विभाजन भएकै हो कांग्रेस ?

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजनले मुलुकको लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्थायित्वका लागि कांग्रेस एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । पार्टी विभाजित हुनु कांग्रेसका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाको झन्डै ८ दशक बितिसकेको छ । यस अवधिमा नेपालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । २००७ सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य ग¥यो । यहीँबाट आधुनिक नेपालको यात्रा प्रारम्भ भयो । राजनीतिक दलहरू खुला भए र विचारका आधारमा विभिन्न पार्टीहरूको उदय भयो ।

स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहनुपरेको बाध्यतालाई राम्ररी बुझेको थियो । त्यसैले उसले बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्रको कार्यदिशा तय ग¥यो । २००८ देखि २०१४ सालसम्म राजा निरंकुश बन्ने अभिलाषामै रहे । अन्ततः भद्र अवज्ञा आन्दोलनको दबाबका कारण २०१५ सालमा आमनिर्वाचन गराउन राजा बाध्य भए ।

२०१५ देखि २०१७ सालसम्म राजा संवैधानिक भूमिकामा रहे पनि २०१७ देखि २०४६ सालसम्म निरंकुश पञ्चायती शासन लादियो । २०३६ सालको जनमतसंग्रह र २०४२ सालको सत्याग्रह हुँदै २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजालाई दलहरूसामु झुक्न र पुनः संवैधानिक बन्न विवश बनायो । उक्त आन्दोलनमा वामपन्थीलगायत अन्य दलहरूको पनि ठुलो त्याग र योगदान थियो, तर आन्दोलनको नेतृत्वको शीर्ष स्थानमा नेपाली कांग्रेस नै रह्यो । आन्तरिक संकट जस्तोसुकै आए पनि संघर्षको अग्रमोर्चामा कांग्रेस नै देखियो ।

लामो इतिहास बोकेको, सत्ता बाहिर रहेर पनि नागरिकका मौलिक अधिकारका लागि पटक–पटक संघर्ष गरेको र जनताको जनादेशबाट सत्ता सञ्चालन गरेको दलमा विभिन्न कालखण्डमा स्वार्थी वा गलत पात्रहरू नजन्मेका होइनन् । तर, जनताको निरन्तर संघर्ष र अन्य राजनीतिक दलहरूको रचनात्मक आलोचनाका कारण ती पात्रहरू क्रमिक रूपमा किनारा लाग्दै गए । अनुकूल समयमा यस्ता पात्रहरू जन्मिने, सेलाउने र किनारा लाग्ने प्रक्रिया समाज विकासकै एउटा तथ्यगत नियम हो ।

२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेले पालैपालो सरकार चलाए र आ–आफ्ना महाधिवेशनहरू गरे । २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु नगरेको भए सम्भवतः राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने थिएन । पाएको अधिकार र सत्तालाई बुद्धिमत्तापूर्वक सम्हाल्न नसक्दा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएर प्रतिगमन गरे । त्यही पेरीफेरीमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुन पुग्यो ।

सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभर उठेको जातीय पहिचानको मुद्दा माओवादीले नेपालमा भित्र्यायो । त्यसबेला कांग्रेसले जातीय पहिचानका नाममा आएका गलत अवधारणाहरूलाई चिर्न सकेन र एक प्रकारले रमिते बन्यो । नेकपा एमाले पनि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र सांगठनिक विषयमा अल्झिएकाले माओवादीका कतिपय अडानमा मौन बस्यो ।
माओवादीले नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय सानो मुलुक हो भन्ने संवेदनशील यथार्थलाई ध्यान दिएन । ‘राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ’ भन्ने नारा दिएर सोझा जनतालाई हिंसामा होम्मियो । नेपालमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको र यो पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको नाजुक अवस्थामा हिंसात्मक गतिविधि गराइयो ।

ठुलो नरसंहार त भयो, तर बन्दुकका भरमा सत्ता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने बुझेपछि नै माओवादी हतियार बिसाउन बाध्य भएको हो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन त वास्तवमा दलहरूले राजाको प्रतिगमनविरुद्ध गरेका थिए । यही मौकामा माओवादीले सम्झौतामार्फत हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बाटो रोज्यो ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको मुख्य प्रणेता नेपाली कांग्रेस नै हो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीहरू पनि यही प्रणालीमा समावेश भए । माओवादीको उग्रता वा १७ हजारको बलिदानीले मात्रै राजतन्त्र उन्मूलन भएको होइन । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेतृत्वको दूरदर्शिता र बाह्य शक्तिहरूसँगको कूटनीतिक संवादको पनि यसमा उत्तिकै भूमिका छ । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूरदर्शिता र उदारता नभएको भए माओवादी आन्दोलन त्यत्तिकै दबिन पनि सक्थ्यो ।

आज नेपाली कांग्रेसभित्र जुन कलह र आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको छ, त्यो वर्तमान राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा सर्वथा असान्दर्भिक छ । पुराना नेताहरूको चेतना कि त जड हुँदै गएको छ, कि त उनीहरू बाह्य शक्तिको इसारामा सञ्चालित हुन खोज्दै छन् । रुख बुढो भएपछि ढलेर बाटो छेकेको जस्तै स्थिति सिर्जना भएको छ ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । यदि कांग्रेसका नेताहरूले संसद्मा परिपक्व र सशक्त अभिव्यक्ति नदिने हो भने प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षविहीन जस्तै बन्न पुग्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू बोल्न खोजे पनि उनीहरूको उपस्थिति र जनमतका कारण उति पत्यारिलो मानिँदैन । अन्य साना दलहरूको आवाजमा पनि त्यो गम्भीरता र साहस देखिँदैन ।

यदि नेपाली कांग्रेस पुनः विभाजित भयो भने मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । आन्तरिक अस्थिरता बढेर गैरसंवैधानिक शक्तिहरू हाबी हुन सक्छन् वा विदेशी षड्यन्त्रहरू अझ फस्टाउन सक्छन् । चौताराको पुरानो वरपिपल आँधीबेहरीले ढलेर जरा उक्किँदा बनेको खाल्डो समयमै पुरिएन भने त्यो रुख सुकेर नष्ट हुन्छ र वरपरको वातावरणलाई नै असर पार्छ । नेपाली कांग्रेस पनि यो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि त्यस्तै वरपिपल हो ।

हामी दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा छौँ । त्यसैले हाम्रा शासकहरू अत्यन्त होसियार, सचेत र विवेकी हुनुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति र ‘एक चीन नीति’प्रति नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध छ । सुगौली सन्धिको ६० वर्षपछि फिर्ता पाएको भूभाग जस्तै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता हाम्रालागि संवेदनशील विषय हुन् । भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि गतिविधि हुनु हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधन भएको ४ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । आज नेपाल आफ्नै आन्तरिक कारण र जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण संकटको मोडमा छ । यस्तो संगीन घडीमा मुलुकको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस विभाजित हुनु पार्टीका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समयमै गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।