एसमई र स्टार्टअप पनि पुँजी बजारमा समेटिँदै

काठमाडौँ । साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) ले अब पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने अवसर पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति सार्वजनिक गर्दै एसएमई र स्टार्टअपलाई पुँजी बजारमा समेट्ने घोषणा गरेको हो । बैंक ऋणमा निर्भर उद्यमशीलतालाई जोखिम पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेबोनले छुट्टै एसएमई बोर्ड सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई पुँजी बजारमार्फत् दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराई उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ ।

यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नेप्सेअन्तर्गत एसएमई तथा स्टार्टअप बोर्ड स्थापना गर्न कानुनी, नियामकीय र संस्थागत तयारी अघि बढाइनेछ । मुख्य बजारको तुलनामा सरल सूचीकरण मापदण्ड, सूचना प्रवाह व्यवस्था र अनुपालन प्रणाली विकास गरी सम्भावनायुक्त साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा प्रवेश सहज बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय, हरित प्रविधि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका स्टार्टअपको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तीय संरचना विकास गरिने बोर्डले जनाएको छ । सेबोनका अनुसार निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, एन्जेल इन्भेस्टर, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य जोखिम पुँजी प्रदायकसँग समन्वय गरी स्टार्टअपको पुँजी पहुँच विस्तार गरिनेछ । आवश्यक कानुनी आधार तयार भएपछि नियमनयुक्त इक्विटी क्राउडफन्डिङलगायत नवीन वित्तीय माध्यमको सम्भाव्यता अध्ययन गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रविधिमा आधारित नियमन

नयाँ नीतिले एआई, रेगटेक, सुपटेक, साइबर सुरक्षा, डाटा सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षणलाई नियमनको मुख्य आधार बनाएको छ । साथै, कर्पोरेट ऋणपत्र, हरित बन्ड, डेरिभेटिभ्स, वस्तु विनिमय बजार, निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, विदेशी संस्थागत लगानी तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुँजी बजारलाई कागजरहित, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सञ्चालन गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ ।

विद्यालयदेखि पुँजी बजार शिक्षा

सेबोनले वित्तीय साक्षरतालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिक्षा अभियान’ अन्तर्गत विद्यालय तहमा वित्तीय शिक्षा तथा विश्वविद्यालयमा ‘क्यापिटल मार्केट करिकुलम’ समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिनेछ । माध्यमिकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन गराउने शिक्षकका लागि ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । विद्यार्थी, युवा र सर्वसाधारणका लागि डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म, मोबाइल एप, भिडियो सामग्री तथा छुट्टै शैक्षिक पोर्टलमार्फत पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइने, युवाका लागि युथ इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम, महिलाका लागि वुमन इन्भेस्टर प्रोग्राम तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि ओभरसिज नेपाली इन्भेस्टर एजुकेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो

सेबोनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विकास आयोजना सञ्चालनका लागि पुँजी बजारबाट प्रत्यक्ष लगानी जुटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । नगर ऋणपत्रको कानुनी तथा संस्थागत संरचना विकास गरी ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा वातावरण संरक्षणका परियोजनामा दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्न सकिनेछ । यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नुअघि अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिताका मापदण्ड लागू गरिनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई नगर ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । हरित पूर्वाधार विकासका लागि ’ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड’ लाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।

आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख वित्तीय संयन्त्र

सेबोनले पुँजी बजारलाई परम्परागत सेयर कारोबारको सीमाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख वित्तीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार नयाँ नीतिले नियामकीय सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, लगानीकर्ता संरक्षण, बजार विविधीकरण, पूर्वाधार वित्त, स्टार्टअप वित्त, निजी इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, हरित वित्त, विदेशी संस्थागत लगानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा डाटा सुशासनलगायत व्यापक सुधार समेटेको छ । यी सुधार पुँजी बजारमा मात्र सीमित नरही नेपालको आर्थिक आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

३ महिनाभित्र सर्ट सेलिङको प्रावधान ल्याउने तयारी

सेबोन अध्यक्ष गोपाल भट्टले बजार घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने सर्ट सेलिङ प्रणाली आगामी ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले नेपाली लगानीकर्तामा बजार सधैँ बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको उल्लेख गर्दै बजारको प्रकृति बुझ्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए । भट्टका अनुसार हालको संरचनामा मूल्य बढेपछि मात्र प्रतिफल लिन सकिने भएकाले बजार घट्दा पनि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सर्ट सेलिङ ल्याउन लागिएको हो । यस प्रणालीअन्तर्गत बजार घट्ने अनुमान गर्ने लगानीकर्ताले अन्य लगानीकर्ताबाट सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्न सक्नेछन् । पछि मूल्य घटेपछि सोही सेयर खरिद गरी फिर्ता गर्दा मूल्य अन्तरबाट नाफा लिन सकिनेछ । यसले बजार बढ्ने र घट्ने दुवै अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ ।

१० कित्ते नीति पुनरवलोकनको सुझाव

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले धितोपत्र बजारमा लागू गरिएको १० कित्ते नीतिले लगानी संस्कृतिमा विकृति ल्याएको भन्दै यसको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले १० कित्ते नीतिका कारण आइपिओ प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन लगानीभन्दा चिठ्ठा परेझैँ भएको बताए । उनले भने, ‘१० कित्तामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति चिठ्ठा परेझैँ भयो । त्यस्ता साना लगानीकर्तालाई म्युचुअल फन्डमार्फत् लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपथ्र्यो ।’ उनका अनुसार कम्पनीको विवरणपत्र, वित्तीय अवस्था र लाभांश क्षमताको अध्ययन गरेर लगानी गर्ने संस्कृतिभन्दा छोटो अवधिमा मूल्य बढ्ने अपेक्षामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।