काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले नयाँ संविधानमा अपांगता भएका नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने बताएका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिलाई उनले संविधान सबै तह र क्षेत्रको साझा दस्तावेज भएकाले सबैको अधिकार पूर्णरूपमा समावेश हुन नसके पनि केही अधिकार प्राप्त हुने बताए । उनले सबै दलको साझा सहमतिका रूपमा संविधान आउन लागेकाले यसले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा लैजाने बताए ।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अपांगता भएका नागरिकले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै उनले निरन्तरको पहल र प्रयत्नले संविधान लेखनको कामले पूर्णता पाउन लागेकाले त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेम्बाङले संविधान हिमाल, पहाड र तराईको साझा दस्तावेज भएकाले यसले सबैलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गरे । महासंघले कुल जनसंख्याको ३० लाखको संख्यामा रहेका अपांगता भएका नागरिकलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिटका लागि छुट्टयाइएको ४० प्रतिशतमध्ये आफूहरूलाई पाँच प्रतिशतको आरक्षण गरी राष्ट्रिय सभा र प्रान्तीय प्रतिनिधिसभामा सोही अनुपातमा सिट सुरक्षित गर्न माग गरेको छ । (सौस)
प्रतिक्रिया