दलहरूबीच विश्वासको खडेरी, नाफाघाटा हिसाब गर्दै नेकपा

प्रदेश सरकारमा फेरि किचलो

काठमाडौँ । प्रदेश सरकारका सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको टकरावका कारण सातै प्रदेश सरकार ढल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । २ दलबीच राजनीतिक सम्बन्ध टुटिसके पनि औपचारिक रूपमा सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको घोषणा हुन भने बाँकी छ । सो घोषणाअघि नै कांग्रेस र एमालेले अर्को दल नेकपासँग सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । सम्बन्धित प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा पनि नेकपासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव नेताहरूकहाँ पुगिसकेको छ भने नेकपा नेताहरू पनि दुवै दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण प्रदेशको आगामी समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । तीनै दलबीच अविश्वासको खडेरी पैदा भएसँगै कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो ।

नेकपाले कांग्रेस र एमालेमध्ये जुन दलसँग सहकार्य गर्छ, प्रदेशमा सोही गठबन्धन बन्ने अवस्था भए पनि स्वयं नेकपाभित्र २ धार हुँदा स्थिति अस्पष्ट देखिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी गठबन्धनको गृहकार्य नगरी एमालेका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु, कर्णालीमा पनि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु र बाग्मती प्रदेशमा पनि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामाको तयारी गर्नुले प्रदेश सरकारले समस्या भोगिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले त आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसमेत पारित गर्न सकेन । प्रदेश सरकारमा पुनः राजनीतिक जोडघटाउ, आरोप–प्रत्यारोप र भागबन्डाको राजनीतिमा ३ दल केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभा पनि दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने त्रास स्वयं राजनीतिक वृत्तमा सिर्जना भएको छ ।

३ प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्य, बाँकीमा परामर्श

कांग्रेसले हाल बाग्मती, गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत बुधबार एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो । यता, सोही दिन एमालेको नेतृत्व भएको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिए । शनिबार बाग्मती प्रदेश सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई एमाले संसदीय दलले राजीनामा दिएर फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रीहरू राजीनामाको तयारीमा छन् । यसैगरी, आपसमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारलाई अल्पमतमा पार्न अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले लागिरहेका छन् ।

गठबन्धन गर्न नेकपालाई दुवै दलको प्रस्ताव, वार्ताका लागि २ नेता सक्रिय

प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउन नेकपालाई कांग्रेस र एमाले दुवै दलले प्रस्ताव गरेपछि नेकपाका नेताहरूले वार्ता सुरु गरेका छन् । सातै प्रदेशमा प्रदेश संसदीय दलका नेता र प्रदेशका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित प्रदेशका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन् भने केन्द्रीय तहमा वार्ताका लागि सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार नै भेट गरिसकेका छन् ।

उनीहरूले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग पनि शनिबार भेट गर्ने तय गरेका थिए । नेकपा स्रोतका अनुसार उनीहरूले अहिले कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावको सुनुवाइ गरिरहेका छन् । संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाल श्रीलंकामा रहेका र केही दिनपछि मात्रै नेपाल फर्किने भएकाले संयोजक आएपछि प्रगति विवरण बुझाउँदै निर्णय लिने तयारीमा नेकपा छ ।

नेकपामा ४ धार, निर्णय गर्न कठिनाइ

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित २६ भन्दा बढी घटक मिलेर बनेको नेकपामा प्रदेश सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी पंक्ति ४ धारमा विभाजित देखिएको छ । शीर्ष नेतादेखि तल्ला तहका कार्यकर्तासम्म स्पष्ट रूपमा ४ धारमा विभाजित देखिएका हुन् । एकथरी नेता, कार्यकर्ता कुनै पनि हालतमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनु नहुने पक्षमा देखिएका छन् । २०६२र६३ पछि निरन्तर सरकारमा रहँदा पार्टी खिइएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको भन्दै आगामी प्रदेशसभा चुनावसम्म पार्टी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेकपाका नेता शक्ति बस्नेतले ‘प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि यति धेरै हतारो किन ?’ भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाइसकेका छन् । बस्नेत नेकपाका प्रभावशाली नेता हुन् ।

अर्कोथरीले नयाँ शक्तिले नेकपालगायत शक्तिहरूलाई चुनौती दिइरहेको र राजनीतिक उपलब्धिसमेत खतरामा परेको भन्दै तीनै दलको सहकार्यमा बन्ने संयुक्त सरकारमा मात्रै सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यो धारणा नेकपाको आधिकारिक धारणासँग पनि मेल खान्छ । नेकपाले यो वा त्यो गठबन्धनमा नजाने भन्दै सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले तीनै दलको सहभागितामा सरकार बनाउनु उचित हुने भन्दै आफूहरू तीनै दल मिल्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

तर, तीनै दलको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण छ । कांग्रेस–एमालेले एकले अर्कोलाई स्विकार्नै नसक्ने परिस्थिति बनेका कारण उक्त सम्भावना क्षीण बनेको हो । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकार बनाउने चाबी नेकपाको हातमा परेको हो । नेकपामा एक पक्ष कांग्रेससँग र अर्को पक्ष एमालेसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंको नजर कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छ । कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आएको र सो नेतृत्व एमालेको जति बदनाम पनि नभएको भन्दै उनको नजर कांग्रेसमा परेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले पंक्ति जनस्तरमा अलोकप्रिय भएकाले एमालेसँगको गठबन्धन प्रत्युत्पादक हुने हो कि भन्ने आशंका प्रचण्डले पालेको देखिएको छ ।

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले सरकारमा नजाने, जानैपरे संयुक्त सरकारमा जाने र दुईमध्ये एक रोज्नुपरे एमाले रोज्ने पार्टीको नीति भएको भन्दै एमालेसँगको गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । ‘एक पक्ष रोज्नुपरे राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा र समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘वामपन्थी शक्तिहरूविरुद्ध अरू कसैसँग सहकार्य वा मोर्चा निर्माण गरिनेछैन । यो हाम्रो पार्टीको केहीअघि बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको निर्णय हो ।’

‘चुनावसम्मकै सहमति बने एमालेसँगै मिल्ने’

एमालेसँगको सत्ता सहकार्यका लागि नेकपाले दीर्घकालीन सहमतिको खाकासहितको प्रस्ताव तयार पारेको बुझिएको छ । नेताहरूका अनुसार बृहत् वाम ध्रुवीकरण र आगामी २०८४ मा हुने प्रदेशसभा र स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने तथा त्यसअघि बृहत् वाम ध्रुवीकरणको प्रयास गर्ने सर्तसहित मात्रै एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने नेताहरूको भनाइ छ । विगतका कुरा भुल्दै चुनौती मोलेर निकट भविष्यमा वाम एकतासहित जान सकिने स्थितिमा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । तर, त्यसका लागि नेकपा संयोजक प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटपछि मात्रै टुंगो लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।

सुरु भइसक्यो धोकाको शृंखला

गत ३१ असारमा सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुअघि नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग बजेट पारित गर्ने सुनिश्चितता खोजेका थिए । संयोजक प्रचण्डले पनि बजेट पारित गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । नेकपाकै भर परेर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाए । तर, नेकपाले बजेट पारित गर्न सघाएन । यसमा कांग्रेसले नेकपाले धोका दिएको भनेको छ भने नेकपाले कांग्रेस नेकपासँग सहमति गरेर अघि बढ्न नचाहेको भनेको छ । जसले जसलाई धोका दिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाले एकले अर्कोलाई धोका दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा सत्ता सहकार्य गर्न आपसमा शंकाको वातावरण सुरुवाती चरणदेखि नै सुरु भएको छ ।

नेकपा नेताहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति गगन थापाले साँच्चै सहकार्य गर्न खोजेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि आगामी प्रदेशसभा चुनावअघि नै सरकार तलमाथि पारेर धोका हुने हो कि भन्ने आशंका नेकपामा छ । धोकाको शृंखला सुरु भएसँगै आपसी विश्वासमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखिएको तथा स्वार्थमा सरकार बनेको खण्डमा जुनसुकै दिन असमझदारी उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

पुराना दलको किचलोले रास्वपाको संघीयता खारेजी प्रस्तावलाई बल पुग्दै

कांग्रेस, एमाले र नेकपाको घात–अन्तर्घातको शृंखला र अविश्वासको राजनीतिले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता खारेजीको प्रस्तावलाई बल पुग्ने देखिएको छ । उसै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न संघर्ष गर्नुपरेको परिस्थितिमा पुनः भइरहेको सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेलमा दलहरूले एकपछि अर्को स्वार्थ बोकेपछि जनस्तरमा प्रदेश सरकारप्रति झनै वितृष्णा बढ्ने जोखिम देखिएको हो । रास्वपाले गत ७–१२ असारको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संघीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यिनै दलहरूले रास्वपाको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै संघीयतालाई थप सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, आफैँ भान्से भएको प्रदेश सरकारहरूमा भने तिनै दलले एकपछि अर्को वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेका छन् । यसले सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई बल पुगेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबाट व्यवस्थित प्रस्ताव आइनसकेको हुनाले टुंगो लागिसकेको छैन । कसले कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसका आधारमा निर्णय गर्छौँ । सरकार आगामी चुनावसम्मै जाने हो अथवा पुनः बीचबीचमा फेरिने हो, त्यो कुराको पूर्वानुमान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आपसी सम्मान, एजेन्डामा समानता र स्थायित्वका आधारमा निर्णय लिन्छौँ । सबै कुरा विचार नगरी केवल सरकारका लागि भनेर हामी कुदिहाल्दैनौँ । – जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा नेता