कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको चेतावनी – दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, संवैधानिक वा शक्तिकेन्द्रित दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गरेकी छन् । कानुन दिवस २०८३ को अवसरमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाले संविधानको ‘स्पिरिट’ र सरकारको ‘स्पिड’ दुवैलाई समन्वय गर्न सक्ने बताइन्, तर त्यसका लागि न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोतसाधन र स्वतन्त्र वातावरण आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले न्याय सम्पादन डर, प्रभाव वा राजनीतिक त्रासको वातावरणमा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्, डर र प्रभावबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानले न्यायपालिका संविधानको मूल भावना अनुरूप अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको कार्यगत गतिसँग पनि समन्वय गर्न सकिने बताइन् । ‘संविधानको स्पिरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ, सरकारको स्पिडमा पनि चल्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर न्यायपालिकालाई स्रोतले सम्पन्न बनाउन सक्नुपर्छ ।’ सम्बोधनका क्रममा उनले हाल देशको संवैधानिक र न्यायिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा न्यायको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ निर्माण गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम परिवर्तन हुन सक्दैन । संविधानको विरूप पारेर संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सकिँदैन ।’ संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन सम्भव नहुने उनको धारणा थियो । प्रधानले न्यायपालिकालाई आफ्नै स्वार्थको संरक्षण गर्ने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति पनि कटाक्ष गरिन् । ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डो बनाउने कुत्सित प्रयास भइरहेको त छैन ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाइन् । न्यायलाई प्रतिस्थापन गर्ने, धम्क्याउने वा तर्साउने दुष्प्रयास अन्ततः अनिश्चितता र अस्थिरताको कारण बन्ने चेतावनी दिँदै उनले भनिन्, ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिँदैन ।’

उनले संरचना भत्काएर परिवर्तनको नाममा स्वार्थसिद्धि खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनमाथि गम्भीर आघात पु¥याउने बताइन् । विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने कार्यले निरंकुशताको झल्को दिने उल्लेख गर्दै उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकाको ऐतिहासिक भूमिका र योगदानको पनि स्मरण गरिन् । नेपालको आधुनिक न्याय प्रणालीको जग २००८ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐनबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संस्थागत हुँदै आएको बताइन् । ‘संविधान राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतिको रूपमा रहनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले विगतमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सम्पूर्ण न्यायकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गरिन् । ‘अत्यन्त जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यता जोगाउँदै संविधानको मर्यादा कायम राख्ने सम्पूर्ण न्यायकर्मीप्रति म नमन गर्दछु,’ उनले भनिन् । भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रत्याशित घटनापछि न्यायपालिका विषम परिस्थितिमा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीप्रति आभार व्यक्त गरिन् । हाल न्यायपालिका ‘रिकभरी र रिफर्म’को एजेन्डासहित पुनरुत्थानतर्फ अघि बढिरहेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

आफ्नो व्यक्तिगत जीवन संघर्ष स्मरण गर्दै उनले विभेद र अन्यायविरुद्ध जीवनभर लडिरहेको बताइन् । ‘कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै मैले विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेँ, त्यो लडाइँ अझै बाँकी छ,’ उनले भनिन् । सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सबैलाई प्रेरित गर्न कानुन दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आम नागरिक, नेपाल बार एसोसिएसन, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एकजुट हुन अपिल गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यका विभिन्न अंगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानले यस्तो अवसरले राज्यका अंगहरूबीच ‘मधुर पुनर्मिलन’ र संवैधानिक सहकार्यको भावना बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण अतिथिहरूप्रति आभार व्यक्त गरिन् । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको बहुमतले देशको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालभन्दा पछिको वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको इतिहासमा वरिष्ठतम्लाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय भएको यो पहिलो घटना हो ।