काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन भएको छ । शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाबाट संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएकोमा अदालतले सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखी संगठित अपराधको कसुर हटाएको हो । न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरुमाथिको उक्त अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो । अदालतले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत राखेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँले सुमन खनाल लगायतको जाहेरीका आधारमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन पत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो । इजलासमा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय गोविन्दप्रसाद हुमागाईँ र सन्तोष कटुवाल र प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरु दिपेन्द्र झा र आमितेश पण्डितले बहस गरेका थिए । बहसपछि न्यायाधीश जोशीले अभियोग पत्र संशोधन गर्ने आदेश दिएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो संशोधन आदेश गरिदिएको छ ।’
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनलाई लिएर सरकारले रवि लामिछानेसमेत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध दायरमध्ये संगठीत मुद्दा संशोधन गरिएको थियो भने कास्कीमै रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि हटाएको थियो ।
प्रतिक्रिया