काठमाडौँ । बेलायतको पिआर लिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षदेखि नेपाल र बेलायत आउजाउ गर्दाको प्रमाणित अभिलेख पेस गर्न आदेश दिएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले ‘सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको सम्पूर्ण विवरण झिकाउनू’ भनी अध्यागमन विभागका नाममा आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार कँडेलको नेपाल र बेलायत बसाइको सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनी गत चैत २२ मा प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णयसमेत झिकाएको छ । सरकारले २२ चैत, २०८२ मा कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कँडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) रहेकाले उनी नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुन अयोग्य रहेको विषय उनीहरूको जिकिर छ । सबै रिटमा एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र पूर्ण सुनुवाइबाटै निरुपण हुनुपर्ने आदेशसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया