राजनीतिक मुद्दामा आक्रामक, सेवा प्रवाहका विषयमा केही सुस्त

कार्यसूचीमा ४५ दिनको डेडलाइन र सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आइतबार ४५ दिन पूरा भएको छ । गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री शाहले सोही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेर सोहीअनुरूप काम द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनलाई उच्च महत्व दिएर काम गरिरहेको सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत् सुधारका काम अघि बढाइरहेको छ । कामलाई वर्गीकरण गरेर १५, ३०, ४५, ६०, ९० र १०० दिनमा गर्ने भनेर विभिन्न काम कार्यसूचीमा समेटिएको छ । तीमध्ये कतिपय काम पूरा भएका छन् भने कतिपय हुन सकेका छैनन् । केही काममा भने सरकारले हतार गरेको भनेर आलोचनासमेत भइरहेको छ । विशेष गरी सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाहसम्बन्धी काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ भने राजनीतिक एजेन्डा जोडिएका काम भने विशेष प्राथमिकता दिएर भटाभट गरिरहेको छ ।

४५ दिन तोकिएका के–के काम भए ?

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने सरकारको घोषणा थियो । सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । सरकारले सो प्रतिबद्धता अनुरुपको काम सुरु गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरिसकेको जानकारी दिए । सरकारले सोही विधेयकमार्फत् दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसबीचमा सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याएर पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक संलग्नताका आधारमा गरेका सयौँ राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएसँगै १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भए । विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिका लागि नयाँ नियुक्तिको ढोका खुलेको छ ।

यस्तै, बुँदा नम्बर १६ मा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सो काम पनि सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेका छन् । त्यस्तै बुँदा नम्बर १७ मा सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित गर्न ४५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले गर्न खोजेका सुधारका कामहरू नै सरकारको प्राथमिकताको कार्यसूचीमा परेकाले यी काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको बताए ।

यसैगरी बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ । नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको सरकारले गत १२–२१ वैशाखमा काठमाडौँका १९ स्थानमा सो अभियान सञ्चालन गरी २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काएको छ । अवैध संरचनामा बसोबास गरिरहेका २ हजार ५०१ घरपरिवारका १५ हजार ३१६ जनालाई हटाइएको छ । उनीहरूको डिजिटल अभिलेखको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सोही बुँदामा नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनबमोजिम बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने भनिएकोमा सो काम पनि भइरहेको जनाइएको छ ।

बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । हजार दिनको लक्ष्य राखिएको काम सरकार गठनको १ महिना पूरा नहुँदै सुरु गरिएको भन्दै विरोधसमेत आएको देखिन्छ । देशभर ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण भने सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

०००

के–के काम अड्किए ?

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत् आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो । यस व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने भनिए पनि हाल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने र राजमार्गका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र तौल पुल राख्ने सरकारको योजना पनि अलपत्र छ । ४५ दिनभित्रै २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेजीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सो काम सुरु भइसकेको छैन । यसैगरी, ४५ दिनभित्र कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता भएकामा त्यसमा काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दलित समुदायसँग माफी माग्न किन ढिलाइ ?

शासकीय सुधारको ५ नम्बर बुँदामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ । सो विषय रास्वपाको बाचापत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीको तर्फबाट माफी मागेका थिए भने सरकारले पनि छिट्टै माग्ने बताएका थिए । तर, १५ दिनमा गर्ने भनिएको यो विषय ४५ दिन पुग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राज्यको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले माफी माग्ने काम बाँकी नै रहेको भन्दै आगामी बजेट अधिवेशनमा सो कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमबाट आउन पनि सक्ने भयो । छुट्टै आउन पनि सक्ने भयो, तर छिटोभन्दा छिटो आउँछ,’ उनले भने ।