स्वभावैले धर्म सापेक्ष देश हो । यहाँ सदियौँदेखि रहिरहेको आध्यात्मिक शक्तिले यो देशलार्ई सिञ्चेको छ । यहाँ कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्युसियस, क्राइस्ट, मुहम्मद, ताओ सबै पुजिन्छन् । यहाँको माटोमा त्यो आध्यात्मिक शक्ति छ जहाँ जुन दर्शन वा धर्मले प्रेम, करुणा र सद्भावको भाषा बोल्दछ, ती सबै यहाँ सुरक्षित रहन्छन् । तर, यो सबै शक्तिका पछाडि सदियौँदेखि यहाँ रहेको हिन्दु दर्शनले यहाँको माटोलार्ई सिञ्चित गरेको छ । जुनसुकै विचार, सम्प्रदाय भए तापनि यहीँको माटोअनुरूपको हुनुपर्ने सामान्य शर्तमा यहाँ कुनै पनि धर्म, विचार र दर्शन प्रवेश गर्न, हुर्कन र फैलन पाउँदछन् । त्यो वातावरण यहाँ छ । तर, त्यो विशाल छाती, त्यो महान् र चौडा सोच रहेको हिन्दु दर्शन जसले यो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र आध्यात्मिक धरातललार्ई अड्याएको छ त्यही हिन्दु दर्शन नै राष्ट्रको शत्रु हो जस्तो गरी जुन किसिमको तर्कले देश र जनतालार्ई विभाजित गरिएको छ यसले देशलार्ई झनै द्वन्द्वमा धकेल्ने काम भएको छ ।
कुनै विदेशी होऊन् वा स्वदेशी, विदेशबाट आएका होऊन् वा स्वदेशमै सिर्जित, जुनसुकै खालका विचारलार्ई यहाँ स्वीकार गरिन्छ । सामान्य र स्वाभाविक शर्त यति मात्र हो कि ती दर्शनले यहाँको माटोको सम्मान गर्नैपर्छ । अर्थात् यहाँ रहेको प्रेम र सद्भावको धरातललार्ई स्वीकार गर्नैपर्छ । यहाँ ईश्वर स्वीकार गर्नेहरू मात्र होइन, ईश्वरीय अस्तित्वलार्ई अस्वीकार गर्नेहरूलार्ई पनि सहजै स्वीकार गरिन्छ किनकि यहाँको दर्शनमा म नै ब्रह्म हुँ, आफ्नो दीप आफँै बन, संसारका सारा मानिस एक हुन्, सृष्टिका हरेक तत्वमा ईश्वर छ भन्ने भावना अन्तर्निहित छ । यति विशालता भएको पृष्ठभूमिलार्ई मासेर जबर्जस्ती निरपेक्ष शब्द लादेर यहाँका नागरिकलार्ई धर्मका आधारमा विभाजित गर्नुभन्दा पनि यहाँ रहेको धार्मिक सापेक्षताको भावनालार्ई सम्मान गर्नका लागि पनि देशलार्ई हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित गरिनुपर्दछ ।
ग. नागरिकता
कुनै सन्देह नै छैन, देशका कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुँदैन । हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । तर, भ–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हामी अरू देशका नागरिकलार्ई सहजै नागरिकता दिएर अन्ततः छिमेकी देशले हाम्रो मुलुकलार्ई जनमत संग्रह गरेरै लैजाओस् भन्ने आसयलार्ई स्वीकार गर्न कदापि सक्दैनौँ । त्यस्तो दुरासयलार्ई दुत्कार्दै हिजोका दिनमा राज्य सञ्चालनमा रहेका केही राष्ट्रहितविपरीत काम गर्ने राजनीतिक नेताहरूलार्ई कारबाही गर्ने र हिजो हचुवाका भरमा विदेशीलार्ई दिएका नागरिकता फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर नागरिकता नपाएका धेरै नागरिक छन् । तर, नागरिकता तराईको मात्र मुद्दा हो जस्तो गरी यसलार्ई राजनीतिक अधिकारको विषय नै बनाइएको छ । यस्तो उरुन्ठेउलो राजनीतिक परिपाटीको अन्त्य पनि हुनैपर्छ ।
नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाको नागरिकताको हकमा निजले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको कम्तीमा पनि १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ र निजलार्ई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोगका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । जसले जन्माएको हो उसैलार्ई आफ्नो सन्तानको नाम प्राप्त नहुने प्रवृत्ति प्रकृतिको पनि विरुद्ध छ ।
घ. निर्वाचन प्रणाली
हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति देशको संसद् हुन पाउने व्यवस्था एक हदसम्म ठीक भए पनि हाम्रो देशमा बाहुबल, सम्पत्ति र हिंसाको धम्कीका भरमा निर्वाचित हुने परिपाटी विकास भएको छ । अनि अहिले चलिरहेको निर्वाचन प्रणालीले घर–घरमा, समाजमा र सर्वत्र आमनागरिकका बीचमा शत्रुता निम्त्याएको छ । त्यसैले यस्तो विकृतिको अन्त्य गर्नका लागि विचारका आधारमा मत दिने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी हरेक राष्ट्रिय पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारको नामावली क्रमबद्ध रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलले देशभरबाट प्राप्त गरेको मतका आधारमा टेकी त्यही नामावलीको क्रमबाटै निर्वाचित व्यक्ति घोषित गर्नुपर्छ । केही राजनीतिक पार्टीहरूले गलत अभ्यास गर्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिए तापनि देशको दीर्घकालीन हित र जन–जनमा एकता कायम गर्नका लागि पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै ठीक छ ।
ङ. संघीयता
अहिले संघीयतालार्ई राजनीतिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्ने गलत परिपाटीको पक्षपोषण भइरहेको छ । तर, संघीयता विकासको मोडल हो । अधिकार जति केन्द्रमै केन्द्रित रहँदा समान रूपमा विकास हुन नसकेको अवस्थालार्ई सम्बोधन गर्नका लागि नै संघीयताको आवश्यकता परेको हो । यो राजनीतिक अधिकारको विषय त हुँदै होइन । अझ संघीयतालार्ई जात र सम्प्रदायमा जोड्नु त अज्ञानता र बेहोसीको पराकाष्ठा नै हो । फलाना देशमा यस्तो र ढिस्काना देशमा उस्तो भन्ने तर्क हाम्रो जस्तो सदियौँदेखिको सभ्यता बोकेको मुलुकमा विल्कुलै सुहाउँदैन । हामीसँग त सदियौँदेखिको जिउँदो सभ्यता छ । यही जिउँदो सभ्यतालार्ई अझै मलजल गरेर विश्वमै एक नमुना राष्ट्रको रूपमा नेपाललार्ई उभ्याउन सकिने सम्भावना उजागर गर्नका लागि विकासको नमुनाको रूपमा संघीयतालार्ई स्वीकार गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलार्ई नै पाँच प्रदेश र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलार्ई केन्द्र शासित राज्य गरी जम्मा ६ प्रदेशमा राज्य संरचना कायम गरिनुपर्छ । प्रदेशको नामाकरण हिमाल, नदी, ताल जस्ता साझा प्राकृतिक सम्पदाको आधारमा गरिनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको जातीय अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र कुनै पनि किसिमको स्वायत्तता र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु हुँदैन । यो काम अहिलेकै संविधानसभाले गर्नुपर्छ । कुनै अमुक आयोग वा निकायका नाममा यो मुद्दालार्ई अनिश्चित बनाउनु हुँदैन ।
च. आरक्षण
निर्बल र कमजोरलार्ई राज्यले नै साथ दिएर माथिल्लो तहमा पु¥याउने मान्यतामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, अहिले गरिएको आरक्षणको व्याख्या एउटा राज्यको उपल्लो तहमा बसेकाले गरेका हुन् भन्न पनि लाजलाग्दो खालको छ । फलानो जात र ढिस्कानो जात भन्दै राज्यले नै विभेदको नीति ल्याउनु राज्यको दयनीय अवस्था हो । हो, आरक्षणको व्यवस्था कमजोरलार्ई माथि उठाउनका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले आरक्षण नीति जातीय होइन, वर्गीय हुनुपर्छ । राज्यको आँखा नपुग्नाले र राज्यले सम्बोधन नगर्नाले कोही व्यक्ति अत्यन्त गरिबीको अवस्थामा रहिरहेका हुन्छन् । त्यसलार्ई सम्बोधन गर्नका लागि ती निर्धा र निर्बललार्ई सबल बनाउने दिशामा केन्द्रित हुन केही निश्चित वर्षका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
छ. विविध
त्यसैगरी, अन्य कैयौँ मुद्दा छन् जुन संविधानमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पछिल्लो दस वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्छ र यस्ता आयोगमा समावेशी प्रणाली राखिनु हुँदैन । त्यस्तैगरी नेपाली भाषालार्ई राष्ट्रभाषा र अन्य भाषालार्ई राष्ट्रिय भाषा भनिनुपर्छ । प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै कार्यालय प्रयोजनको भाषा नेपाली मात्र हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पोशाक पुरुषको हकमा दौरा, सुरुवाल र कोट तथा महिलाको हकमा ढाकाको गुन्युचोली हुनुपर्छ । संस्कृतिका नाममा रहेका विकृति जस्तै छुवाछूत, बलिप्रथाजस्ता सदियौँदेखिका रोगको निवारण पनि संविधानले गर्नुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, संविधान कागजको खोस्टो होइन यो त राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । संविधान कसैको लहडको उपज हुनुहुँदैन यो त राष्ट्रको मूल दस्तावेज हो । कसैलार्ई काखा च्याप्ने र कसैलार्ई पाखा लगाउने विषय संविधानका विषय हुनै सक्दैनन् । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । राष्ट्रको मूल कानुनले विभेदको नीति अँगाल्दैन भन्ने तथ्यलार्ई अंगीकार गर्दै अबको हाम्रो देशको संविधान जारी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ र हामी सबै चनाखो भई आफ्ना आवाजलार्ई अझै मजबुत ढंगले अगाडि बढाऔँ ।