काठमाडौँ । लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा जारी युद्धलाई विश्राम दिने उद्देश्यले अमेरिका र इरानले ऐतिहासिक १४ बुँदे प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘इस्लामावाद समझदारीपत्र’ नाम दिइएको उक्त सहमतिले मध्यपूर्वमा जारी तनाव शान्त पार्ने र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठुलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै २८ फेब्रुअरी, २०२६ मा इजरायल र अमेरिकाले एकैसाथ इरानका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध ११० दिनपछि आधिकारिक रूपमा अन्य भएको छ ।
अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईका साथै हजारौँ नागरिकको मृत्यु भएको थियो भने अर्बौं डलरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । तर, युद्ध अन्त्यसँगै मध्यपूर्वसँगै विश्व समुदायले भोगिरहेको समस्या पनि समाधान हुने संकेत देखिएको छ । विशेष गरी इरानले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गरेको र जबाफमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएपछि युद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । युद्धका क्रममा लेबनान र खाडी क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध हवाई आक्रमण, क्षेप्यास्त्र प्रहार र नौसैनिक भिडन्त भएका थिए, जसका कारण विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति ठप्प हुनुका साथै तेलको मूल्य अकासिएको थियो ।
यसक्रममा युद्धविरामका लागि पाकिस्तानले धेरै पहल गरेको थियो । यसका लागि इस्लामावादमा कूटनीतिक संवादसमेत भएको थियो । तर, कैयौँ पटक युद्धविराम उल्लंघन भई स्थिति झन् भयावह बनेको थियो । अब १४ बुँदे समझदारीअनुसार दुवै देश र उनीहरूका सहयोगी शक्तिहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य कारबाही रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । १४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आज (शुक्रबार) स्विट्जरल्यान्डमा प्रारम्भिक वार्ता हुनेछ । यस विषयमा स्विट्जरल्यान्डले बिहीबार नै पुष्टि गरिसकेको छ । शुक्रबार हुने भनिएको वार्ताका लागि स्विट्जरल्यान्डको लुसर्न तालनजिकै रहेको बर्गेनस्टक रिसोर्ट तय गरिएको छ ।
१४ बुँदे समझदारीले मुख्य रूपमा सैन्य र आर्थिक क्षेत्रमा ठुला परिवर्तन ल्याउने खाका तयार पारेको छ । समझदारीअनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको नौसैनिक नाकाबन्दी आगामी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउनेछ भने इरानले पनि व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आउजाउका लागि हर्मुज जलमार्गलाई तत्काल खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो पक्ष भनेको अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर युद्धग्रस्त इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको बृहत् प्याकेज ल्याउने योजनामा सहमति जनाउनु हो । यसका साथै अमेरिकाले इरानी कच्चा तेल र पेट्रोकेमिकल उत्पादनको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न विशेष छुट जारी गर्नेछ भने विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी बैंकका अर्बौं डलरको सम्पत्ति पनि फुकुवा गरिनेछ ।
विश्व समुदायका लागि सबैभन्दा चासोको विषय बनेको इरानको परमाणु कार्यक्रमको हकमा भने हाललाई यथास्थितिमै राख्ने सहमति भएको छ । वार्ता अवधिभर इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम अघि नबढाउने र अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धहरू नलगाउने वा क्षेत्रमा थप सेना परिचालन नगर्ने नीति लिएका छन् । इरानले तयार पारेका परमाणु सामग्रीको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन परमाणु आवश्यकताका जटिल विषयहरूलाई भने आगामी ६० दिनभित्र तय गरिने अन्तिम सम्झौताको एजेन्डा बनाइएको छ । समझदारीको पूर्ण पालना र अनुगमनका लागि एउटा संयुक्त संयन्त्रसमेत बनाइने भएको छ ।
०००
पाकिस्तानको कूटनीतिक सफलता
अमेरिका–इरान युद्ध रोक्न छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ । युद्धका कारण मध्यपूर्व पूर्ण रूपमा अशान्त भई विश्वव्यापी तेल आपूर्ति ठप्प बन्न थालेपछि पाकिस्तानले दुवै देशलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन कूटनीतिक प्रयास गरेको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनिर र विदेशमन्त्री इसाक डार सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले अमेरिका र इरानसँग लगातार सम्पर्क गर्दै मध्यस्थता गरेको थियो । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा दुवै पक्षका उच्च प्रतिनिधिहरूबीच २१ घन्टा लामो वार्तापछि नै यो युद्धविराम र शान्ति सम्झौताको खाका सम्भव हुनुले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पाकिस्तानको ठुलो रणनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ । पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूले दुवै पक्षका चासो मध्यनजर गर्दै १४ बुँदे साझा समझदारी (इस्लामाबाद समझदारीपत्र)को अन्तिम रूप तयार पारिएको थियो । उक्त ऐतिहासिक सम्झौताको दस्तावेजमा पाकिस्तानले पनि प्रमुख साक्षी र मध्यस्थकर्ताका रूपमा हस्ताक्षर गर्दै दक्षिण एसिया र समग्र विश्व राजनीतिमा आफ्नो बलियो कूटनीतिक उपस्थिति प्रमाणित गरेको छ ।
‘बीच बाटो’मै हरायो इजरायल
अमेरिका र इरानबीच सम्झौता हुँदै गर्दा मध्यपूर्वको मुख्य नायकका रूपमा रहेको इजरायल भने यस प्रक्रियामा ओझेलमा परेको छ । इरानसँगको युद्धको सुरुआतमा अमेरिकी सेनासँगै अग्रपंक्तिमा देखिएको इजरायल कूटनीतिक वार्ताको टेबुलमा भने कतै पनि अटाएन । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गर्दै सुरु गरेको युद्ध रोक्ने सम्झौता गर्दा इजरायललाई बाहिरै राखेर अमेरिका र इरानबीचको सीधा लेनदेनमा मात्र सीमित बनाइएको इजरायलको आरोप छ । सम्झौतामा इजरायल नअटाउनुको मुख्य कारण सम्झौताका सर्तहरूमा उसको कडा असहमति पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र उसको परमाणु क्षमता पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, अमेरिकाले इरानको मिसाइल कार्यक्रमलाई यो सम्झौतामा समेटेन । इजरायल यो सम्झौताको अंशियार नभएका कारण उसले यसलाई मान्न आफू बाध्य नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । तत्कालका लागि अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोकिए पनि भविष्यमा इजरायल र इरानबीच सम्भावित युद्धको आशंका भने यथावतै छ ।
०००
के छ १४ बुँदे सम्झौतामा ?
१. सैन्य कारबाहीको अन्त्य
२. एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने
३. बढीमा ६० दिनभित्र वार्तामार्फत् अन्तिम सम्झौता
४. अमेरिकाको नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य र सेना फिर्ता
५. ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’को व्यवस्थापन
६. इरानको पुनर्निर्माणमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग
७. इरानविरुद्धका प्रतिबन्धहरू खारेज
८. आणविक हतियार र युरेनियम भण्डारण व्यवस्थापन
९. अन्तिम सम्झौता नभएसम्म यथास्थिति कायम राख्ने
१०. इरानको तेल निर्यात र बैंकिङ सेवा फुकुवा
११. रोक्का गरिएका इरानको सम्पत्ति फुकुवा
१२. समझदारीपत्र र अन्तिम सम्झौता कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको स्थापना
१३. अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ताको सुरुआत
१४. अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बाध्यात्मक प्रस्तावमार्फत् अनुमोदन गरिने ।
सम्झौताको नेपालद्वारा स्वागत
युद्ध अन्त्यसम्बन्धी इरान र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताको नेपाल सरकारले स्वागत गरेको छ । नेपालले अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका तथा इरानका राष्ट्रपतिहरूद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै कूटनीतिक प्रयासहरूको सफल परिणति भएको देख्न पाउँदा उत्साहित भएको उल्लेख गरेको छ । ‘संघर्षको सुरुआतदेखि नै पश्चिम एसियामा विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको छ । उक्त द्वन्द्वले नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल आशावादी छ कि यो शान्ति सम्झौताले पश्चिम एसियामा दिगो शान्ति र स्थायित्व स्थापना गर्न योगदान पु¥याउनेछ तथा द्वन्द्वका कारण प्रभावित समुद्री यातायात र नौवहन गतिविधिहरूको सामान्यीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।’
प्रतिक्रिया