काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ आफ्नै पार्टीकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरविरुद्ध उभिएका छन् । संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी ठाकुरको समेत उनले आलोचना गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे प्रश्न उठाउँदै उनले चौथो वरीयतामा रहेका डा.शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै साम्पाङले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘वरीयतामा चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठुलो गल्ती गरेको छ यो सरकारले । यो कदमप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौँ,’ हर्कले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेको कार्य र दिएको नियुक्तिले पक्कै पनि राजनीतिक र कानुनी स्वार्थ राखेको हुनसक्छ ।’
उनले सत्तारूढ दल रास्वपाको मूल नेतृत्वमाथि रहेको सहकारी ठगीको मुद्दा र रास्वपाका कतिपय सांसदहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुछिएका व्यक्तिहरू रहेका कारण उनीहरूलाई जोगाउनका लागि नै प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो मान्छे राखिएको आरोपसमेत लगाए । ‘सहकारी ठगी र जेनजी आन्दोलनको विषयमा आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउनकै लागि चौथो क्रमका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको साम्पाङले आरोप लगाएका छन् । बिहीबारको संवैधानिक परिषद् बैठकले देशको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकको बहुमतले उनको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालभन्दा पछिको वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायपरिषद्ले ६ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठह¥याउँदै संवैधानिक परिषद्मा पठाएकोमा पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोमा रहेका कुमार रेग्मी र तेस्रोमा रहेका हरिप्रसाद फुयाललाई बाइपास गर्दै संवैधानिक परिषद्ले चौथो रोलक्रमका डा.मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका शर्माको नाम बहुमतका आधारमा परित भएको थियो । वरीयता मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषद् सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख डिपी अर्याल, उपसभामुख रुबी कुमारी र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने समर्थन जनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
बिहीबारको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा.प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन् । त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय बदर गरी वरीयताका आधारमा सिफारिस गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, अधिवक्ता ढकालले ४८ घन्टाको सूचना नदिई परिषद्को बैठक बोलाइएको र प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया