वातावरणमैत्री ई–रिक्सा लुम्बिनीमा दर्ता हुन किन विलम्ब ?

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ र बुटवल यातायात व्यवसायी समितिबीच बस सञ्चालन गर्ने विषयमा ०७० जेठ २४ मा विवाद भयो । बुटवल यातायातले बुटवल–सन्धिखर्क रुटमा बस चलाउन थालेपछि विवाद भएको थियो । सो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने भनेपछि पश्चिम नेपालले बस सञ्चालनमा अवरोध गर्दै चल्न दिएन ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले एकलौटी ढंगले दादागिरी पाराले बुटवल यातायातका बसहरू सञ्चालन गर्न रोकेको थियो । ठूलो संस्था भएकै कारण सानो संस्थालाई हेप्ने पश्चिम नेपालको नियत नै देखिन्छ । हुन त संस्था निर्जीव हो त्यसलाई हाक्ने सजीव नेतृत्वको चाहना वा दम्भले यसो भएको हुनुपर्दछ ।
त्यो दम्भमा कुनै परिवर्तनको छनक देखिँदैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बुटवलमा सञ्चालन हुन लागेको ई–रिक्सा । वातावरणमैत्री रिक्सा अन्यत्र सञ्चालनमा आए पनि लुम्बिनी अञ्चलमा अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यातायात विभागबाट दर्ता गर्नु भनी पत्र पाए पनि पश्चिम नेपालले एकाधिकार लादेर यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई दर्ता नगरी सहयोग गर्नु हुन भन्दै पत्र पठाएपछि अहिले ई– रिक्सा दर्ता अन्यौल जस्तै बनेको छ ।
बुटवल यातायातलाई सवारी चल्न नदिने, ई–रिक्सा दर्ता गर्न हुन्न भन्ने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघको यो ‘दादागिरी’ नै हो । पश्चिम नेपालको समस्या बुटवल यातायातसँग मात्र होइन, समय–समयमा सिद्धार्थ यातायात, गुल्मी जिप व्यवसाय समिति, श्रीनगर यातायात, रेसुंगा मिनीमाइक्रो समिति, पाल्ही यातायातसँग पनि विवाद भइरहन्छ ।
उसको लुम्बिनी अञ्चलका सदस्यमा साना समितिसँग मात्र नभई पोखराको गण्डकी यातायात व्यवसायी समिति, पृथ्वी, दाङको राप्ती बस सेवा समिति, नेपालगञ्जको भेरी, सुदूरपश्चिम, पूर्वको मकालु, मुनाल, मेची समितिसँग पनि रुटलाई लिएर विवाद हुने गर्दछ ।
आफ्ना व्यवसायी जोगाउनु पश्चिम नेपाल नेतृत्वको जिम्मेवारी भए पनि यात्रुमा यात्रामा नैसर्गिक अधिकार रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
पावन भूमि लुम्बिनीबाट पर्यटन क्षेत्र पोखरा, काठमाडौंका लागि पर्यटक बोक्नका लागि बस चलाउन खोज्दासमेत पश्चिम नेपालले रोक्दै आएको छ । एउटा बस उसका कार्यकर्ताले तोडफोडसमेत गरेका थिए । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पश्चिम नेपालले सिन्डिकेट लगाउँदै अन्य व्यवसायीलाई हेपाहा दृष्टिले हेर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
देशमा कानुन छ, विधि छ तर कानुनभन्दा माथि राज्यकै ठूलो संयन्त्र जस्तै गरी ठाडो आदेशले ई–रिक्सा दर्ता गर्न हँदैन भन्ने अधिकार पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघलाई कसले दियो ? के यी सडक पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघकै सवारी मात्र हिँड्न निर्माण गरिएका हुन त ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले दिनुपर्छ ।
पुराना बसलाई विस्थापित गर्दै नयाँ बस सञ्चालन गरेको, भूकम्पको समयमा राजधानीबाट यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याएको नारा लगाउँदैमा कानुनभन्दा माथि उठेर बुटवलको विकासमा हाम्रो ध्यान गएको छ भनी नारा लगाउनु जायज छैन । छ त केवल जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिँदै प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
रह्यो भूकम्पपीडितलाई सेवा दिने कुरा, त्यो पनि उसले अन्य क्षेत्रका समितिले भन्दा निकै पछि गरेको थियो । अरूले निःशुल्क सेवा दिँदा पश्चिम नेपालले किन त्यसो गर्न सकेन ? गर्नुपथ्र्यो गरेन, तैपनि जे ग¥यो त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्दछ तर सेवा गरेँ भनेर मनोमानी गर्न कहाँ पाइन्छ र ?
केही दिनअघि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले ‘पश्चिम नेपालको दादागिरी, भ्रम र वास्तविकता’ लेखमा उल्लेख गरेअनुसार ई–रिक्सा परीक्षणका क्रममा सिद्धबाबामा दुर्घटना भएको कुरालाई मुख्य जोड दिएका छन् । के उसो भए आजसम्म पश्चिम नेपालका बस दुर्घटना नै भएका छैनन् त ? हो, यदि कमजोरी छ भने सुधार गर्न सकिन्छ तर कहीँ दुर्घटना भयो अब फेरि हुन्छ भनिराख्न मिल्छ त ? अर्कोतर्फ भूकम्पको समयमा यात्रुहरूलाई राजधानीबाट गन्तव्यसम्म पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ । एउटा सेवामुखी व्यवसाय भएपछि यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउनु उसको दायित्व र कर्तव्य हो । हुन सक्छ, बुटवलबाट एकतर्फी काठमाडौंमा गई त्यहाँका यात्रु ल्याउनु राम्रो हो । तर, पश्चिम नेपालले यति बुझ्न जरुरी छ– यी यात्रु निःशुल्क आएका होइनन् किनभने त्यो समयमा भूकम्प र त्यसका परकम्पनबाट आतंकित यात्रु हजारौँ रुपैयाँ तिरी काठमाडां छाड्न तयार थिए ।
यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कानुनभन्दा माथि गएर ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया रोक्न लगाउनु त्यो गलत हो । पश्चिम नेपालले कतिसम्म गर्छ भने बर्दघाटदेखि तामनगरभित्रमा पूर्वका कुनै पनि सवारीलाई यो क्षेत्रभित्र ढोका खोल्नसमेत दिँदैन । अर्कोतर्फ, यात्रुसँग लिने भाडासमेत अन्य समितिका साधनले लिने भाडाभन्दा महँगो लिने गर्दछ । दाङबाट चल्ने माइक्रो बसको काठमाडौंसम्मको भाडाभन्दा बुटवलबाट चल्ने पश्चिम नेपालको माइक्रोको भाडा बढी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, मुख्य राजमार्गमा त यस्तो छ भने एकाधिकारका सडकमा पश्चिम नेपालले कति भाडा असुलिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।