तीनै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध छु : सभामुख अर्याल

कैलाली । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आज आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु, सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु, आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्ने छ ।’

कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै उनले लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

सभामुख अर्यालले संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए । ‘अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ’, उनले भने ।

तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ : अध्यक्ष दाहाल

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले स्थानीय र प्रदेशसँग संघीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई संघीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘संघले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने । जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको कथन थियो ।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा संघीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन्, त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ, जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन् ।’ सम्मेलनमा संघीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन् । सम्मेलन भोलि आइतबार सम्पन्न हुने छ ।