अध्यादेश र सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएकोबारे प्रतिपक्षीको चर्को विरोध

प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारले संसद्को अधिवेशन छलेर ८ वटा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले आकस्मिक समयमा बोल्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सत्तारूढ दल झण्डै दुईतिहाइको संख्यामा रहे पनि संसद्को शक्तिलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखे । उनीहरूले सरकार निरंकुशतातर्फको पाइलामा अघि बढेको टिप्पणीसमेत गरे । त्यस्तै, गत १२–२१ वैशाखमा काठमाडौँको १९ स्थानमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई बासस्थानबाट हटाइएकोप्रति पनि प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विरोधमा एकैस्वर

कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार सदनसँग डराएको भन्दै अध्यादेशको बाटो समाएर संसद्लाई कमजोर बनाउन खोजिएको बताए । उनले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संसद्को भावना र आवश्यकताअनुसार आउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले अध्यादेशको दफादफामा जबाफ खोज्ने र सरकारलाई हाइसन्चो मानेर बस्न नदिने बताए ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले विगतमा अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको निर्मम आघात भन्नेहरू नै आज सोही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहेका भन्दै टिप्पणी गरिन् । उनले सबै अध्यादेश खारेज गर्न मागसमेत गरिन् । मुलुक बहुमतको निरंकुशताको खतराको संघारमा रहेको भन्दै सचेत गराइन् । ‘व्यवहारतः नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता शासन लाद्ने सोच हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के नयाँ संकल्प भनेको जनउत्तरदायित्वबाट पूर्णतः विमुख हुने अभ्यास हो ?’

सांसद अर्यालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले इतिहासमै पहिलोपटक स्थापित मान्यतालाई खण्डित गरेको पनि उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्रीको तजबिजले प्रधानन्यायाधीश चयन हुने भाष्य सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको छ । न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने विधिले होइन प्रधानमन्त्रीको तजबिजले गर्ने जुन खतरनाक भाष्य सिर्जना हुँदै छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी निमोठेको छ,’ उनले थपिन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले अध्यादेशले सत्तारूढ दलकै झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिलाई गिज्याइरहेको बताए । उनले अध्यादेश लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास अथवा निरंकुशतातर्फको पाइला हो भन्नेमा सरकारको जबाफको माग गरे । वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुले अदालतको गरिमामाथि नै आघात पुगेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमा, ओज, विश्वास र अनुशासनमाथि नै चुनौती सिर्जना गर्नेगरी सरकारले गरेको निर्णयले अदालतको मर्यादा र विश्वासमाथि आघात पु¥याएको छ । सरकारले यसको जबाफ सदनमा दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले विधि र थिति मिचेर अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले नागरिक सर्वोच्चतालाई संसद्को सर्वोच्चताले स्थापित गर्ने भन्दै संसद् छल्नु भनेको जनमत छल्नु भएको बताए । ‘विधि र थिति बसाउन किन सरकारले सकेन ? सरकार आफैँले लोकतन्त्रलाई किन कमजोर बनाउने दिशामा गयो ?,’ उनले भने, ‘सरकारलाई सामान्य हिसाबसमेत सिकाउनुपर्ने बाध्यता आयो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा ६ संख्यामा ३ कसरी बहुमत भयो ? चौथो वरीयतालाई पहिलो देख्ने सरकारलाई ४ पहिले आउँछ कि १ पहिला आउँछ भनेर सिकाउनुपर्ने भयो ।’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले अध्यादेशमार्फत् सरकारले प्रतिनिधिसभालाई छायामा पारेको भान भएको बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली नभएको स्पष्ट पारिन् ।

सरकारले आतंक मच्चाएको आरोप

कांग्रेस सचेतक राईले सुकुमवासी बस्ती भत्काउने डोजरले नागरिकको टहरा मात्रै नभत्काई भरोसा पनि भत्काएको बताए । उनले सरकारले विकासको नाममा राज्यले विपन्नको छानोमाथि प्रहार गरेको भन्दै ‘विपन्नको मत चल्ने सरकारले मतदाता पीडामा हुँदा नचिन्ने ?’ भनी प्रश्नसमेत गरे । एमाले सांसद अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि डोजर आतंकबाट विचलित बनाइएको ?’ भन्दै दलको तर्फबाट निन्दा गरिन् । नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले राज्यले डोजर आतंक देखाएर राज्यले नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए । ‘इन्द्रबहादुर राईहरूले आत्महत्या गर्दाखेरी सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष साम्पाङले देश अभिभावकविहीन भएको टिप्पणी गरे । ‘सुकुमवासीहरूलाई बेघर बनाएर रुवाउने, आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको छ,’ उनले भने । राप्रपा प्रमुख सचेतक ओलीले सुकुमवासी बस्तीमा २ जनाको जीवन समाप्त हुँदासमेत सरकारले कुनै समवेदना प्रकट नगरेको भन्दै सरकार सामान्य भुँइमान्छेहरूबाट कति टाढा रहेछ भन्ने देखाएको बताइन् । ‘४८ घण्टाको समय नदिएर डोजर चलाउने निर्णयलाई सरकारले सुकुमवासीलाई उद्दार गरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यो नीतिगत त्रुटी होइन, मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो । जसको नैतिक जिम्मेवारी रास्वपा र सरकारले लिनुपर्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न गरिएको भन्दै कांग्रेस सचेतक राईले नियमावलीलाई टेबल नगरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाएर सहमतिमा पुनरलेखन गर्न माग गरे । श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष साम्पाङले लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइरहँदा किन मौन बसेको भनेर प्रश्न गरे । कूटनीतिक वार्ता नगरिएको र हस्ताक्षरबिनाको कूटनीतिक चिर्कटो नोटको भरमा सरकार लुकेर बसेको उनको आरोप छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको खरेलको स्पष्टीकरण

सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा केही सञ्चारमाध्यमले आफ्नो नाम जोडेर बद्नाम गर्न खोजेका भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनलाई एक सञ्चारमाध्यमले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि सुटुक्क स्विट्जरल्यान्ड भागेको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । खरेलले टेलिकम प्रकरणमा आफूले एउटा मिटिङ वा कतैबाट मगाउने काम मात्रै गरेको पुष्टि गरे सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट सदाका लागि बिदा लिन तयार रहेको बताए ।

उनले आफ्नो संलग्नतालाई पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिए । ‘समाचार निरर्थक, भ्रामक र तल्लो स्तरको छ,’ उनले भने, ‘फाइल मगाउने वा एउटा मिटिङ मात्रै गरेको भए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट सदाका लागि बिदा लिन तयार हुन्छु । प्रमाणित गर,’ उनले भने ।

८ वटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका ८ वटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस भएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ पेस गरिन् । त्यस्तै उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ पनि पेस गरिन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ पेस गरे भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ पेस गरिन् । यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पेस गरेका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदा प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस भएको छ । मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

बैठकको अध्यक्षता गर्न ७ सांसद मनोनीत

प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनमा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि ७ जना सांसदलाई मनोनयन गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कामिनी कुमारी, गंगालक्ष्मी अवाल, ताहीर अली भाट, पूर्णप्रसाद लिम्बू, बलावती शर्मा, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा र यज्ञबहादुर बोगटीलाई मनोनयन गरेको जानकारी दिए ।

पहिलोपटक सांकेतिक भाषाबाट अनुवाद

प्रतिनिधिसभाको यस बैठकबाट सांकेतिक भाषाबाट अनुवाद गरिने प्रचलन सुरु भएको छ । बैठकमा बोल्ने गतिविधिलाई सांकेतिक भाषाबाट उल्था गरेर देखाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकको लाइभमा सांकेतिक भाषाबाट उल्था गरिएको देख्न सकिन्थ्यो । बैठकमा यस प्रकारको प्रयोग पहिलोपटक गरिएको हो ।