दुवै पक्षको अडान कायमै, सरकारले बनायो अध्ययन समिति
सुर्खेत । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थाली र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटाबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र लाम्पाटा–च्याचौरमा अस्थायी प्रहरी कार्यालय स्थापना गरी भवन निर्माण सुरु गरेपछि चर्किएको विवादले उग्र रूप लिएको छ । सीमा विवाद बढ्दै गएर झडपको अवस्था बनेपछि अहिले देशको ध्यान २ जिल्लामा केन्द्रित भएको छ ।
विवाद समाधानका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा भएका प्रयास विफल भएपछि आइतबार संघीय सरकारले २ जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त समितिमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट १–१ जना प्रतिनिधि सदस्य र नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई सीमा विवादको विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।
के हो विवादको चुरो ?
विवादको सुरुआत बाजुरा पक्षले लाम्पाटा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोजेपछि भएको हो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीस्थित थला सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र स्थानीय समुदायलाई जानकारी नै नदिई प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गरिएको भन्दै हुम्ला पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि वैशाख २४ गते हुम्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको थियो ।
थला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवराज रावलका अनुसार जेठ २ गते समितिको टोली लाम्पाटा पुगेका बेला बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ गुम्बा गाउँका पेमागारा गुरुङको नेतृत्वमा वन फँडानी गरिएको, अवैध रूपमा काठ काटिएको तथा चोरी सिकारी भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि समितिले बरामद गरी मुचुल्का उठाएको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र प्रहरी चौकी निर्माण गर्न नदिने अडान लिएपछि वार्ताका नाममा खार्पुनाथ–२ का वडा सदस्य चन्द्र रावललाई बोलाएर हातपातमा उत्रिएपछि विवाद चर्किएको अध्यक्ष रावलले बताए ।
विवाद बढ्दै जाँदा लाम्पाटा क्षेत्रमा दुवै जिल्लाका स्थानीयको उपस्थिति बाक्लिँदै गयो । सीमा विवाद बढ्दै गएपछि झडप, हातपात र कुटपिटको अवस्थासमेत सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीका अनुसार संवेदनशील अवस्था सिर्जना भएकाले रानीसैन भ्रमणमा आउने तयारीमा रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमालसहितको टोलीलाई बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् भ्रमण स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको थियो । संवेदनशील अवस्थाबीच पनि विवादित क्षेत्रतर्फ भ्रमणको तयारी हुनु कत्तिको उपयुक्त थियो ? भन्ने प्रश्न स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ ।
बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले भने उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउन प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्न खोजिएको बताएका छन् । लाम्पाटा–रानीसैन क्षेत्र हुँदै हिल्सासम्म पुग्ने मानव बस्तीविहीन मार्ग प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि जडीबुटी तथा अन्य वस्तुको चोरी–तस्करी हुने गरेको आशंका छ । प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि ती गतिविधिमा रोक लाग्ने डरले विवाद चर्काइएको बाजुरा पक्षको आरोप छ । हुम्ला पक्षले भने आफूहरूलाई प्रमाणबिनै तस्कर मानसिकतासँग जोडेर हेर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
लाम्पाटा–रानीसैन पाटन हुम्ली र बाजुरेली समुदायको साझा चरन, साझा इतिहास र सामाजिक सम्बन्धको भूभाग मानिँदै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लाम्पाटामा प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा विगतदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै चौकी निर्माण गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।
हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र लाम्पाटा–च्याचौरमा देखिएको सीमा तथा परम्परागत उपयोगसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्माणाधीन प्रहरी चौकीको काम रोक्ने सहमति भएको थियो । दुवै जिल्लाबीच विवाद चुलिँदै झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै हुम्लाका संघीय सांसद जयपति रोकाया, बाजुराका संघीय सांसद जनकराज गिरी र गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठसहित काठमाडौँमा बसेको उच्चस्तरीय छलफलले तत्काल निर्माण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाजुरा पक्षबाट लाम्पाटा–च्याचौर क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण अघि बढाइएको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि तत्काल निर्माण रोक्ने सहमति भएको हो ।
दुवै पक्षबीच दीर्घकालीन समाधानका लागि तथ्य, इतिहास, भोगचलन र स्थानीय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी बनेको हुम्लाका सांसद रोकायाले बताए । बाजुरा र हुम्लाबीच लाम्पाटा, च्याचौर र रानीसैन क्षेत्रलाई लिएर परम्परागत चरनभूमि तथा सामुदायिक वन उपयोगसम्बन्धी विवाद हुँदै आएको छ । हुम्लावासीले दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा चौरीँ–गाई पालन, चरिचरन तथा वन संरक्षण गर्दै आएकाले आफ्नो परम्परागत अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । बाजुराले प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गरेपछि हुम्लाका दर्जनौँ स्थानीय लामो पैदल यात्रा गरी घटनास्थल पुगेका थिए । त्यसपछि स्थानीय स्तरमा तनाव बढेको थियो ।
यो क्षेत्र जडीबुटी र दुर्लभ वन्यजन्तुको भण्डार मानिन्छ । यस क्षेत्रमा बाजुराको हिमाली–३ का बाम, रुम्दी, लाम्पाटा, गुम्बा, नेटा, बौडी, कोट, कोटिगाउँ, टिन, देउसैन, युना गरी ११ वटा बस्ती भए पनि जनसंख्या भने ८१० मात्र छ । त्यस क्षेत्रमा यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔँले, कुट्की, वनलसुनलगायत दर्जनौँ प्रजातिका मूल्यवान् जडीबुटी तथा दुर्लभ वन्यजन्तु पाइन्छन् ।
रानीसैन क्षेत्रको लाम्पाटा, च्याचौरमा २०१४ सालदेखि बाजुराका भोटे जातिले तिरोसमेत तिरेर आफ्नो थातथलोका रूपमा स्थापित गरेको भन्दै यो कुनै पनि प्रकारको सीमा विवाद नरहेको भोट जनजाति सेवा संघले दाबी गरेको छ । यहाँ सीमा विवाद नभई तस्करहरूको अखडामा बाधा, अड्चन आउने भन्दै गरिएको अमानवीय व्यवहार र आक्रमण भएको संघले जनाएको छ । घटनामा बिच्छ्यादेखि रानीसैनसम्मको बाटोमा रहेका काठे पुल भत्काएर आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसमेत माग गरिएको नेपाल भोटे जनजाति सेवा संघका अध्यक्ष जनक भण्डारीले बताए ।
सीमा विवाद समाधान गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता पनि भएको थियो । यहीबीचमा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुवै जिल्लाका नागरिकलाई धैर्यता, संयमता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका थिए । सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरमा पहल, वार्ता र छलफल जारी रहेको भन्दै उनले उत्तेजना, अफवाह र द्वन्द्वको बाटोमा नलाग्न दुवै जिल्लाका नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया