नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेस

सीमापार अपराध नियन्त्रण र विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०८२ वैशाख ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम उक्त सम्झौता भएको थियो । दफा १० अनुसार फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा २ देशबीच हुने कानुनी सहायताअन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति र साधनहरू पत्ता लगाउने, रोक्का राख्ने, प्राप्त गर्ने वा जफत गर्ने उपायहरू अपनाउने, प्रमाण संकलन गर्ने र कसुरका पीडितलगायतको बयान लिने तथा फौजदारी र न्यायिक अभिलेखलगायत सूचना, कागजात र अन्य रेकर्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, अभियुक्त बनाइएका वा सजाय पाएका व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्ने र एक देशको भूभागमा भएको आपराधिक कार्यबारे अर्को देशलाई तथ्यांक आदानप्रदान गने सम्झौता छ ।

सम्झौताले सीमापार अपराध नियन्त्रण, प्रमाण संकलन, अभियुक्तको विवरण आदानप्रदान, सम्पत्ति खोजी तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने विश्वास गरिएको छ । विशेष गरी मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा यो सम्झौता प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ । मन्त्री गौतमले सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा विधिको शासन सुदृढ हुनुका साथै न्याय प्रशासन र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय बढ्ने बताइन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय वित्तीय अपराध र अन्तरदेशीय आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकाले यस्तो कानुनी संयन्त्र आवश्यक भएको हो । अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक कागजात, बैंकिङ विवरण, डिजिटल प्रमाण तथा साक्षी सम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान गर्न यसले कानुनी आधार प्रदान गर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेका कारण अपराध अनुसन्धानमा समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको थियो । यसअघि पनि दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि तथा सुरक्षा सहकार्यका विभिन्न संयन्त्र रहे पनि फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था थिएन । लामो छलफलपछि भएको यो सम्झौतालाई २ देशबीच न्यायिक तथा कानुनी सहकार्य विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।