काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सरकारले रूपान्तणकारी नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा परिभाषित गरेको दस्तावेज सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे । आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार तथा डिजिटल प्रविधिका मुख्य विषयवस्तु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा शासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले नीति–कार्यक्रममार्फत् राजनीतिक तथा सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक सुधारका योजना अघि सारेको छ, जसमा राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइने तथा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउने उल्लेख गरेको छ ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका साथै पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियानमार्फत् आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई कूटनीतिसँग जोड्दै आध्यात्मिक तीर्थका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । नागरिक एपलाई थप बलियो र विस्तार गर्दै सबै सरकारी सेवा त्यसैमा आबद्ध गरिने योजना बनाएको सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ‘डिजिटल नेपाल ब्लुप्रिन्ट’अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्ने र साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ बनाउने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
०००
निजामती कर्मचारीलाई जनमुखी बनाइने
निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अघि सारेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत् नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
०००
विद्यालय तहदेखि नै एआई पढाइ
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् केही योजना अघि सारेको छ । संविधानमै उल्लेख भएको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा समेट्दै निजीलाई सेवामुखी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने तथा सिकाइ प्रविधिको विकास गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गर्ने, विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकतामा राख्ने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासी समुदायका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पु¥याउने तथा पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण गर्ने विषय छन् । विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि पढाइने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति योग्यतामा आधारित, छात्रावृत्तिलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित, युवाहरूको सीप अभिलेखीकरण जस्ता विषय पनि समेटिएका छन् ।
०००
सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरिने
आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित बनाउने, मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउने गरी कर संरचनाको पुनरवलोकन गर्ने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाइनुका साथै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखलामार्फत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने भएको छ । सहकारी समस्या व्यवस्थापनका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । वैदेशिक सहायता र लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गर्ने नीति राखेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत् ३० दिनभित्र लगानी अनुमति दिने र तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै लेबर डेस्क स्थापना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि ‘स्किल पासपोर्ट’को व्यवस्था गर्ने तथा स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिने भएको छ ।
०००
आसलाग्दो देखिएन पूर्वाधार क्षेत्र
पूर्वाधारतर्फ भने सरकारले कुनै खास विषय समेटेको छैन । पुरानै योजनाअन्तर्गत रहेका काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग चाँडै सम्पन्न गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाइने र हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी र अग्नि सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिने विषय पनि समेटेको छ । तर, असारे विकास रोक्न सरकारले साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असार महिनाकेन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गर्ने भएको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ पूर्वाधार निर्माणको सुरुआतका साथै बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
०००
बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य
प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि कृषि अनुदान र भुक्तानी सीधै किसानको बैंक खातामा पठाउने योजना सरकारले ल्याएको छ । यसका साथै, आधुनिक खेती प्रणाली, भन्सार विन्दुमा अत्याधुनिक विषादी जाँच प्रयोगशाला, बाँझो जमिनको उपयोग, पशु बिमा र बाली बिमाको दायरा विस्तार गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यस्तै, वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा जडीबुटी प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता, ‘वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र’ स्थापना तथा ड्रोनबाट निगरानी, वन क्षेत्रको काठ वैज्ञानिक रूपमा उपयोग गरी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना बनाउने, ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी कार्बन व्यापार विस्तार गर्ने, चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण र वैज्ञानिक तरिकाबाट मात्र उत्खनन गर्ने जस्ता नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र डिजिटाइजेसन गरिने
नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सरकारले डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट अनुरुप सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै ‘जी–क्लाउड’ र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत् नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ । विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाई सुदृढ बनाइने भएको छ । त्यसैगरी चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
विपक्षीको नजरमा नीति–कार्यक्रम
केही रङरोगन गरेको देखियो, तर त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा बजेटपछि नै थाहा हुन्छ । दिशानिर्देसहित दृढतापूर्वक केही विषय आउँछ कि ! भन्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यो नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरताकै एउटा अंगका रूपमा देखियो । प्रतिबद्धता गर्ने, तर पूरा नगर्ने परम्पराले हामी अहिले जनमतबाट पाखा लाग्यौँ, त्यही अवस्था नआओस् । – अर्जुननरसिंह केसी, नेता, कांग्रेस संसदीय दल
०००
यो नीति तथा कार्यक्रम नितान्त परम्परावादी छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले जे चिजलाई अघि सारेका थिए, त्यसैलाई नयाँ भाषामा ढालेको छ । नयाँ दिशानिर्देश पाउने खालको, कुनै नवीनता देखिएन । – गुरुप्रसाद बराल, एमाले सांसद
०००
कतिपय कुरा परम्परागत हुनु पनि राम्रो हुन्छ, विगतको निरन्तरता पनि हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले नै सम्पूर्ण रूपमा नराम्रो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा नयाँ नीति र कार्यक्रम आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो देखिएन । – युवराज दुलाल, नेकपा सचेतक
प्रतिक्रिया