प्रतिनिधिसभामा सुकुमबासी बस्तीमा डाेजर र अध्यादेशबारे यी विपक्षी दलले लगाए सरकारमाथि आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन, अध्यादेशलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको आकस्मिक समयमा ती नेताहरुले आह्वान भइसकेको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको, भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा प्रचलित अभ्यास र परम्परा तोडिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली मस्यौदा लेखनका क्रममा आफूले राखेका फरक मत राख्दै सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्तीबाट हटाइएकोमा विरोध गरे ।

नेकपा एमालेका पद्माकुमारी अर्यालले संसदीय मर्यादा र विधिको शासनलाई सम्मान गर्न तथा प्रस्तुत अध्यादेशहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलालले २४ घण्टाको छोटो सूचना दिएर सुकुमबासी बस्ती हटाइनुले मानवीयताको सम्मान नभएको टिप्पणी गरे ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर मानसरोवरको मार्ग विस्तार गर्दा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की खुश्बु ओलीले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको आरोप लगाइन् ।