कसरी अघि बढ्ने भनेर अन्य प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मसौदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय विषयमा हाम्रो असहमति छ, त्यो कुरा राख्छौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश, सुकुमवासीलाई उठिबास लगाइएको विषयमा पनि सशक्त रूपमा बोल्छौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, मनसुनी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीलगायत नै अहिले हाम्रा एजेन्डा हुन् । – निष्कल राई, सचेतक, नेपाली कांग्रेस
०००
ऐन महर
संसद्लाई सरकारको कठपुतली बनाउने प्रयास भएको छ । बोलाइएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने, संविधानको चीरहरण गर्ने, स्वेच्छाचारी, तानाशाही र अधिनायकवादी शासन चलाउने कोसिस भएको छ । यसको विरोधमा कुरा राख्छौँ । दुईतिहाइको दम्भमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको छ । स्थापित विधि, मूल्य मान्यता र पद्धति मिचेर सरकारले तर्साउने कोसिस गरेकाले यस विषयमा कुरा राख्छौँ । सुकुमवासीमाथिको डोजर आतंकबारे पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्छौँ । – ऐन महर, प्रमुख सचेतक, एमाले
०००
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यले गरेको दमनविरुद्ध, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विरुद्धमा कुरा उठ्नेछ । विकास निर्माणका काम अलपत्र छन् । विदेशी ऋण ल्याउँदा के–के सम्झौता गरेका छन्, त्यसको खोजी हुन्छ । – आरेन राई, सांसद, श्रम संस्कृति पार्टी
०००
काठमाडौँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि सोमबार सुरु हुँदै छ । गत १३ चैतमा गठित वर्तमान सरकारले १ महिना पार गरेको छ । यसबीचमा सरकारले एकपछि अर्को काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । संसद् अधिवेशन नभएका बेला पारेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनी जटिलता फुकाउँदै कैयौँ दिर्घकालीन महत्वका कामसमेत अघि बढाइरहेको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू भने सडकबाट ‘हराएका’ छन् । बरु सरकारको विरोधमा आमनागरिक सडकमा आइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरू एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा यतिखेर राजनीतिक मुद्दाविहीन देखिएका छन् ।
संसद्लाई ऐन–कानुन निर्माणको थलोभन्दा पनि राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउने गरेको विगतको इतिहास छ । वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय कामको आलोचना विपक्षी दलहरूले गरिरहेका भए पनि सडकबाट सरकारलाई दबाब दिने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन् । सरकारका विभिन्न निर्णयबाट प्रभावित सर्वसाधारणले प्रतिपक्षी दलहरूको साथ खोजिरहे पनि उनीहरूले सडकको मोर्चामा कसैलाई साथ दिन सकेका छैनन् । यसो हुँदा प्रतिपक्षीहरू सरकारसँग त्राहिमाम भएको चर्चा पनि हुन थालेको छ । सडकबाटै प्रतिपक्षको खोजी हुन थालेसँगै प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारका पछिल्ला राजनीतिक निर्णयहरूको सदनबाट विरोध गर्दै सरकारविरोधी कित्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति बनाएका छन् ।
प्रतिपक्षीको मुख्य मसला— अध्यादेश र डोजर
८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन १७ वैशाखमा आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । सोहीअनुरूप ९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, भोलिपल्टै १० वैशाखमा सरकारले अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो र राष्ट्रपतिले स्थगित गरे । संसद् अधिवेशन आह्वान रोकेर सरकारले भटाभट ८ वटा अध्यादेश ल्यायो, जुन राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै कानुनी जटिलताका कारण रोकिएका कतिपय काम फटाफट भइरहेका छन् । संसद्मा सत्तारुढ दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएकाले ऐन संशोधन गरेर जान सक्ने अवस्था भए पनि संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो हिँडेको भन्दै यो विषय आगामी अधिवेशनमा प्रतिपक्षीहरूको मुख्य मसला बन्ने देखिएको छ ।
यस्तै, सरकारले गत १२–२१ वैशाखमा काठमाडौँमा खोला किनारामा रहेका तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका सुकुमवासी बस्ती हटायो । थापाथली, गैरीगाँउ, मनोहरा, कालोपुल, बल्खु र वंशिघाट क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती हटाइयो । त्यस्तै शंखमूल, कालीमाटी बालाजु, स्वयम्भू, गौशाला, धोबीघाट, बालाजु र गौशाला क्षेत्रसँगै तेन्जिङ चोक, कृष्ण मन्दिर, कपन र साततलेको पनि सुकुमवासी बस्ती हटाइयो । कच्ची ८९० र पक्की १ हजार ७९७ गरी २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काउँदा २ हजार ५०१ परिवारका १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन् । यो विषयलाई प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्य मुद्दा बनाउन लागेका छन् । दलहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने जानकारी पाएसँगै दलहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए पनि उनीहरूको विरोधले कुनै प्रभाव देखाएन ।
कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सुकुमवासी परिवारसँग राजनीतिक तथा संगठनात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । उनीहरूको मुद्दा यी दलहरूको हरेक चुनावी घोषणापत्रमा समेटिन्छन्, भोट लिन्छन् । तर उनीहरूको समस्या आजको दिनसम्म समाधान हुन सकेन । कतिपय सुकुमवासी त पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूमा समेत आबद्ध थिए । तर, उनीहरूलाई सरकारले हठात् बस्तीबाट उठाउँदै गर्दा भौतिक रूपमा यी दलहरू उनीहरूको पक्षमा उभिन सकेनन् । यस प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई क्रुर र तानाशाही देखाएर सुकुमवासीलाई आफ्नै छत्रछायामा राख्ने प्रयत्न संसद्बाटै गर्ने देखिएको छ ।
श्रम, संस्कृति र राप्रपाले पनि यो मुद्दालाई संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । शनिबार हेटौँडा–११ सिमालटारस्थित सुकुमवासी बस्ती पुगेर श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आफू र आफ्नो पार्टी सधैँ सुकुमवासीको पक्षमा रहेको भन्दै साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारको कदमको विरोध र सुकुमवासीको आवाज संसद् बैठकमा बोल्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । ‘अरू कोही रहला–नरहला, तर म तपाईंहरूको पक्षमा रहनेछु । बाँच्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ । त्यो संविधानले दिएको मौलिक हक हो । घर बनाएर बस्ने अधिकार सबैलाई छ । त्यो घरलाई आतंक फैलाउने गरी आएर राज्यले भत्काउनुहुँदैन, घरबारविहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने लाइनमा हामी छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषय म संसद्मा उठाउनेछु ।’
सरकार–सर्वोच्च टसलमा घिउ थप्दै
बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावमा सिफारिस गरिएको हो । विगतका नजिरअनुसार पहिलो वरीयतामा रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने आमअपेक्षाविपरीत निर्णय आएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले असहमति नै दर्ज गरेका छन् । शर्माभन्दा अगाडिका वरीयताका तीनै जना न्यायाधीश यस निर्णयमा असन्तुष्ट छन् । परिषद्को यो निर्णयले सरकार र सर्वोच्चलाई टसलको स्थितिमा पु¥याएको छ । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक रोलक्रम भंग भएर प्रधानन्यायाधीश चयन हुँदा यो विषयलाई प्रतिपक्षी दलहरूले महत्वका साथ उठाएर सरकार–सर्वोच्च टसलमा घिउ थप्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निरंकुशता लादेको र न्यायपालिकासमेत कब्जामा लिन खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सो विषय सशक्त ढंगले उठाउने मनस्थितिमा उनीहरू छन् ।
सरकारका निर्णयको सान्र्दभिकतामा प्रश्न उठाउने तयारी
सरकारले यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका विभिन्न निर्णयमा पनि प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न उठाउने भएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेका विभिन्न निर्णयको गाम्भीर्य र प्रभावको विषयमा पनि प्रश्न उठाउन कांग्रेसले त सांसदहरूलाई तयारी गर्न निर्देशन नै दिएको छ । एमालेले पनि सरकारका निर्णयहरू अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले वैदेशिक ऋण लिनुको कारण खोजी गर्ने बताएको छ । विकास निर्माणको काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै त्यसप्रति प्रश्न उठाउने पनि श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई बताउँछन् ।
जनजीविकाको सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने
सरकार गठन भएदेखि जनजीविकाको सवालमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ । इन्धनको भारी मूल्यवृद्धिले भान्सामा गम्भीर प्रभाव पारेको, सबै क्षेत्रमा महँगी बढेको र कतिपय अवस्थामा कालोबजारी समेत भइरहेको कुरालाई सरकारले अनदेखा गरेको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने पनि नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया