काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको १०० दिने कार्यकाल पूर्णतः निराशाजनक रहेको बताएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै नेता आङ्देम्बेले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दाबी हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै सावित भएको टिप्पणी गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली, सुकुम्बासीहरूमाथिको दमन, सम्पत्ति छानबिनमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड र संवैधानिक परिषद्मा गरिएका गैरसंवैधानिक अभ्यासमाथि कडा प्रहार गरे । आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा संसद्लाई नै अवमूल्यन गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन खोजेको आरोप लगाए ।
संसद्मा विपक्षी दलका नेताले बोल्दा संसारका प्रधानमन्त्रीहरू अघिल्लो बेन्चमा बस्छन्, तर यहाँ प्रधानमन्त्री शाह देखिन्न् भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो भए पनि देश चलाउन गाह्रो रहेको र धुरीमा चढेपछि सिँडी भुल्न नहुने बताए ।
उनले सरकारको कार्यशैली संवादभन्दा दूरी र परामर्शभन्दा एकल निर्णयमा केन्द्रित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक बाटोबाट आए पनि मस्तिष्कमा उत्तर कोरिया बोकेर हिँडेको भान भएको टिप्पणी गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिनको नारा चयनात्मक हुन नहुनेमा जोड दिँदै नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री शाहको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको झण्डै २०० तोला सुन र करोडौँ बैंक मोज्दातको स्रोतमाथि प्रश्न उठाए ।
उनले चुनौती दिँदै सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात अरूबाट नभई आफूहरूबाटै गर्नुपर्ने र आफू, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको २०० तोला सुन तथा अन्य मन्त्रीको सुनको छानबिनका लागि तयार रहेको घोषणा गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा लेखे अनुसार सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कानुन नै नबनाई गरिने छानबिनको कानुनी वैधानिकता नरहने उनको तर्क थियो ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भएर बहुमतको निर्णय गरिनु संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनले बताए । एक्सप्रेस वेमा देश हाँकेको चामत्कारिक युवा प्रधानमन्त्रीको देशमा संसारमै कहीँ नहुने यस्तो अभ्यास हुनु संसारकै आठौँ आश्चर्य भएको उनले व्यङ्ग्य गरे ।
वर्षायामको मुखमा वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै हजारौँ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बलपूर्वक विस्थापित गरिएको विषयलाई उनले सरकारको मानवीय संवेदना शून्य भएको क्षणका रूपमा चित्रण गरे । नागरिकको बसोबास गैरकानुनी भए पनि उसको जन्म गैरकानुनी नहुने भन्दै सत्ताको तुजुक शक्तिहीन नागरिकमाथि प्रयोग नगर्न र सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ परेका सुकुम्बासी डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे ।
नेता आङ्देम्बेले संविधान संशोधन धर्मशास्त्र जस्तो अपरिवर्तनीय नभए पनि संविधानको मूल संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयतामाथि गरिने छेडखानी कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे । सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेर संघीयता मास्न उद्धत भएको आरोप लगाउँदै उनले जनकपुरमा संघीयता बलियो बनाउने बोलेका प्रधानमन्त्रीले चितवन पुग्दा कुन्ती मोक्तानको गीतजस्तै ‘गोठाला जाँदा लाएको माया खेताला जाँदा भुलेछ’ भनेझैँ बिर्सिएको टिप्पणी गरे ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो।नेता आङ्देम्बेले सरकारका विभिन्न नीतिगत विरोधाभासहरू संसद्मा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययिताको प्रचार गरिए पनि ५७ जना सचिवस्तरीय सल्लाहकार र स्वकीयसहित २०० भन्दा बढीको सचिवालय बनाएर राज्यकोषमा थप भार थोपरिएको बताए ।
शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्रीको छानबिन प्रतिवेदन र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याएर लुकाएको उनले आरोप लगाए । त्यस्तै, बीवाईडी गाडी प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि राजस्व दर परिवर्तनको गोप्य सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लाग्दा आफ्नै मातहतका कर्मचारीबाट समिति बनाएर आफैँले आफैँलाई चोख्याउने काम गरिएको उनले दाबी गरे ।
उनले ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपेर जनताको ढाड सेकेको, मध्य बर्खामा किसानले मल नपाएको र हात्तीको आतंकबाट २५ जनाको ज्यान जाँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए । नेता आङ्देम्बेले कागजमा सुधार, व्यवहारमा अपारदर्शिता र भाषणमा सुशासन मात्रै रहेको भन्दै जनताले सरकारका यी सबै गतिविधि ुकालो डायरीु मा टिपोट गरिरहेको र एक दिन अवश्य निर्णय गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया