१८ वर्षपछि बल्ल साक्षरताको बाटोमा मधेस !

पालिकाहरू धमाधम साक्षर घोषणा गरिँदै, ६ अर्ब खर्चिँदा पनि ८ लाखभन्दा बढी अझै निरक्षर

महोत्तरी । सरकारले ‘साक्षर नेपाल’ अभियान सुरु गरेको १८ वर्षपछि मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । असारको तेस्रो साताभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा स्थानीय तहहरू धमाधम साक्षर पालिका घोषणा गरिरहेका छन् । तर, अभियानमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि प्रदेशमा अझै ८ लाखभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुन बाँकी छन् ।

यो महिनामात्रै महोत्तरीका २ स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन् । मनराशिसवा नगरपालिकाले असारको सुरुमै साक्षर घोषणा गरेको थियो भने बर्दिवास नगरपालिकाले शनिबार औपचारिक रूपमा आफूलाई साक्षर पालिका घोषणा ग¥यो । यसअघि जलेश्वर र मटिहानी नगरपालिकाले पनि साक्षर घोषणा गरिसकेका छन् । रोचक पक्ष के छ भने मधेसकै शैक्षिक केन्द्रका रूपमा चिनिने बर्दिवासले समेत १८ वर्षपछि मात्रै साक्षर पालिकाको मान्यता पाएको छ । यसले मधेसको शैक्षिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बर्दिवास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रेवती पराजुलीका अनुसार बर्दिवासमा हाल झन्डै २५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ हो । करिब ८० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा यति धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत हुनु शैक्षिक आकर्षणको सूचक भए पनि साक्षरताका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न यति लामो समय लाग्नु आफैँमा विडम्बना भएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाका अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ४६ हजार ५३६ जनामध्ये ४५ हजार ३३२ जना साक्षर भेटिएका छन् । साक्षर घोषणाका लागि तोकिएका १२ सूचकमध्ये ६ वटा पूरा गरेपछि नगरपालिकाले साक्षर घोषणा गरेको हो ।

‘यो पूर्ण साक्षर होइन, साक्षर पालिका मात्र हो । नझुक्किनु होला,’ शिक्षा शाखा प्रमुख पराजुलीले भने, ‘९७.४१ प्रतिशत साक्षर भएको आधारमा हामीले साक्षर पालिका घोषणा गरेका हौँ ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक माधवप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोली अहिले मधेसमै खटिएको छ । असारको तेस्रो साताभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको अवस्था मूल्यांकन गरी मधेसलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार अधिकांश पालिका साक्षर घोषणा गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेका छन् ।

सरकारले साक्षर अभियानका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सिएलसी) लाई ३ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई ४ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकालाई ३ लाख रुपैयाँ तथा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्दै आएको छ । अभियानकै क्रममा मधेसमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । निर्देशक पोखरेलले अब सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुने दाबी गरे पनि तथ्यांकले भने चुनौती अझै बाँकी रहेको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा अझै ८ लाख ३३ हजार १७१ जना साक्षर हुन बाँकी छ । यो कुल जनसंख्याको ६३.५ प्रतिशत हो । यही आर्थिक वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने सरकारी तयारी छ ।

मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि साक्षर नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै स्थानीय तहले न्यूनतम सूचक पूरा गरेर साक्षर घोषणा हुनु पनि उपलब्धिमूलक भएको बताइन् । हाल मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला तथा कालीकोट र डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

साक्षर हुन के–के चाहिन्छ ?

साक्षरताका लागि सरकारले १२ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण पढ्न–लेख्न सक्ने, मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाम र उमेर लेख्न–पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्ने, ० देखि ९ सम्मका अंक लेख्न र १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनको हिसाब राख्न सक्ने, पोस्टर, साइनबोर्ड तथा ट्राफिक संकेत बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने, घडी हेरेर समय र भित्तेपात्रोबाट तिथिमिति बताउन सक्ने तथा बैंक भौचर भर्न र चेक प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता सूचकमा समेटिएको छ । यीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सूचक पूरा गरे साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो । तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अभियान अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । देउराली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरेका अनुसार मधेसमा हरेक वर्ष साक्षर अभियानका लागि बजेट छुट्याइए पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ५ वर्षभन्दा माथिका ७६.२ प्रतिशत नेपाली साक्षर छन् । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्षमा ८५ प्रतिशत तथा १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा पढ्न–लेख्न जान्ने जनसंख्या २ करोड ३ लाख ७७ हजार ९८० छ भने ५ वर्षभन्दा माथिको कुल जनसंख्या २ करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।