सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अभिभावक र निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले त्यसलाई संच्याउन दबाब दिएका छन् । सरकाले निजी क्षेत्रबाट कर वापत उठ्ने रकमलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । तर, बजेटमा प्रष्ट समता शुल्कको ३ प्रतिशत कर अभिभावकसँग लिने पनि शिक्षण संस्था सञ्चालकसँग प्रष्ट पारेको छैन । हुन त यस प्रकारको निर्णय पहिला पनि भएर कार्यान्वयन नभइ स्थगित भएको हो । एकल बहुमतको सरकारबाट घेरै नै अपेक्षा गरेका नागरिकलाई सरकारको यो निर्णय निकै पेचिलो बनेको छ । एकातिर सरकारी तवरमा चलेको शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा नदिएको गुनासो हुनु अर्कोतर्फ निजीमा कर थोपर्नुले अभिभावक र शिक्षण संस्था सञ्चालकका बीचमा चिन्ता बढाएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर शिक्षण सञ्चालकसँग सौर्य दैनिका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको अंश:
००००
प्रयोगमा आएर पनि फेल भएको विषय हो : युवराज शर्मा – अध्यक्ष, हिसान
हालै सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–बजेटमा खासै नयाँ केही देखिन्न । अहिले केही नयाँ गरे जस्तो देखिन शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर राखिएको छ । नेपालमा नै उत्पादन हुने बिजुली ५० युनिटबढी खपतमा समेत कर लगाउने भनिएको छ । यो निम्नस्तरको नागरिकका लागि मार पर्ने खालको छ । बजेट आमनागरिकको भन्दा उच्चतका वर्गको हितमा देखिन्छ । जहाँसम्म शिक्षा क्षेत्रको कुरा छ । बजेटले सामुदायिक विद्यालयको मासिक रूपमा सुधार गर्ने, सूचना प्रविधिको विषय र केही आवासीय विद्यालयहरू बनाउनेबाहेक केही आएको छैन । बजेट पनि कम भएर आएको छ । पटकपटक शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट माग भए पनि भएको थिएन अहिले झन् घटेर आएको छ । शिक्षाको आँखाले हेर्दा बजेट जनमुखी छैन ।
सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत कर लागाउने भनेको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–यो भन्दाअगाडि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला पनि यसको प्राक्टिस भएको थियो । त्यती बेला यसबाट ठुलो शुल्क आउँछ र त्यो दुर्गमका विद्यालयमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले ल्याएको भनिएको थियो । तर, त्यसमा उठेको करले राज्यले खासै ठुलो आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि स्थगित गरियो । त्यसकारण यो प्रयोगमा आएर पनि फेल भएको विषय हो । कुनै पनि विद्यालयका विद्यार्थी वा अभिभावकलाई पढाएका कारण कर लगाउनु भनेको राज्यले अन्याय गर्नु हो । यस बारेमा हामीले पहिला पनि बोलेका थियौँ, अहिले पनि भन्छौँ । यो अभिभावका लागि अन्याय हो । यो खारेज हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यो कुनै पनि दृष्टिले सही छैन ।
शिक्षामा लागेको करले अभिभावक वा सञ्चालक कसलाई बढी असर गर्ला ?
–सरकारले राखेको बुँदामा कर वीजक जारी गरी असुल उपर गर्ने र चौमासिकमा यसलाई बुझाउने भनेको छ । यसको अर्थ अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत शुल्क थपेर बुझाउ भनेको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर स्कुलमा अभिभावकले अस्पतालमा बिरामीले बुझाउने हो । यसको मार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । यद्यपि यसमा हाम्रो पनि चासो र चिन्ता छ । राज्यले नै शिक्षा र विद्यालयमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा निजीले लागानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमा नै पढ्ने वातावरण बनाइरहेको बेला करको मारमा अभिभावकलाई पार्नु राज्यले अप्रिय निर्णय ग¥यो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
यसमा मार त तपाईंहरूलाई नभएर अभिभावकलाई पर्ने देखियो ?
–हो । मार पर्ने नै अभिभावक र बिरामीलाई हो । शिक्षाको करले अभिभावकलाई स्वास्थ्यको करले बिरामीलाई । तर, अभिभावलाई शिक्षामा कर थोपर्नु भनेको निजी शैक्षिकमाथि पनि प्रहार हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । निजी शिक्षा रहर होइन, बाध्यता हो । उहाँहरू गुणस्तर खोजेर निजीमा आउनुभएको हो । यदि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भए निजीमा सन्तान पढाउने रहर अभिभावकको हुँदैन थियो । राज्यले सबैलाई शिक्षामा पहुँच दिएको भए, गुणस्तर भएको भए निजी विद्यालय चल्ने थिए । त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हो । आफू पनि गुणस्तरको शिक्षा दिन नसक्ने र निजीमा पनि पढाउन नसक्ने वातावरण राज्यले बनाउन खोज्यो यसमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी पनि सञ्चालक मात्रै होइन, अभिभावक पनि हौँ । नागरिक पनि हौँ । त्यसैले यसमा हाम्रो पनि चासो र चिन्ता छ ।
बजेटमा शिक्षा निजी कस्तो हुनपर्ने थियो ?
–बजेटमा भन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको शिक्षा नीति हेर्न हो । त्यसमा पनि निजी विद्यालयहरूको बारेमा प्रष्ट केही आएन । तर, बजेटमा निजीलाई कर तिर, चलाउ भन्ने प्रष्ट देखियो । विदेशी महँगो कलेज ल्याएर पनि चलाउन भनेर बाटो खोलेको छ । तर, सरकारले आफूले गर्न नसको कुरा निजीमा थोपरेर अभिभावकलाई कर थोपर्ने काम गरिएको छ । निजीमा हेर्न दृष्टिकोण पुरानै सरकारको जस्तै भयो र सरकारीलाई सुधार गर्न उत्साहजनक प्याकेज केही देखिएन । शिक्षालाई उकास्ने संविधानमा तोकिए जस्तो सबैले पढन सक्ने गुणस्तरको शिक्षा नीति हुनुपर्ने त्यस्तो पाइन्न ।
शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भन्ने गुनासो ज्यादै छ । शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ?
–शिक्षा सेवामुलक व्यापार हो । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने । सरकारी विद्यालयले निःशुल्क नै पढाएको छ कसैले रोकेको छैन । निजी बाध्यकारी होइन । तर, अभिभावकले रहरले होइन, गुणस्तर हुन्छ भन्ने विश्वासले नै निजीमा सन्तान पढाउन पठाउनुहुन्छ । बच्चाको पढाइ र स्वास्थ्यमा कसैले पनि सम्झौता गर्दैन । पहिलो कुरा राज्य आफैँले सुविधायुक्त स्कुल कलेज खोल्नु प¥यो । नेपालमा नै विश्वविद्यालय पढ्ने वातावरण बनाउनु प¥यो । विदेश पढ्न जानेले पनि करोडौँ खर्च गरेर गएका छन् । त्यसलाई रोकेको छैन राज्यले, सबै प्रक्रिया मिलाएर नै पठाएको छ । त्यहाँ पनि निःशुल्क छैन । झनै महँगो छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा आभिभावक बाध्य भएर नेपालका निजी स्कुल कलेजमा पढाउन बाध्य छन् । निजी राज्यसँग अनुमति लिएर कर तिरेर नै सञ्चालन भएको छ । कहीँ कतै अनियमितता छ भने, त्यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ । त्यसमा राज्यले अंकुश लगाउने निकाय छ । छात्रवृत्ति छैन भने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिने आरोप मात्रै लाएर निजीमाथि आक्रमण गर्ने हो भने यो पनि अर्को भाटभटेनी र मीनबहादुर गुरुङ हुने हो भने त हामीले भन्नु केही छैन । यसले हाम्रा केटाकेटी कमजोर शिक्षामा जान्छन् भने कमजोर जनशक्ति बन्छ । यसलाई पनि सबैले बुझ्नु पर्छ ।
एकातिर राज्यले माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । अर्कोतर्फ निजीले मनलाग्दो शुल्क लिने गरेको छ । शिक्षामा त्यस्तो गर्न मिल्छ ?
–यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, बजेटमा हामीले सुन्यौँ । सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क लिएको कुरा । राज्यले आवश्यकताअनुसार सरकारीलाई पैसा दिन नसक्ने, निजीलाई बन्द गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । काठमाडौँका विद्यालय एक हप्ता बन्द भयो भने, अभिभावक बाध्य भएर सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा राज्यले यसको निकास दिनुपर्छ । विद्वान अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पढ्नुभयो । उहाँले आफ्नो छोरीलाई मासिक ४ लाख शुल्क तिरेर विदेशी स्कुलमा पढाउनुभएको छ । उहाँको छोरी पढेको स्कुलमा डलरमा पैसा लिन्छ । यो उदाहरण मात्रै हो । सरकारी उच्च कर्मचारीका छोराछोरी को को कहाँ पढ्छन् ? यदि राज्यले व्यवस्थित रूपमा स्कुल कलेज चलाउन सकेको भए, गुणस्तर र विश्वास भएको भए उहाँका छोराछोरी नेपालका सरकारी स्कुलमा किन पढेनन् ? संविधानमा यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । कि राज्यले लगानी गर्छ नागरिकले कर तिरेको पैसाले । होइन भने, अभिभावकले आफैँ पैसा तिरेर गुणस्तरीय शिक्षाको उपभोग गर्छ । एउटा उदाहरण भनौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका ८० वटा सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क लिएर पढाएका छन् । भन्न त ती विद्यालयमा निःशुल्क भनिएको छ । नगरपालिकाले पनि १ जना विद्यार्थीको डेढ लाखभन्दा बढी खर्च नगरपालिकाले बेहोरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई एकरूपतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
–यसमा राज्यले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्छ । शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा नभए त्यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ । यसमा हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले पनि त्यसप्रकारले चले नचलेको वा एकरूपता ल्याउने खालको योजना बनाउनु पर्छ । आखिर सबै चल्ने भनेको राज्यको सिस्टममा नै हो । त्यसमा राज्य आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहाँ एकरूपता देखिएको छैन । के गर्नुपर्ने हो त्यो हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।
सरकारले शिक्षामा लगाउने भनेको कर फिर्ता लिएन भने के गर्नुहुन्छ ?
–यो फिर्ता हुनै पर्छ । हाम्रो अभिभावक संघ संगठनहरूसँग दबाब समूह तयार भएको छ । सबै निजी हिसान लगायतका संस्थाहरू र अभिभावकका बीचमा । हामीले राज्यलाई दबाब दिएर शिक्षामा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत कर रक्सी चुरोटमा लागाउने अन्तः शूल्क जस्तै गरेर राखिएको छ । यसलाई खारेज गर्न माग गर्छौं । त्यसका लागि सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन्छौँ । यो व्यावहारिक र आमनागरिकको हितमा छैन । सरकारले यसमा पहिला जस्तै पुनःविचार गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँँ ।
००००
शिक्षामा लगाइएको कर कसले तिर्ने प्रष्ट छैन : गोपाल खनाल, अध्यक्ष मेगा कलेज
हालै सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
–समग्रमा बजेट पहिलाभन्दा अलिकति थपिएको छ । बजेट ल्याउनका लागि ल्याइएको छ । केही गरौँ भन्ने देखिन्छ । बजेट आउने परम्परा हो । यसले सबै कुरा बनिहाल्यो । के के न हुन्छ भन्ने छैन । अहिलेको अर्थमन्त्री अनुभवी त हुनुहुन्छ । तर, उहाँका पनि थुप्रै समस्याहरूले उहाँलाई नै अफ्ठ्यारो पारेको छ । चाहेको सोचेको जस्तो ठ्याक्कै बजेट ल्याउने अवस्था नेपालमा आर्थिक अवस्थाले पनि सकिँदैन । किनभने विकास बजेट कनिका छरेजस्तो छरिएको छ । चाहेको न हुने तर, पछि भए पनि हुने काम अहिले हुन अवस्था छ । ठुला आयोजनाहरू हेर्दा ।
सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत कर लागाउने भनेको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–योचाहिँ पहिला पनि लगाएर विरोध भएपछि हटाइएको हो । अहिले के सोचका साथ ल्याइयो ? यसमा शिक्षामा कर लगाएर ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको होला । तर, कर त नाफाका अनुसार सबैले तिरेकै छन् । तर, अहिलेको सरकारको नीतिअनुसार शिक्षामा कर लगाइहाल्ने अवस्था थिएन । यो अभिभावकमाथि नै थपिने कुरा हो । यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिँदैन । तर, यसलाई सिस्टममा ल्याउन खोजेको हो भने, एकैपटक ३ नगरेर १ बाट सुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि । तर, सबैलाई लगाइएको छ । यद्यपि नेपालमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयमा कर नै लगाएर पेल्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता सकारात्मक छैन ।
शिक्षामा लागेको करले अभिभावक वा सञ्चालक कसलाई बढी असर गर्ला ?
–यसमा कसलाई लगाउने भनेर किटान गरेको छैन । त्यो कर अभिभावकले तिर्ने हो कि शिक्षण संस्था सञ्चालकले भनेको छैन । शिक्षण संस्थाले लिने भर्ना, ल्याप, मासिक लगायतको सबैमा ३ प्रतिशत भनेको हो कि ? भर्नामा मात्रै ? त्यो प्रष्ट छैन । तिर्ने कसले त्यो पनि भनिएको छैन । बजेटमा यस्ता अन्यौलका धेरै कुराहरू छन् । अब समग्रमा लिने भनेको हो भने संस्था वा अभिभावकले तिर्नुपर्छ । यसले पार्ने असर भनेको विद्यार्थी, अभिभावकलाई नै हो । शिक्षण संस्थाले तिर्दैन भन्ने लाग्छ । जस्तो बिजुलीमा ५० युनिटमाथि खपत गर्दा भ्याट भनेको छ । त्यो उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यसैले यसले ठुलो समस्या ल्याउने देखिन्छ ।
यसमा मार त तपाईंहरूलाई नभएर अभिभावकलाई पर्ने देखियो ?
–यसले मार पर्ने अभिभावकलाई नै हो । शिक्षाको करले अभिभावकलाई स्वास्थ्यको करले बिरामीलाई । शिक्षामा कर थोपर्नु भनेको निजी शैक्षिकमाथि पनि प्रहार हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । निजी शिक्षा रहर होइन, बाध्यता हो । उहाँहरू गुणस्तर खोजेर निजीमा आउनुभएको हो । यदि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भए निजीमा सन्तान पढाउने रहर अभिभावकको हुँदैन थियो । राज्यले सबैलाई शिक्षामा पहुँच दिएको भए, गुणस्तर भएको भए निजी विद्यालय चल्ने थिए । त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हो । आफू पनि गुणस्तरको शिक्षा दिन नसक्ने र निजीमा पनि पढाउन नसक्ने वातावरण राज्यले बनाउन खोज्यो यसमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी पनि सञ्चालक मात्रै होइन, अभिभावक पनि हौँ । नागरिक पनि हौँ । त्यसैले यसमा हाम्रो पनि चासो र चिन्ता छ ।
बजेटमा शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्ने थियो ?
–सरकारले भारत, चीन, अमेरिका र ब्रिटेनको शिक्षा नीति र अवस्था कस्तो छ हेर्नुपर्छ । किनभने ती ४ वटै देशमा नीति छ । त्यहाँ पनि निजी र सरकारी छ । त्यहाँ विकृति छैन । हामी राज्यले बनाउने नियम पालना गर्न तयार छौँ । निजी क्षेत्रकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् भनेर हामीलाई सम्मान त गर्नुप¥यो नि ! त्यो नभनेर सबै शैक्षिक माफिया भन्ने ! पछाडि धकेल्ने ? निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने भनेको शैक्षिक संस्था कमजोर बनाउने हो । एउटा विद्यालयले कति जना विद्यार्थी पढाउन पाउने ? कसैले ५ हजार पढाउने कसैले कति । त्यसैले राज्यले प्रष्ट नीति बनाएर सरकारी वा निजी दुवै चल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भन्ने गुनासो ज्यादै छ । शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ?
–कुनै पनि संस्था वा कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसलाई व्यापार होइन, भन्न मिल्दैन । तर, यो सेवामुलक व्यापारको क्षेत्र हो । यो सेवामुलक व्यापार हो । हामीले तलब खाँदैनौँ, शुल्क लिँदैनौ भनेका छैनौँ । तर, कसरी यसको व्याख्या गर्ने ? कुन तहको व्यापार हो भन्नेचाहिँ छ । यो आमव्यापारचाहिँ होइन । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने । निजीमा अभिभावकले रहरले होइन, गुणस्तर हुन्छ भन्ने विश्वासले सन्तान पढाउन पठाउनुहुन्छ । हामी पनि उहाँहरूको विश्वास र भरोसाअनुसार सेवा दिने प्रयास गर्छौं ।
तर, निजीमा मनोमानी र विकृति छ भन्ने गुनासो छ नि !
–त्यो त राज्यले हेर्नुप¥यो नि ! विकृति छ भने हेरेर कारबाही गर्नुपर्छ । आफू नियम बनाउन नसक्ने अनि दोषजति निजीलाई दिने । एउटा १२ पढ्ने विद्यार्थीले कहीँ महिनाको २ लाख तिर्छ कहीँ ५० हजार तिर्छ । यो किन भयो ? त्यसको कारण खोज्नु पर्दैन । पढाइको गुणस्तरले हो कि त्यसमा अन्तर के छ ? कालन्तरमा त २ लाख तिर्ने र ५० हजार तिर्ने दुवैले गर्ने प्रतिस्पर्धा एउटै हुन्छ । त्यसले राज्यले यसमा आफैँ मापदण्ड बनाउनु पर्छ । राज्य यसमा उभिन पर्दैन ? यसमा प्रष्ट पारौँ – नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति नहुने हो भने, हामी शिक्षामा असफल हुन्छौँ । सरकारको उपस्थित दह्रो भयो भने निजी क्षेत्र आफैँ हराउँछ । यसमा अहिलेको गुणस्तर पनि मापन गर्नुपर्छ ।
त्यसो भए सरकारीमा गुणस्तरीय छैन भन्ने हो ? हिजो सरकारी विद्यालयमा पढेका मान्छे दक्ष थिएनन् ?
–म पनि ४ कक्षासम्म खाली खुट्टा पढेको हो । ४ कक्षा पुगेपछि मात्रै ‘ए बी सी डी’ पढेको हुँ । तर, हिजो हामीसँग निजी रोज्ने अवसर थिएन । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था थिएनन् । अर्को कुरा हाम्रो शिक्षा अन्तराष्ट्रिय पहुँच र प्रतिस्पर्धामा थिएन । हिजो सरकारी क्षेत्र दह्रो थियो । राज्यको लगानी थियो । तर, आज एउटा स्कुलमा ५० जना विद्यार्थी र १५ जना शिक्षक छन् । एउटा विद्यार्थी बराबर सरकारले ५०–६० हजार खर्च गरेको छ । त्यसको उत्पादन कस्तो छ ? निजीले निकालेको परिणाम हेरौँ त ? निजी क्षेत्र आउनुअघि र पछिको एसएलसीको रिजल्र्ट हेनर्नु न । निजी क्षेत्रले पढ्नुपर्छ । पढाउनुपर्छ परिणाम राम्रो निकाल्नुपर्छ भन्नु बुझ्यो । राज्यले जसरी बुझ्नुपर्ने थियो त्यो भएन । सरकारले दिन नसकेको गुणस्तर हामीले दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ । तर, हामी राज्यले बनाएको निती नियममा चल्न तयार छौँ । राज्यले भनेअनुसार छात्रावृत्ति दिएका छौँ । हामीलाई राज्यले के दिएको छ ? राज्यको निजी क्षेत्रका शैक्षिक क्षेत्र उकास्नेभन्दा कसरी हुन्छ दपेट्ने, पेल्ने अफ्ठ्यारो पार्ने खालको छ ।
एकातिर राज्यले माविसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । अर्कोतर्फ निजीले मनलाग्दो शुल्क लिने गरेको छ । शिक्षामा त्यस्तो गर्न मिल्छ ?
– यसमा राज्य आफैँले नीति बनाएर लाग्ने हो । संविधानमा के छ त्यो अनुसार राज्य चल्नुपर्छ । हामी त राज्यसँग लिएको अनुमतिअनुसार चल्ने हो । कहाँ समस्या भएको छ त्यो पत्ता लगाएर नियममा ल्याउने जिम्मा राज्यको हो ।
निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई एकरूपतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
–यसमा राज्यले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्छ । शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा नभए त्यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ । कसले कति विद्यार्थी पढाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । अखिर सबै चल्ने भनेको राज्यको सिस्टममा हो । त्यसमा राज्य आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहाँ एकरूपता देखिएको छैन । के गर्नुपर्ने हो त्यो हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ । हामी सरकारका नियमअनुसार चल्न तयार छौँ ।
सरकारले शिक्षामा लगाउने भनेको कर फिर्ता लिएन भने के गर्नुहुन्छ ?
–हामी सरकार कुनै पनि कुरामा फेल होस् भन्ने चाहान्नाँै । यसलाई व्यवस्थित र सबैले धान्न सक्ने बनाउन । बलियो बनाऊ, टिक्ने बनाऊ भन्ने हो । सधैँ सरकारले यस्ता योजना ल्याउने तर, चल्न नसक्ने हुनु हुँदैन । आज ल्याउने भोलि फेर्ने होइन, यसमा भएका कमीकमजोरी सुधारेर लैजानुपर्छ । तर, निजी क्षेत्र सिध्याउने गरी ल्याएको हो भने, यो ब्याक हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई फाइदा गर्दैन । राज्य कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर हुनु भनेको हामी पनि कमजोर हुनु हो । त्यसैले यस्ता विषय ल्याउनु अघि निजी क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा व्यक्तिसँग छलफल गरेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो ल्याउनुको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया