सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै टेबल गर्ने हो र उहाँले नै जबाफ दिने हो । अर्थमन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सकिँदैन । बिरामी, विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले तोेकेको मन्त्रीले जबाफ दिन मिल्छ । तर, स्वदेशमै रहेका बेला त्यो जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँको आचरण संसदीय मर्यादाअनुसार देखिएन । उहाँले आचरण सुधार्नुपर्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको मलाई जानकारी छैन ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को जबाफदेहिविहीनता र विपक्षी दलहरूको अडानका कारण नयाँ प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी अवरुद्ध भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति माग गर्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले ३ पटकसम्म बैठक अवरोध गरेसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आज बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक नै स्थगित गरेका छन् । सभामुख अर्यालले आज बस्ने बैठकमा नीति कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर तोकेका छन् । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जबाफ दिनको लागिसमेत वैशाख ३१ गतेको मिति तोकेको जानकारी गराउँछु,’ सभामुख अर्यालले भने ।
बुधबारको बैठकमा गत २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । छलफलपछि उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिएसँगै नीति तथा कार्यक्रम निणयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर, कार्यसूचीअनुरूप प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमै आएनन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबुल गर्न अनुमति दिएसँगै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै बैठक अवरोध गरे ।
बैठकको आकस्मिक समयमै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने कार्यसूची भए पनि उनलाई नदेखेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘सभाको इज्जत राख्न सक्नुभएन भने कसैले पनि सभाको गरिमा बढाउन र इज्जत राख्न सक्दैन । त्यसैले सभामुखमार्फत् तत्काल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सभामा बोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ उनको आग्रह थियो । बैठकको शून्य समय स्वाभाविक रूपमा चल्यो । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आव २०८३÷८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव टेबुल गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समय दिनासाथ विपक्षी दलहरूले अवरोध गरे । सभामुखले सांसदहरूलाई नम्रतापूर्वक पटक–पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने भन्दै अवरोध गर्न छाडेनन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति सभामुखको अस्तित्वमाथिको प्रश्न भएको भन्दै उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘यो सभामुखको अस्तित्वमाथिकै प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षकै १८१ जना सांसदको अस्तित्वको प्रश्न हो । नीति कार्यक्रममा नआउने प्रधानमन्त्री यहाँभन्दा बिजी कहाँ हुन्छ ? प्रधानमन्त्री कालो चस्मा लाएर सिंहदरबारमा बसिरहनुभएको छ । यहाँ संसद्मा जबाफ खोजिरहेका छाँै । कि उहाँले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, संसद्को निर्वाचित सदस्य होइन भन्न सक्नुपर्छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री संसद्बाट भाग्ने र पन्छिने काम भइरहेको भन्दै सह्य नहुने चेतावनी दिए । कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले टेबुल गर्ने भनिए पनि सांसदको जानकारीबिना अर्को व्यक्तिलाई दिइएको भन्दै उनले विरोध जनाए । नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावली देखाएर आगामी ५ वर्ष प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नबोल्ने हो ? भनी प्रश्न गरे । उनले संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको भए पनि त्यसको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे ।
दोस्रो बैठकमा भने अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव टेबुल गर्न दिन विपक्षीहरू लचक भए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रस्ताव टेबुल गर्ने नियमावलीमै उल्लेख भएको र संसदीय परम्परा पनि रहेको भन्दै टेबुल गर्न दिनुपर्ने मत राखे । ‘मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत मात्रै गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । आपत्ति नगरौँ भन्ने कुरा हो । किनभने नियमावलीमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर, जबाफमा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने त्यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ । बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रस्ताव टेबुल भइसकेपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभई छलफल हुन नसक्ने भन्दै पुनः बैठक अवरुद्ध गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ताव टेबुल गरेलगत्तै कांग्रेस दलका नेता आङ्देम्बेले छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने भन्दै रुलिङको माग गरे । ‘हामीले निकास दिन पहल ग¥यौँ । प्रधानमन्त्रीप्रतिको सम्मान हो । सभामुखको शालीनताप्रतिको सम्मान हो । तर, जबाफमा उहाँको उपस्थिति चाहिन्छ, रुलिङ गरिदिनुप¥यो,’ उनले भने । एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजेको बताइन् । तर, सभामुखले संवाद नगरी कुनै पनि सांसदलाई सदनमा उपस्थित हुन समय तोक्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेपछि विपक्षी दलले दोस्रो बैठक पनि अवरोध गरे । तेस्रो पटक बसेको बैठकमा पनि सोही माग दोहो¥याएपछि नीति–कार्यक्रममा छलफल सुरु हुन सकेन ।
अवरोधका क्रममा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको चर्को आलोचना गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ घोषणा गर्दै राजीनामा माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित भए मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न दिने भन्दै अड्डी कसे । सभामुखले पटक–पटक मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गरे पनि आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले सभामुखको कुरा कुनै हालतमा नमान्ने भन्दै तर्क गरिरहे । अन्ततः उनीलगायत श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले बैठक नै बहिष्कार गरे । ‘अक्षम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री छैन भने प्रधानमन्त्रीबिनाको सरकार भन्नुप¥यो । नत्र भने अनिवार्य उपस्थित हुनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो ।
नियमावलीको अधीनमा सदन चलाउन रास्वपाको माग
सत्तारुढ रास्वपाले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधीनमा बैठक चलाउन माग ग¥यो । प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सदन भावनामा नचल्ने भन्दै नियमावलीको नियम ३८(३) मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सो काम प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीबाट गर्न सकिने भन्दै सोहीअनुसार बैठक चलाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाएको कुरा मुख्य सचेतकको हैसियतमा मलाई जानकारी भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
सभामुखमा देखिएन दलीय छाया
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पुग्दा पहिलो पटक सभा अवरुद्ध हुँदै स्थगित भएको छ । तर, बुधबारको बैठकमा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तटस्थ र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे । उनले दलीय निकटा नदेखाई विपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बिनापक्षपात समय उपलब्ध गराए । यसअघिका सभामा जस्तो संख्याका आधारमा विपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने अवस्था अर्यालले आउन दिएनन् । उनले नियमावलीअनुसार बैठक चलाउने भन्दै विगतमा सर्वसम्मत पारित गरिएको नियमावलीलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह पनि गरे ।
०००
कानुनतः बाध्यकारी छैन प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति
प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित नगरिसकेकाले २०७९ कै नियमावलीअनुसार सभा सञ्चालन भइरहेको छ । सो नियमावलीको नियम ३८(३) मा ‘छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने’ उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य नपारे पनि संसदीय परम्परा भन्दै उनलाई विपक्षी दलहरूले संसद्मा खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले हालसम्म प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका छैनन् ।
०००
बादलको अभिव्यक्तिका असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाइयो
मंगलबारको सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले बोलेका असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको छ । उनले रास्वपा र नेपाली सेनालगायतको विषयमा दिएका विवादित अभिव्यक्ति हटाइएको हो । ‘२९ वैशाखमा माननीय रामबहादुर थापाले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको ‘सभालाई अराजकहरूको भिड र राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउनेहरू, नेपाली सेना मूकदर्शक’ भन्ने शब्दहरू सभाको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गरेको छु,’ अर्यालले बैठकमा जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया